तरुणाईचा आक्रोश आणि व्यवस्थेला मिळालेला गर्भित इशारा
आजच्या डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या युगात तरुणाईच्या, विशेषतः जेन जी च्या आंदोलनाची पद्धत आणि त्याचा प्रभाव पारंपारिक आंदोलनांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. जंतरमंतरवर झालेले आंदोलन असो, किंवा शिक्षण मंत्र्यांचा घेतलेला राजीनामा असो; या पिढीने दाखवून दिले आहे की त्यांचे आंदोलन केवळ रस्त्यावरच नाही, तर सोशल मीडियावरील एका ट्विटद्वारेही सत्तेच्या आणि व्यवस्थेच्या सर्वोच्च शिखरांना हादरवू शकते. बंगळुरूच्या अत्यंत प्रतिष्ठित अशा नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीने आपला ३४ वा दीक्षांत सोहळा अचानक रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हे याच विद्यार्थी शक्तीचे आणि जागतिक स्तरावर बदलत असलेल्या लोकशाही मूल्यांचे जिवंत उदाहरण आहे.
पार्श्वभूमी आणि सोहळा रद्द होण्याची कारणे
नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी, बंगळुरूने १२ सप्टेंबर रोजी होणारा आपला ३४ वा दीक्षांत सोहळा अपरिहार्य कारणांमुळे रद्द केला. विद्यापीठाने २७ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिकृत नोटीसमध्ये नमूद केले की, सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही यंदाचा सोहळा नियोजित तारखेला घेणे शक्य नाही. मात्र, हे अपरिहार्य कारण दुसरे तिसरे काही नसून विद्यापीठाचे वर्तमान विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध हेच होते.
या दीक्षांत सोहळ्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मनन कुमार मिश्र यांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी या दोन्ही व्यक्तींना मुख्य पाहुणे म्हणून बोलावण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आणि विद्यापीठाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांचा हा विरोध केवळ तात्कालिक नव्हता, तर त्यामागे न्यायपालिका आणि बार कौन्सिलच्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींच्या वर्तणुकीबद्दल आणि टिप्पण्यांबद्दल असलेला खोल संताप होता.
विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे की, दीक्षांत सोहळा रद्द झाला असला तरी विद्यार्थ्यांच्या पदव्या थांबणार नाहीत. सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत पदव्या दिल्या जातील आणि त्यांना या पदव्या कूरियरद्वारे घरपोच मिळतील किंवा ते स्वतः कॅम्पसमध्ये येऊन घेऊ शकतील. पण, मुख्य पाहुण्यांच्या उपस्थितीत पदवी घेण्यास नकार देणे, हा या विद्यार्थ्यांच्या स्वाभिमानाचा आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाचा एक जाहीर जाहीरनामाच आहे.
वादाचे मूळ: कॉकरोच टिप्पणी आणि कॉकरोच जनता पार्टीचा उदय
या संपूर्ण संघर्षाचे मूळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी एका सुनावणीदरम्यान केलेल्या अत्यंत वादग्रस्त आणि संवेदनशील टिप्पणीमध्ये दडलेले आहे. जंतरमंतर येथे बेरोजगारी आणि इतर मुद्द्यांवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान, मुख्य न्यायमूर्तींनी बेरोजगार तरुणांना कथितपणे कॉकरोच (झुरळ) असे संबोधले होते. या विधानाने देशातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. एका सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने देशाच्या भवितव्याला, तरुणाईला अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन हिणवणे हे अत्यंत दुर्दैवी होते.
या अपमानास्पद वक्तव्यातूनच तरुणांनी थट्टेने कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना केली. मात्र, हा केवळ एक विनोद राहिला नाही. जेव्हा नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाला आणि त्या नैराश्यातून जवळपास २०२ विद्यार्थ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली, तेव्हा या देशातील जैन जी म्हणजेच तरुण पिढी कमालीची संतप्त झाली. त्यांच्या या वेदनेला आणि आक्रोशाला वाट करून देण्याचे काम कॉकरोच जनता पार्टीने केले. ही संघटना रस्त्यावर उतरली आणि पाहता पाहता देशातील तरुणांचा आवाज बनली.
या तरुण पिढीच्या संघर्षापुढे केंद्र सरकारला आणि ज्यांनी आपल्या संपूर्ण राजकीय आयुष्यात कधीही झुकणे पसंत केले नाही, अशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही माघार घ्यावी लागली. अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यावरून हे स्पष्ट होते की, सत्ता किंवा सर्वोच्च पदे ही जनतेपेक्षा मोठी असू शकत नाहीत.
हैदराबादचा संघर्ष आणि बार कौन्सिलची दडपशाही
बंगळुरूच्या NLSIU मधील या वादाला हैदराबादच्या एनएलएसआर (नालसार – NALSAR University of Law) विद्यापीठातील घडामोडींमुळे अधिक धार आली. हैदराबादच्या एनएलएसआर विद्यापीठातही दीक्षांत सोहळ्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना मुख्य पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. तेथील विद्यार्थ्यांनीही या आमंत्रणाला जोरदार विरोध केला.
या विरोधाला चिरडण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे चेअरमन मनन कुमार मिश्र यांनी सत्तेचा गैरवापर करत एक अत्यंत हुकूमशाही निर्णय घेतला. त्यांनी एनएलएसआर विद्यापीठाच्या २०२६ च्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांचे बार कौन्सिलमधील नावनोंदणी तात्पुरती रोखण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाचा अर्थ असा होता की, विद्यार्थ्यांनी विरोध केला म्हणून त्यांचे कायदेशीर करिअरच उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न बीसीआयने केला.
या दडपशाहीच्या निर्णयाची देशभरातून तीव्र चीड व्यक्त झाली. कॉकरोच जनता पार्टीने या हुकूमशाहीविरोधात तीव्र निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आणि सोशल मीडियावर बीसीआय चेअरमन मनन कुमार मिश्र यांना थेट आव्हान दिले की, पुढचा राजीनामा तुमचाच असेल. या थेट इशाऱ्यामुळे आणि वाढत्या दबावामुळे मनन कुमार मिश्र पुरते घाबरले. त्यांनी आपला वादग्रस्त आदेश तर मागे घेतलाच, शिवाय देशातील कायद्याच्या विद्यार्थ्यांची जाहीर माफीही मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनीही मनन कुमार मिश्र यांच्या या कृत्याबद्दल त्यांना कडक शब्दांत फटकारले. केवळ विरोध केला म्हणून तुम्ही कोणाची नोंदणी रोखू शकत नाही, बार कौन्सिल ही तुमची खाजगी जहागीर नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने मनन मिश्रांचे कान टोचले.
मुख्य न्यायमूर्तींची सारवासारव आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगवरील नवीन निर्बंध
मुख्य न्यायमूर्तींनी नंतर आपल्या विधानाचा बचाव करताना असे म्हटले की, त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला आणि ते संदर्भबाह्य दाखवण्यात आले. परंतु, त्यांचे ते वक्तव्य कॅमेऱ्यात कैद झाले होते आणि त्याचा व्हिडिओ आधीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. जेव्हा त्यांची ही सारवासारव चालली नाही, तेव्हा त्यांनी न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपणाच्या नियमांमध्येच बदल केला. या नवीन नियमानुसार, आता न्यायालयाच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगच्या व्हिडिओचा वापर किंवा प्रसार करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय म्हणजे आपली चूक लपवण्यासाठी आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे, अशी टीका आता होत आहे.
बंगळुरूच्या विद्यार्थ्यांची एकजूट आणि अंतिम विजय
हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या या अन्यायाच्या आणि दडपशाहीच्या विरोधात बंगळुरूचे NLSIU विद्यापीठही ताकदीने उभे राहिले. हैदराबादच्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ बंगळुरूच्या विद्यार्थ्यांनीही बीसीआय चेअरमन आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले. कोणतीही विधी युनिव्हर्सिटी आपल्या दीक्षांत सोहळ्याला देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य पाहुणे म्हणून यावेत यासाठी उत्सुक असते, कारण ते पद अत्यंत मोठे आणि आदराचे आहे. परंतु, त्या पदाची प्रतिष्ठा तेव्हाच टिकून राहते जेव्हा त्या पदावर बसणारी व्यक्ती आपल्या वर्तनातून आणि वक्तव्यातून त्या पदाची प्रतिष्ठा राखते आणि वाढवते. जर पदावर बसलेली व्यक्तीच पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत असेल, तर ते पदही आदरास पात्र ठरत नाही, हाच विचार बंगळुरूच्या विद्यार्थ्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या या अभूतपूर्व विरोधामुळे आणि आंदोलनाच्या पावित्यामुळे शेवटी मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःहून मी सोहळ्याला जाणारच नव्हतो, मग विरोध कसला करता? अशी भूमिका घेतली. परंतु, विद्यार्थ्यांचा रोष इतका तीव्र होता की, अखेर विद्यापीठ प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आणि संपूर्ण दीक्षांत सोहळाच रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला.
संपादकीय निष्कर्ष: व्यवस्थेला कठोर धडा
हा संपूर्ण घटनाक्रम केवळ एका विद्यापीठाचा दीक्षांत सोहळा रद्द होण्यापुरता मर्यादित नाही. हा देशातील प्रस्थापित व्यवस्थेला, मग ती न्यायपालिका असो, स्वायत्त संस्था असो वा सत्ताधारी असो, तरुणांनी दिलेला एक अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट इशारा आहे.
१. पदाची प्रतिष्ठा वर्तनातून सिद्ध व्हावी लागते: घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीत जनता आणि तरुण हेच खरे मालक आहेत. बेरोजगार तरुणांची थट्टा उडवणे किंवा त्यांना तुच्छ लेखणे हे कोणत्याही लोकशाहीत खपवून घेतले जाणार नाही.
२. दडपशाहीचे दिवस संपले आहेत: विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्या करिअरचा खेळ करणाऱ्या बीसीआय सारख्या संस्थांना तरुणांच्या संघटित शक्तीने जमिनीवर आणले.
३. डिजिटल युगातील पारदर्शकता: थेट प्रक्षेपणावर बंदी घालून किंवा नियम बदलून आपण आपली चूक लपवू शकत नाही. सोशल मीडियाच्या युगात प्रत्येक वक्तव्याची आणि कृतीची जाहीर पडताळणी केली जाईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
जेन जी ने हे सिद्ध केले आहे की, ते केवळ सोशल मीडियावर सक्रिय असणारे तरुण नाहीत, तर देशातील लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्यास व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदांनाही जाब विचारण्याची धमक त्यांच्यात आहे. बंगळुरू आणि हैदराबादमधील विधी विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन भारतीय विद्यार्थी चळवळीच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले जाईल आणि आगामी काळात लोकशाहीच्या स्तंभांना अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.
