हायटेक F-35 फायटर जेट्स उद्ध्वस्त; जॉर्डनमध्ये अमेरिकन सैन्याविरोधात उद्रेक!

मध्यपूर्वेतील बदलती समीकरणे: अमेरिकन लष्करी सामर्थ्याला इराणचे आव्हान आणि जॉर्डनमधील जनक्षोभ

मध्यपूर्वेतील राजकारण सध्या एका अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे, जिथे केवळ दोन देशांमधील संघर्ष उरलेला नसून, त्याला आता जनआंदोलनाचे आणि अत्याधुनिक लष्करी संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने अलीकडेच जॉर्डनमधील मुवाफक अल-साल्टी एअरबेसवर केलेल्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्याने जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. या हल्ल्यात अमेरिकेची अत्यंत प्रगत मानली जाणारी तीन F-35 फायटर जेट्स पूर्णपणे नष्ट झाल्याचा दावा इराणने केला आहे. हा केवळ एक लष्करी हल्ला नसून, अमेरिकेच्या या प्रदेशातील वर्चस्वाला दिलेले हे एक मोठे आव्हान आहे.

हल्ल्याची पार्श्वभूमी आणि इराणचा बदला

इराणने केलेल्या या कारवाईच्या मागे एक मानवी आणि तितकीच भावनिक किनार आहे. इराणच्या दाव्यानुसार, अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी ऑपरेशन केशद्वीप दरम्यान दोन घरांवर हवाई हल्ले केले होते. या हल्ल्यात एका निरागस कुटुंबाचा बळी गेला, ज्यात आई, वडील आणि त्यांच्या एका लहान मुलाचा समावेश होता, तर अन्य दोन जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेमुळे इराणमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. स्वतःच्या नागरिकांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी इराणने जॉर्डनमधील त्या तळाला लक्ष्य केले, जिथे अमेरिकेचे F-35 विमान तैनात होते.

इराणच्या एरोस्पेस फोर्सने अनेक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर करून मुवाफक अल-साल्टी एअरबेसवरील पार्किंग एप्रन आणि मेंटेनन्स हँगर्सना लक्ष्य केले. या हल्ल्यात तीन विमाने जागीच उद्ध्वस्त झाली, तर इतर तीन विमानांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. इतकेच नव्हे तर, या कारवाईत अमेरिकेचे काही लष्करी अधिकारी आणि तांत्रिक कर्मचारी मारले गेल्याचा दावाही आयआरजीसीने केला आहे.

जॉर्डनमधील अंतर्गत धुसफूस: सरकार विरुद्ध जनता?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे जॉर्डनमधील सामान्य जनतेची भूमिका. इराणने असा दावा केला आहे की, या हल्ल्यासाठी आवश्यक असलेली अचूक लोकेशन आणि ट्रॅकिंग डेटा स्वतः जॉर्डनच्या लोकांनी पुरवला आहे. जॉर्डनचे लोक आता उघडपणे अमेरिकन सैन्याच्या उपस्थितीला विरोध करू लागले आहेत.

जॉर्डनमधील शेकडो राजकारणी, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, आदिवासी नेते आणि ट्रेड युनियनच्या सदस्यांनी एका खुल्या पत्रावर स्वाक्षरी केली असून, त्यांनी अमेरिकन सैन्याला देशाबाहेर काढण्याची मागणी केली आहे. सध्या जॉर्डनमध्ये सुमारे ४,००० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. स्वाक्षरी करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या सैनिकांच्या उपस्थितीमुळे जॉर्डनसाठी सुरक्षा, राजकीय आणि आर्थिक जोखीम वाढली आहे. जॉर्डनचा वापर केवळ इस्रायलचे रक्षण करण्यासाठी केला जात असल्याची भावना तिथल्या लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

अमेरिकन मदतीची मजबुरी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी

जॉर्डन सरकार एकीकडे अमेरिकेसोबत मजबुतीने उभे असल्याचे दिसते, परंतु त्यामागे आर्थिक कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत. गेल्या वर्षी अमेरिकेने जॉर्डनला १.६५ अब्ज डॉलरची आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली होती. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या जॉर्डनच्या अर्थव्यवस्थेला युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे.

दुसरीकडे, जॉर्डनमध्ये अमेरिकेविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांची मुस्कटदाबी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. तिथल्या कोणत्याही स्थानिक मीडिया संस्थेने नागरिकांचे ते खुले पत्र प्रसिद्ध केले नाही. कार्यकर्त्यांना अटकेची भीती दाखवली जात आहे, तरीही तुरुंगात जाण्याच्या भीतीपेक्षा लोकांचा अमेरिकन सैन्याप्रती असलेला राग मोठा असल्याचे दिसत आहे.

निष्कर्ष: भविष्यातील संघर्षाची नांदी?

इराणने आता कुवेत, बहरीन आणि इतर शेजारील देशांतील नागरिकांनाही आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या देशातील अमेरिकन तळांविरुद्ध रस्त्यावर उतरावे. इराणची भूमिका स्पष्ट आहे.  जोपर्यंत अमेरिकन सैन्याचा शेवटचा जवान या प्रदेशातून बाहेर जात नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही.

हा घटनाक्रम केवळ लष्करी ताकदीचे प्रदर्शन नाही, तर ते अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील धोरणांचे अपयश दर्शवते. जेव्हा एखादा देश आपली सुरक्षा टिकवण्यासाठी परकीय सैन्यावर अवलंबून असतो आणि त्या देशाची जनताच त्या सैन्याविरोधात उभी राहते, तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते. जॉर्डनमध्ये जे घडत आहे, ते आगामी काळात संपूर्ण मध्यपूर्वेतील अमेरिकन वर्चस्वाला धक्का देणारे ठरू शकते..