मुख्यमंत्र्यांना शत्रूसारखी वागणूक : राजधानीत संविधान हरले
आज पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे पुतणे, खासदार अभिषेक बॅनर्जी, आपल्या काही समर्थकांसह दिल्लीमध्ये आले होते. त्यांना अक्षरशः आवळून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ज्या रेस्ट हाऊसमध्ये ते थांबले होते, त्या ठिकाणी दिल्ली पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर, नियोजनबद्ध पद्धतीने घेराबंदी केली. दोरखंड, बॅरिकेड्स आणि असंख्य पोलीस जणू काही एखाद्या आतंकवाद्याला पकडायची मोहीमच राबवली जात होती.
ही माहिती मिळताच ममता बॅनर्जी चप्पल घालूनच बाहेर आल्या आणि पोलिसांना थेट सवाल केला.पण हात जोडून त्या म्हणाल्या, तुम्ही आमचे भाऊ आहात. आम्ही कुठले आतंकवादी नाही, ना कोणते हिंसक आंदोलन करायला आलो आहोत. मग आमच्यावर अशी घेराबंदी का? मला दिल्ली चांगली माहिती आहे. मी निवडणूक आयोगाशी संबंधित प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे. उद्या सुनावणी आहे आणि त्यानंतर मी लगेच पश्चिम बंगालला परत जाणार आहे. मला दिल्लीमध्ये थांबायची अजिबात गरज नाही. पण हे लक्षात ठेवा अशा प्रकारे आमच्यावर नियंत्रण आणता येणार नाही.”
माध्यमे आणि पोलीस दोघेही या प्रसंगाने गोंधळून गेले. पण करणार तरी काय? लोकशाही गळा घोटण्याचा हा एक नवा, भेसूर प्रकार आज देशासमोर उघडा पडला.ममता बॅनर्जी यांनी काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला ती चूक त्यांना परत दाखवण्याचा हा सूडबुद्धीचा प्रकार आहे का? उद्या त्यांच्यावरही एखादा खोटा देशद्रोहाचा गुन्हा टाकून तुरुंगात डांबण्याची तयारी आहे का? असे प्रश्न आज खुलेपणाने विचारले जात आहेत.
काही जण सांगतात की असाच प्रकार शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरनंदजी सरस्वती यांच्याबाबतीतही घडणार आहे. त्यांनाही खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून दीर्घकाळ तुरुंगात टाकले जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. सोनंम वांगचुग अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. त्यांच्यावर लावलेला देशद्रोहाचा आरोप किती खरा आणि किती बनावट आहे, हे आता देशाच्या जनतेला चांगलेच कळून चुकले आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री पश्चिम बंगालला येतात तेव्हा आम्ही त्यांच्यासाठी लाल गालिचा अंथरतो. पण जनता दिल्लीला आली की तिच्यासाठी काळा गालिचा पसरवला जातो. ही घटना त्यांनी अत्यंत चिथावणीखोर आणि दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. तरीसुद्धा त्यांनी पोलिसांशी संयमाने संवाद साधला, कारण त्यांची लढाई पोलिसांशी नाही ती खूप मोठ्या व्यवस्थेविरुद्ध आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेबाबत ममता बॅनर्जी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, SRO आणि मायक्रो ऑब्झर्व्हर यांना अशा प्रकारच्या अमर्याद शक्ती दिल्या गेल्या आहेत, जशा देशातील इतर कोणत्याही राज्यात दिल्या गेलेल्या नाहीत.
आज पश्चिम बंगालमधून असे लोक दिल्लीला आणले गेले आहेत की जे जिवंत आहेत, पण मतदार यादीत मृत घोषित झाले आहेत. काही लोक SIR च्या रांगेत उभे राहून अक्षरशः मृत्यूच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. या सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी दिल्लीला आणण्यात आले आहे.काही BLA (BLO) कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीयही आले आहेत ज्यांच्या BLO नातेवाइकांनी या कामाच्या दबावामुळे आत्महत्या केली.
ममता बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानासमोर उभा केलेला पोलीस बंदोबस्त म्हणजे एखाद्या कुख्यात गुन्हेगाराला पकडण्याची तयारी वाटत होती.
प्रश्न असा आहे की, दिल्ली पोलीस नेमके कोणाचे ऐकतात? अमित शाह यांचे की संविधानाचे? ममता बॅनर्जी बोलत असताना एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने अचानक इतर पोलिसांना हाक दिली आणि सगळे पोलीस पटापट निघून गेले. तो अधिकारी मात्र गप्प उभा राहून त्यांचे बोलणे ऐकत राहिला एक विचित्र, पण बोलका क्षण.
आज संसदेत खासदार राहुल गांधी आणि रस्त्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दोघांनीही केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी केली आहे. ज्या पद्धतीने ममता बॅनर्जी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरल्या, त्यावरून खोट्या राष्ट्रवाद्यांची वेळ वाईट आली आहे, हे स्पष्ट दिसते.
संसदेत राहुल गांधींनी इतिहासाच्या नावावर देशभक्तीचा डंका पिटणाऱ्यांची पुरती पोलखोल केली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, संसद आणि मंत्री यांच्यात चालणारा हा विनोद जनतेला समजणार नाही.\ संसदेतून बाहेर आल्यानंतर मोदीसमर्थक माध्यमांच्या पत्रकारांनी प्रश्न विचारले, पण राहुल गांधींनी त्यांना उत्तर देण्याचीही तसदी घेतली नाही. त्या पत्रकारांना ना प्रश्न समजले, ना त्यामागचे राजकारण.
आज संसदेत आणि दिल्लीच्या रस्त्यावर घडलेले प्रसंग एकच प्रश्न उभा करतात
भारतामध्ये खरंच लोकशाही शिल्लक आहे का?माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित त्यातील मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. पण त्यावर संसदेत बोलूच दिले जात नाही हे काय दर्शवते? संसद लोकशाहीचे मंदिर आहे की हुकूमशाहीचा दरबार?
पुस्तक प्रकाशित झाले की नाही, हा मुद्दा नाही. सरकार प्रश्नांना उत्तरे देण्यास तयार आहे का नाही, हा खरा लोकशाहीचा प्रश्न आहे. आणि हा प्रश्न संसदेत कसा गाडला जातो, हे आज स्पष्टपणे दिसले.
चाणक्यपुरीतील बंग भवनात थांबलेल्या लोकांना रोखण्यासाठी पोलीस आले होते का? एका खासदाराला पोलीस इन्स्पेक्टर ही सरकारी जमीन आहे असे समजावतो म्हणजे आता खासदारांनाही भूगोल पोलिसांकडून शिकावा लागणार आहे का?
लोकसभेत तीन वेळा सभागृह तहकूब झाले. तब्बल १०७ मिनिटे वाया गेली. एका मिनिटासाठी लाखो रुपये खर्च होतात ते पैसे कोणाचे आहेत? आपलेच.
मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाची बुकिंग डिसेंबर २०२३ पासून सुरू होती. आता फेब्रुवारी २०२६ आहे. मग ते लपवण्याचा अट्टहास कशासाठी?
संपूर्ण जगाला जे माहीत आहे, ते भारताला कळू नये का?
अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणतात, “परंपरेनुसार आणि सत्याप्रमाणे बोला.”
मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोज संसदेत पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर आरोप करतात त्याचा संदर्भ, पुरावा कुठे आहे? आता ठरवा, वाचकहो,भारतामध्ये आज खरंच लोकशाही आहे की फक्त तिचा देखावा उरला आहे?
