नवी दिल्ली21 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) गटाने सोमवारी निवडणूक आयोगासमोर (EC) आपले सविस्तर उत्तर दाखल करत बंडखोर गटाचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. पक्षाने म्हटले आहे की, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसच्या (AITC) सर्व संघटनात्मक समित्या पक्षाच्या घटनेनुसार 2027 पर्यंत वैध आहेत आणि बंडखोर गटाचा दावा वस्तुस्थितीनुसार आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे.
निवडणूक आयोगात उत्तर दाखल केल्यानंतर TMC खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, पक्षाने बंडखोर नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या वतीने दिलेल्या निवेदनाचे सविस्तर उत्तर सादर केले आहे. ते म्हणाले की, AITC समिती आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा कार्यकाळ 2025 मध्ये संपला, हा बंडखोर गटाचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे.
विशेष अधिवेशन पक्षाच्या घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात होते: बॅनर्जी
कल्याण बॅनर्जी यांनी बंडखोर नेत्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, जर ते मानतात की पक्ष 2025 मध्येच संपला होता, तर मग त्यांनी 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका टीएमसीच्या निवडणूक चिन्हावर आणि ममता बॅनर्जींच्या स्वाक्षरी असलेल्या उमेदवारी अर्जाच्या आधारावर कशा लढल्या? त्यांच्या मते, जर बंडखोर गटाचा युक्तिवाद खरा मानला गेला, तर त्यांची निवडणूकही अवैध ठरेल आणि त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.
टीएमसीने असाही आरोप केला की, 22 जून रोजी बंडखोर गटाने आयोजित केलेले विशेष अधिवेशन पक्षाच्या घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात होते. पक्षाचे म्हणणे आहे की, घटनेनुसार संघटनात्मक प्रक्रिया ब्लॉक स्तरापासून सुरू होऊन जिल्हा आणि राज्य समित्यांनंतर राष्ट्रीय समितीपर्यंत पोहोचते, परंतु बंडखोर गटाने या सर्व प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष केले. पक्षाने आरोप केला की, सार्वजनिक सूचना जारी केली गेली नाही आणि खासदार व आमदारांसह पदसिद्ध सदस्यांना आवश्यक नोटीस देखील दिली गेली नाही.
कल्याण बॅनर्जी यांनी बंडखोर गटाची कारवाई पूर्णपणे बनावट प्रक्रिया असल्याचे सांगत म्हटले की, त्यांनी पक्षाच्या कार्यालयांवरही बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ममता गटाचे नेते कल्याण बॅनर्जी, महुआ मोइत्रा आणि सागरिका घोष यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला.
विरोधी पक्षनेत्याची मान्यता मूळ राजकीय पक्षाच्या शिफारशीनुसार दिली जाते: TMC
TMC ने आपल्या उत्तरात पक्षाच्या इतिहासाचाही उल्लेख केला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, 1997 मध्ये स्थापनेवेळी त्यांना “गवत-फूल” हे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते आणि 2000 मध्ये त्याचे नाव बदलून ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस असे करण्यात आले. पक्षाचे म्हणणे आहे की, संविधानातील सर्व सुधारणा आणि संघटनात्मक बदलांची माहिती निवडणूक आयोगाला सातत्याने दिली जात होती आणि आयोगाने कधीही कोणतीही हरकत घेतली नाही.
पक्षाने असाही दावा केला की, याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची सुधारित प्रत सादर करण्यात आली होती, जी आयोगाने स्वीकारली होती. अशा परिस्थितीत, पक्षाच्या समित्या 2025 मध्ये संपुष्टात आल्या होत्या, असे म्हणणे वस्तुस्थितीनुसार आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाही.
टीएमसीने विधानसभेच्या पूर्वीच्या परंपरांचा हवाला देत म्हटले की, विरोधी पक्षनेत्याची मान्यता मूळ राजकीय पक्षाच्या शिफारशीनुसार दिली जाते, केवळ आमदार गटाच्या स्वतंत्र निर्णयावर नाही. पक्षाने असेही म्हटले की, निवडणुकीनंतर बंडखोर आमदार स्वतः विधानसभा अध्यक्षांकडे एआयटीसी (AITC) आमदार गट म्हणून मान्यता मागण्यासाठी गेले होते, यामुळे त्यांनी मूळ संघटनेचे अस्तित्व मान्य केले होते.
मीडियाला संबोधित केल्यानंतर नेते कल्याण बॅनर्जी, महुआ मोइत्रा आणि सागरिका घोष पक्षाचे दस्तऐवज दाखवताना.
पक्षाने बंडखोर गटावर निवडणूक आयोगासमोर स्वतःला AITC चे अधिकृत पदाधिकारी असल्याचे सांगून प्रतिरूपण (Impersonation) केल्याचा आरोपही केला आणि म्हटले की, त्यांनी सादर केलेले दस्तऐवज अधिकृत नाहीत, त्यामुळे ते फेटाळले जावेत.
निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी गट आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गट, या दोघांकडूनही अधिकृत स्वाक्षरी करणारे आणि पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकांशी संबंधित दावे आणि उत्तरे मागवली आहेत. गेल्या आठवड्यात बंडखोर गटाने निवडणूक आयोगासमोर स्वतःला “खरे AITC” असल्याचे सांगितले होते, त्यानंतर हा वाद आणखी वाढला.
