जंतरमंतरची तटबंदी: लोकशाहीच्या आवाजाला लोखंडी वेल्डिंगचे कुंपण?
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)- भारताच्या लोकशाहीत संसदेच्या अगदी जवळ असलेले ‘जंतरमंतर’ हे केवळ एक ठिकाण राहिलेले नाही, तर ते सर्वसामान्यांच्या संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे. मात्र, ३० जुलै २०२६ रोजी जंतरमंतरचे जे चित्र समोर आले आहे, ते लोकशाही प्रेमींसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. एकेकाळी ४.५ फुटांचे असलेले बॅरिकेड्स आता ८ फुटांपर्यंत उंच करण्यात आले आहेत आणि त्यांना चक्क वेल्डिंग करून कायमस्वरूपी पक्के केले जात आहे. प्रश्न हा पडतो की, आपल्याच देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांपासून सरकारला इतकी सुरक्षितता का हवी आहे? ही तटबंदी सुरक्षेसाठी आहे की भीतीपोटी?
विद्यार्थी आंदोलनाचा दणका आणि मंत्र्यांचा राजीनामा या अभूतपूर्व तटबंदीच्या मागे अलीकडच्या काही दिवसांत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडी कारणीभूत आहेत. २५ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा राजीनामा म्हणजे जंतरमंतरवर गेल्या अनेक दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या संघर्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे. जंतरमंतरच्या २-३ किलोमीटरच्या परिसरात हजारो तरुणांनी दिलेला लढा आणि त्यांनी सरकारला झुकवण्याची दाखवलेली ताकद, यामुळे केंद्र सरकार हादरले आहे, असे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
२० जुलैचा तो ‘काळा दिवस’ आणि पेलेट गनचा वापर जंतरमंतरवर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर २० जुलै रोजी जो बळाचा वापर झाला, त्यावरून सरकारवर प्रचंड टीका होत आहे. दिल्लीच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर करण्यात आला, ज्यात तीन तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. राहुल गांधींनी या मुद्द्यावरून संसदेत सरकारला धारेवर धरले असून, लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा ज्या प्रकारे वापर झाला, त्यावरून प्रशासनाचा हेतू स्पष्ट होतो: जंतरमंतर कोणत्याही परिस्थितीत रिकामे करणे. मात्र, तंबू उखडून फेकल्यानंतरही संध्याकाळी हजारो विद्यार्थी पुन्हा त्याच जागी जमा झाले, हीच या आंदोलनाची खरी ताकद होती.
किल्लेबंदीचा नवा घाट: ८ फुटांची भिंत आणि वेल्डिंग अजित अंजुम यांच्या ग्राऊंड रिपोर्टनुसार, जंतरमंतरच्या प्रवेशद्वारावर आता मल्टिलेयर बॅरिकेडिंग करण्यात आली आहे. पूर्वी हे अडथळे सहज हलवता येत होते, पण आता वेल्डिंग मशीन लावून ते एकमेकांना पक्के जोडले जात आहेत, जेणेकरून आंदोलक त्यांना धक्काही लावू शकणार नाहीत. आरएएफ आणि दिल्ली पोलिसांच्या तुकड्या मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व कशासाठी? तर भविष्यात पुन्हा एकदा देशातील तरुण आपली मागणी घेऊन या ठिकाणी जमू नयेत आणि जमले तरी त्यांना मुख्य भागापर्यंत पोहोचता येऊ नये.
जंतरमंतरचा ३० वर्षांचा इतिहास आणि सरकारची संवादहीनता १९९३-९४ पासून जंतरमंतर हे अधिकृत प्रोटेस्ट साईट म्हणून ओळखले जाते. अण्णा हजारेंचे आंदोलन असो, शेतकऱ्यांचा लढा असो किंवा महिला कुस्तीगिरांचा संघर्ष; याच भूमीने अनेक ऐतिहासिक क्षण पाहिले आहेत. मात्र, वर्तमान मोदी सरकारची सर्वात मोठी चूक म्हणजे आंदोलकांशी संवादाचा अभाव. सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावत असतानाही त्यांच्याशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना तिथून उचलून नेण्यात आले. सरकारचा हा अहंकार आणि संवाद नाकारण्याची वृत्तीच तरुणांना रस्त्यावर येण्यास प्रवृत्त करत आहे.
निष्कर्ष: भीती की खबरदारी? आज जंतरमंतरवर जे लोखंडी अडथळे वेल्डिंग करून पक्के केले जात आहेत, ते केवळ आंदोलकांना रोखण्यासाठी नाहीत, तर ते सरकारमधील अस्थिरतेचे लक्षण वाटत आहेत. जेव्हा एखादे सरकार आपल्याच देशातील तरुणांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आवाजाला घाबरू लागते, तेव्हा अशा भिंती उभ्या केल्या जातात. पण इतिहास साक्ष आहे की, विचारांचा प्रवाह आणि अन्यायाविरुद्धचा आवाज कोणत्याही लोखंडी बॅरिकेड्सने रोखता येत नाही.
जंतरमंतरने आज एक इतिहास रचला आहे आणि जगाला दाखवून दिले आहे की, लोकशाहीत संघर्षाचा मार्ग आजही तेवढाच प्रभावी आहे [१३]. सरकारने या भिंती उंच करण्यापेक्षा संवादाचे पूल बांधले असते, तर कदाचित आज जंतरमंतरचे हे विदारक चित्र पाहावे लागले नसते.
