संस्थात्मक ऱ्हास आणि GenZ चा उदय: १२ वर्षांच्या सत्तेचा ताळेबंद मांडणारा एक विशेष अग्रलेख.
१२ वर्षांची सत्ता आणि बदललेले वारे
गेल्या १२ वर्षांपासून भारतीय राजकारणात एका अभूतपूर्व आणि निरंकुश सत्तेचा उदय आपण पाहिला आहे. सत्तेची सर्व सूत्रे एकाच केंद्रस्थानी एकवटली असून, सीबीआय, ईडी, आयटी आणि गृह मंत्रालयासारख्या घटनात्मक संस्थांवर सत्तेची घट्ट आणि अभेद्य पकड निर्माण झाली आहे. या काळात सत्तेचा जो मदमस्तपणा (निरंकुश अहंकार) आपण अनुभवला, जिथे विरोधकांना नतमस्तक करणे हेच पराक्रमाचे लक्षण मानले जात होते, तो अहंकार आता एका अनपेक्षित नरमाईमध्ये बदलताना दिसत आहे. ज्या व्यवस्थेने लोकशाहीचा डंडा आपल्या सोयीनुसार वापरला, तीच व्यवस्था आज एका अदृश्य अस्वस्थतेने ग्रासलेली आहे. ही केवळ राजकीय नरमाई नसून, ती सत्तेच्या स्ट्रॅटेजिक रिट्रीटची (धोरणात्मक माघार) लक्षणे आहेत.
So What? लेयर: सत्तेचे हे टोकाचे केंद्रीकरण आणि संस्थात्मक बदलांनी लोकशाहीच्या पारंपारिक रचनेत आमूलाग्र बदल केला आहे. सत्तेचा हा अवाजवी वापर आणि संस्थांचा ऱ्हास यामुळे निर्माण झालेली पोकळी आता एका नवीन संघर्षाला जन्म देत आहे. १२ वर्षांनंतर आता राजकीय भूस्तरावरील हालचाली बदलत आहेत. जो सामान्य नागरिक आणि विशेषतः तरुण पिढी कालपर्यंत केवळ प्रेक्षक होती, ती आता थेट सत्तेच्या डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारू लागली आहे. या राजकीय पार्श्वभूमीतूनच झेड पिढीचा (GenZ) उदय झाला असून, हा उदय सत्तेच्या पायाखालची जमीन सरकवणारा ठरत आहे.
प्युअर सेंटीमेंट आणि GenZ: नवा शक्तिशाली व्होट बँक
आजच्या राजकीय परिस्थितीत GenZ कडे केवळ एक वयोगट म्हणून पाहणे ही धोरणात्मक घोडचूक ठरेल. हा गट आता एक प्युअर सेंटीमेंट असलेला एक नवा आणि शक्तिशाली व्होट बँक म्हणून समोर येत आहे. या पिढीच्या विरोधाचे वैशिष्ट्य असे की, यामागे कोणतीही राजकीय फंडिंग, परकीय षडयंत्र किंवा कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची छुपी प्रेरणा नाही. हा एक नैसर्गिक, उत्स्फूर्त आणि प्रामाणिक आक्रोश आहे, जो व्यवस्थेच्या छळाविरुद्ध उभा राहिला आहे.
डेटा पॉइंट: आज ज्यांचे वय १७ ते ३०-३५ वर्षांच्या दरम्यान आहे, त्या पिढीने आपली समज येण्याची महत्त्वाची वर्षे माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयीन जीवन आणि करिअरची धडपड गेल्या १२ वर्षांच्या काळात अनुभवली आहे. या काळात त्यांनी काय पाहिले? वाढती बेरोजगारी, शिक्षणाचे बाजारीकरण, आणि मुद्रा योजने सारख्या योजनांतून वाटले गेलेले ४० लाख कोटी नेमके कुणाच्या खिशात गेले, याचे अनुत्तरित प्रश्न. ही पिढी केवळ ‘लाभार्थी’ बनून राहण्यास तयार नाही.
निष्कर्ष: ही पिढी पारंपारिक राजकारणाच्या चौकटीत, धर्माच्या अफूमध्ये किंवा पोकळ राष्ट्रवादाच्या घोषणांमध्ये अडकून पडण्यास तयार नाही. त्यांना हवा आहे तो केवळ संधींचा आवाका आणि स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास. हा प्युअर सेंटीमेंट आता राजकीय इंधन बनत असून, तो प्रस्थापित सत्तेला आव्हान देत आहे.
प्रशासकीय धोरणातील बदल: दिल्ली पोलिसांना शालीनतेचे निर्देश
सत्तेला वाटणाऱ्या भीतीचे सर्वात बोलके प्रतीक म्हणजे प्रशासनाने आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना दिलेले अत्यंत विशिष्ट आणि नवीन निर्देश. दिल्ली पोलीस, रेल्वे पोलीस आणि मेट्रो पोलिसांना मिळालेल्या या सूचना केवळ प्रशासकीय नसून, त्या सत्तेच्या हतबलतेचा पुरावा आहेत.
विश्लेषणात्मक मांडणी: सोशल मीडियाच्या या युगात सत्तेला आता व्हिडिओ व्हायरल होण्याची प्रचंड भीती वाटू लागली आहे. नवीन सूचनांनुसार, पोलिसांना आदेश देण्यात आले आहेत की: तुमचा चेहरा रागीट असता कामा नये, कोणी तुम्हाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला तरी हसमुख राहा, डंडा अजिबात उचलू नका, आक्रमक पवित्रा घेऊ नका, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महिला आंदोलकांना स्पर्श करण्याची हिंमत करू नका. इतकेच नव्हे तर, जर आंदोलकांनी तुम्हाला गुलाबाचे फूल दिले, तर ते शांतपणे स्वीकारा.
हा बदल का? कारण सत्तेला जाणीव झाली आहे की, प्रत्येक पोलीस कर्मचारी आज हजारो कॅमेऱ्यांच्या निगराणीत आहे. पोलिसांकडून होणारी कोणतीही दडपशाही त्वरित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या, विशेषतः विश्वगुरू प्रतिमेला कायमचा तडा देऊ शकते. आंदोलनांच्या ठिकाणी रुग्णवाहिका अवघ्या काही सेकंदात हजर राहतील याची काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही शालीनता प्रेमापोटी नसून, ती सत्तेच्या मनात साचलेल्या भीतीची आणि प्रतिमेच्या चिंतेची निष्पत्ती आहे.
अंतर्गत अहवालातील धक्कादायक खुलासे: १०० जागांचे आव्हान
सत्ताधारी पक्षाच्या एका अत्यंत गोपनीय अंतर्गत अहवालाने दिल्लीच्या वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. या अहवालातील सर्वात धक्कादायक दावा म्हणजे, जर तरुणांचा हा रोष असाच कायम राहिला, तर आगामी काळात सत्ताधारी पक्षाला १०० जागांचा आकडा गाठणेही कठीण होऊ शकते. हे आव्हान केवळ विरोधकांकडून नाही, तर खुद्द भाजपच्या कोअर वोटरच्या (पारंपारिक मतदार) घरातून निर्माण झाले आहे.
So What? लेयर: गेल्या दशकात हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण किंवा लाभार्थी राजकारणाच्या जोरावर निवडणुका जिंकणे सोपे होते. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपच्या कोअर व्होटरची स्वतःची मुले आज बेरोजगारी आणि पेपर लीकमुळे रस्त्यावर आहेत. जेव्हा घरातली तरुण मुले भविष्याबद्दल अंधकारात असतात, तेव्हा पालकांसाठी केवळ विचारधारेवर मतदान करणे अशक्य होते. रेड कारपेट जणू सत्तेच्या पायाखालून ओढून घेतली जात आहे. हिंदू-मुस्लिम कॉकटेल आता तरुणांच्या पोटाच्या प्रश्नापुढे निकामी ठरू लागले आहे, हेच या अंतर्गत अहवालाचे सार आहे.
परीक्षा घोटाळे आणि विद्यार्थ्यांचा संताप: MPSC आणि पेपर लीक प्रकरणे
पुणे येथील MPSC हब मधील विद्यार्थ्यांचा संताप हा आज संपूर्ण देशाच्या तरुणाईच्या अस्वस्थतेचे केंद्रबिंदू बनला आहे. MPSC ही एक स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था असूनही ती राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाखाली कशी दडपली जात आहे, हे आता उघड झाले आहे.
विशिष्ट संदर्भ: २० आणि २२ मार्च रोजी झालेल्या पेपर लीक प्रकरणांनी विद्यार्थ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी चक्क गुजरातला पळून जातात आणि इकडे महाराष्ट्रात न्यायाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दडपशाही केली जाते, हा विरोधाभास अत्यंत वेदनादायी आहे. विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की, सीआयडी तपासाच्या नावाखाली मोठे अधिकारी आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी हे प्रकरण दाबले जात आहे. आम्हाला न्याय हवा, पारदर्शकता हवी ही घोषणा आता केवळ पुण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती एका मोठ्या राजकीय परिवर्तनाची नांदी ठरत आहे.
राहुल गांधींचा पुणे संवाद: अनस्क्रिप्टेड विरुद्ध स्क्रिप्टेड
पुण्यात राहुल गांधींनी तरुण मुलींशी साधलेला संवाद हा सत्तेच्या स्क्रिप्टेड (पूर्वनियोजित) रॅलींपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि तितकाच प्रभावी ठरला. पंतप्रधान मोदींच्या रॅलींमध्ये प्रत्येक प्रश्न, उत्तर आणि अगदी टाळ्यांची वेळही ठरलेली असते. मात्र, पुण्यातील त्या कार्यक्रमात काहीही स्क्रिप्टेड नव्हते.
विश्लेषणात्मक मांडणी: तेथे संगीत होते, नृत्य होते आणि मुक्तपणे व्यक्त होणाऱ्या हजारो तरुणी होत्या. हा केवळ राजकीय मेळावा नव्हता, तर तो तरुण मनातील साचलेल्या दडपणाचा निचरा करणारा एक संवाद होता. जेव्हा तरुणाई अशा प्रकारे मुक्तपणे, कोणत्याही भीतीशिवाय नाचते आणि गाते, तेव्हा ती सत्तेच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेली असते. राहुल गांधींनी या अनस्क्रिप्टेड संवादातून तरुणांच्या मनात आपली जागा निर्माण केली आहे, ज्यामुळे सत्ताधारी गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. हा संवाद राजकीय भाषणापेक्षाही अधिक धारदार ठरला कारण तो स्वातंत्र्याच्या भावनेशी जोडलेला होता.
संस्थात्मक ऱ्हास आणि कॉर्पोरेट नेटवर्क: मागील १२ वर्षांचा ताळेबंद
गेल्या १२ वर्षांत भारतीय लोकशाहीच्या खांबांचे जे पद्धतशीर खच्चीकरण झाले, त्याचा ताळेबंद आता समोर येत आहे. सीबीआय मुख्यालयावर रात्री १२ वाजता पडलेला छापा (वर्मा विरुद्ध अस्थाना प्रकरण), ईडीच्या संचालकांना मिळालेले वारंवार मुदतवाढ, आणि निवड आयोगापासून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांपर्यंत सत्तेचा झालेला हस्तक्षेप, हे सर्व संस्थात्मक अध:पतनाचे पुरावे आहेत.
So What? लेयर: आज भारतीय नोकरशाहीचे रूपांतर केवळ एका मध्यस्थ व्यवस्थेत झाले आहे. मंत्री केवळ नावापुरते उरले असून, त्यांना त्यांच्याच मंत्रालयात काय चालले आहे याची पुसटशी कल्पना नसते. वस्त्रोद्योग क्षेत्र का कोलमडले? शेती क्षेत्रात अमेरिकेसोबत नेमके कोणते सौदे झाले? याचे उत्तर मंत्र्यांकडे नाही. सर्व निर्णय केवळ ठराविक कॉर्पोरेट हितसंबंध (अंबानी-अदानी संदर्भ) डोळ्यासमोर ठेवून घेतले जात आहेत, असा समज GenZ पिढीमध्ये पक्का झाला आहे. विकासाच्या आणि हिंदुत्वाच्या पडद्याआड दडलेला हा भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय पोकळी आता तरुणांना उघडपणे दिसू लागली आहे.
निष्कर्ष: यह डर अच्छा है – राजकीय परिवर्तनाची नांदी
शेवटी, प्रश्न हा उरतो की सत्ता बदलत आहे की देश बदलत आहे? सत्तेच्या मनात निर्माण झालेली ही ‘भीती’ लोकशाहीसाठी अत्यंत आशादायक आणि स्वागतार्ह आहे. जेव्हा सत्तेला आपल्याच जनतेचा, आपल्याच तरुणांचा आणि कॅमेऱ्याचा धाक वाटू लागतो, तेव्हा समजावे की लोकशाही पुन्हा एकदा जिवंत होत आहे.
अंतिम संदेश: GenZ च्या माध्यमातून एक नवीन राजकीय नेतृत्व आणि जाणीव निर्माण होत आहे. ही पिढी केवळ मतदान करणारी संख्या नाही, तर ती व्यवस्था बदलण्याची ताकद बाळगणारा विचार आहे. पारंपारिक, स्क्रिप्टेड आणि भीतीवर आधारित राजकारणाचा अंत आता अटळ आहे. स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मूल्यांवर आधारित एका नवीन राजकीय युगाचा उदय होत आहे. सत्तेला वाटणारा हा धाकच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे रक्षण करेल. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते – हा डर अच्छा है!
