समुदाय आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेसमोर मागण्यांसाठी आंदोलन:शेकडो नागरिकांचा सहभाग, आंदोलनस्थळी दिल्या घोषणा

प्रतिनिधी | अमरावती जिल्ह्यातील सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी शासन दरबारी प्रलंबित ११ न्याय मागण्यांच्या मान्यतेसाठी मंगळवारपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हा परिषद मुख्यालय प्रवेशद्वारा लगत अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या दिला आहे. जो पर्यंत मागण्यापूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा पवित्रा आंदोलकांनी दिला आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार मागील अनेक महिन्यांपासून मागण्यांबाबत जिल्हा स्तरावर चर्चा झाली. मात्र, अद्याप ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. समुदाय आरोग्य अधिकारी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मातृ-बाल आरोग्य सेवा, लसीकरण, संसर्गजन्य रोग नियंत्रण, आरोग्य जनजागृती आदी कार्यांमध्ये ते सक्रिय सहभाग घेत आहेत. मात्र, त्यांच्या सेवेशी संबंधित समस्या आणि मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. यावेळी आंदोलकांनी सांगितले की, आंदोलन शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने केले जात असून शासनाने तातडीने चर्चा करून न्याय द्यावा. अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. शासनाने संवाद साधून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. आंदोलनात डॉ. मनोज दाणे, डॉ. अनुराधा उभाळे, अपेक्षा देशमुख, डॉ. समाधान तायडे, डॉ. साकिब अहमद, अनिल एकडे, डॉ. अंकुश मानकर, गजानन शिंगणे, मयूर भगत, निखिल कावळे, डॉ. प्रतीक्षा पार्डीकर, देविदास बनसोड, जबीउल्ला बेग, दत्तू सुरुशे, श्रुती रिपूरकर, डॉ. निखिल देशमुख यांच्यासह अधिकारी सहभागी झाले आहेत. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे प्रलंबित असलेले सर्व इन्सेंटिव तात्काळ अदा करण्यात यावे. भविष्यात इन्सेन्टिव अदा करण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक लेखी स्वरूपात जाहीर करण्यात यावे. बिगर आदिवासी भागात आदिवासी , दुर्गम (मेळघाट) भागात सक्तीने ड्युटी लावण्यात येऊ नये. सर्व राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय कार्यक्रमांचे अतिरिक्त काम फक्त सीएचओ कडूनच करून घेण्यात येऊ नये. आंतर-जिल्हा बदली आदेश प्राप्त झालेल्या सीएचओ यांना कोणताही विलंब न करता तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. आदिवासी व बिगर आदिवासी भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था, विमा संरक्षण व निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी. नियमित कामा व्यतिरिक्त दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कामासाठी स्वतंत्र मानधन देण्यात यावे. दुर्गम व नेटवर्क अभावी अडचणी असलेल्या मेळघाट भागासाठी ऑफलाईन प्रणाली अधिकृतपणे मान्य करण्यात यावी. पगार व इन्सेंटिवअदा प्रक्रियेमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवून त्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. आदिवासी व बिगर आदिवासी भागासाठी स्वतंत्र एसओपी निश्चित करण्यात यावे. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या ११ मागण्यापुढीलप्रमाणे