वेळेची किंमत आणि परदेशातील मुक्काम आपल्या देशात जिल्हाधिकारी किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे कामाचा इतका व्याप असतो की त्यांच्याकडे स्वतःसाठी वेळ नसतो. मग विचार करा, देशाच्या पंतप्रधानांची जबाबदारी किती मोठी असेल? त्यांच्या प्रत्येक मिनिटाची किंमत आहे. याच कारणामुळे अनेकदा पंतप्रधान आठवडाभर संसदेत जात नाहीत किंवा पत्रकारांशी संवाद साधत नाहीत, कारण त्यांचा वेळ अत्यंत मौल्यवान मानला जातो. परंतु, एक विचित्र विरोधाभास असा आहे की, जेव्हा विषय परदेश दौऱ्यांचा येतो, तेव्हा पंतप्रधानांकडे वेळच वेळ असतो.
आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे लक्षात येते की, आपल्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे ३८० दिवस विलायतमध्ये म्हणजेच परदेशात घालवले आहेत. याचा अर्थ असा की, पंतप्रधान ९१२० तास भारताबाहेर होते. आता मूळ प्रश्न हा उरतो की, जनतेच्या आणि करदात्यांच्या पैशातून झालेल्या या अफाट खर्चातून देशाला नक्की काय मिळाले? सामान्यांचा फायदा झाला की यामागे काही विशिष्ट कॉर्पोरेट घराण्यांचे हित दडलेले होते?
गुंतवणुकीचे दावे आणि वास्तव पंतप्रधान जेव्हा जेव्हा ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका किंवा युरोपीय देशांत जातात, तेव्हा गोदी मीडियाकडून मोठ्या गुंतवणुकीचे दावे केले जातात. प्रत्येक दौऱ्यात मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग स्वाक्षरी केले जातात आणि अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याचे सांगितले जाते. पण या वास्तवाचा खोलवर विचार केला तर चित्र वेगळे दिसते.
उदाहरणादाखल चीनचा विचार करूया. मे २०१५ मध्ये पंतप्रधानांच्या चीन दौऱ्यावेळी सुमारे २२ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा मोठा प्रचार करण्यात आला होता. पण त्यातील बहुतांश करार हे खाजगी कंपन्यांसोबत होते आणि ते बंधनकारक नव्हते. आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की, चीनकडून कोणतीही मोठी गुंतवणूक आली नाही, उलट आपण चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर अधिक अवलंबून आहोत.
जपानच्या बाबतीतही तेच घडले. सप्टेंबर २०१४ च्या दौऱ्यात ३५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात किती प्रकल्प जमिनीवर उतरले, याची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. यूएई कडून पायाभूत सुविधांसाठी ७५ अब्ज डॉलर्स येणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते, पण त्यातील किती डॉलर्स भारतात आले, याची माहिती कोणालाही नाही. राज्यसभेत रेणुका चौधरी यांनी जेव्हा या करारांच्या सद्यस्थितीबद्दल विचारले, तेव्हा सरकारने केवळ मंत्रालयांची आणि देशांची यादी दिली, पण प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर मौन बाळगले.
अडानी आणि पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांचा पॅटर्न सर्वात मोठा प्रश्न हा धन्नासेठांच्या फायद्याबद्दल उपस्थित होतो. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदीजी पंतप्रधान झाले, तेव्हा गौतम अडानींचे मार्केट कॅप साधारण ५००० कोटींच्या आसपास होते, जे २०२६ पर्यंत तब्बल २० लाख कोटींवर पोहोचले आहे. हा प्रवास जगातील कोणत्याही उद्योजकासाठी थक्क करणारा आहे.
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांमध्ये आणि अडानींच्या व्यवसायात एक विशिष्ट पॅटर्न दिसून येतो. जरी याचे थेट पुरावे कोणाकडे नसले तरी, पंतप्रधान ज्या देशात जातात, तिथे काही दिवसांतच अडानी समूहाला मोठे कंत्राट मिळते, हा केवळ योगायोग (इत्तेफाक) मानायचा का?
बांगलादेश: २०१५ मध्ये मोदीजींच्या भेटीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांत अडानी समूहाने बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डासोबत वीज पुरवठ्याचा करार केला.
- मलेशिया: नोव्हेंबर २०१५ च्या दौऱ्यानंतर अडानींना मलेशियातील पोर्ट्ससोबत ‘केरी आयलंड पोर्ट’ प्रकल्पाची संधी मिळाली.
- श्रीलंका: २०२१ मध्ये मोदीजींच्या श्रीलंका भेटीनंतर अडानींना कोलंबो बंदर आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळाले. विशेष म्हणजे, श्रीलंकेच्या तत्कालीन वीज बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने संसदेत असे विधान केले होते की, हे कंत्राट देण्यासाठी मोदीजींचा दबाव होता.
- केन्या: २०२४ मध्ये अडानी समूहाला नैरोबी विमानतळाचे १.८५ अब्ज डॉलर्सचे कंत्राट मिळाले, ज्यावरून तिथल्या विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला.
- इस्रायल: पंतप्रधान मोदी आणि नेतान्याहू यांच्या मैत्रीनंतर इस्रायलमधील हाइफा पोर्टच्या खाजगीकरणाचे काम ७०% हिश्श्यासह अडानींच्या पदरात पडले.
या पॅटर्नवर संसदेत संजय सिंह यांनीही भाष्य केले होते. पंतप्रधान जिथे जिथे जातील, तिथे तिथे अडानींचे कंत्राट सोबत असेल, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली होती.
अंबानी बंधू आणि सरकारी मेहेरबानी केवळ अडानीच नव्हे, तर अंबानी बंधूंनाही या दौऱ्यांचा लाभ झाल्याचे दिसते. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सला राफेलचा सौदा मिळण्याच्या अवघ्या १२ दिवस आधी कंपनीची नोंदणी झाली होती. मोदींच्या रशिया दौऱ्यानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीला ६ अब्ज डॉलर्सची एअर डिफेन्स सिस्टीम डील मिळाली.दुसरीकडे, मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सने रशियाची सरकारी तेल कंपनी RNF सोबत १३ अब्ज डॉलर्सचा मोठा ऊर्जा करार केला, जो पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या काही काळ आधीच झाला होता.
निष्कर्ष: विचार करण्याची वेळ आली आहे गेल्या १२ वर्षांत पंतप्रधानांनी १०० हून अधिक परदेश दौरे केले आणि ८१ देशांना भेटी दिल्या. या प्रत्येक भेटीचा तपशील शोधला तर तो एक मोठा ग्रंथ होईल. पण मूळ मुद्दा हा आहे की, यातून देशाला काय मिळाले? मेक इन इंडियाचा तो ताकदवान ‘शेर’ आता कुठे गायब झाला आहे?
हे सर्व योगायोग आहेत की यामागे काही सुनियोजित व्यवस्था आहे, याचा न्याय आता तुम्हीच (जनतेने) करायचा आहे [१५]. तुमच्या खिशातील कराचा पैसा या दौऱ्यांवर खर्च होत असताना, त्याचा फायदा कोणाला होत आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Post Views: 224
