‘नीट’ (NEET) फेरपरीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत गैरव्यवहार होऊन गुण कमी मिळाल्याचा आरोप करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांचा दावा अखेर उच्च न्यायालयात फेटाळला गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने या याचिका पूर्णपणे निराधार असल्याचे
.
परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली ओएमआर उत्तरपत्रिका त्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षेत भरलेल्या उत्तरपत्रिकेपेक्षा वेगळी होती. बीड येथील सोहम गावटे याने त्याला ९५ ऐवजी ५२२ गुण, तर धुळ्याच्या अथर्व जगतापने ४५ ऐवजी ५९७ गुण मिळायला हवे होते असा दावा केला होता. या दोघांसोबत ऋचा देशपांडे आणि राहुल नाग या विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून, परीक्षेत योग्य उत्तरे लिहूनही त्यांना कमी गुण देण्यात आल्याचा दावा केला होता. देशभरात नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान या दाव्यांमुळेही मोठी खळबळ उडाली होती.
न्यायाधीशांनी स्वतः तपासल्या मूळ उत्तरपत्रिका
विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती ए. डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी खंडपीठाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून (NTA) विद्यार्थ्यांच्या मूळ OMR उत्तरपत्रिका न्यायालयात मागवून घेतल्या होत्या.
भारत सरकार व एनटीएतर्फे ॲड. रोहित सर्वज्ञ यांनी मूळ उत्तरपत्रिका सीलबंद पाकिटात न्यायालयासमोर सादर केल्या आणि एनटीएची गुणपद्धती अत्यंत पारदर्शक व अचूक असल्याचे न्यायालयात पटवून दिले. न्यायमूर्तींनी स्वतः मूळ उत्तरपत्रिकांची तपासणी केली असता, घोषित केलेला निकाल आणि मूळ उत्तरपत्रिकेतील उत्तरे यामध्ये कोणतीही तफावत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
विद्यार्थ्यांनाही उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि वकिलांना मूळ उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी दिली. विद्यार्थ्यांनीही त्या उत्तरपत्रिका स्वतःच्या असल्याचे मान्य केले. उत्तरपत्रिका पाहिल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित गुणांबाबत कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आला नसल्याची नोंद न्यायालयाने केली. यामुळे चुकीच्या मूल्यांकनाचा दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.
एआयच्या मदतीने तयार कागदपत्रांवर न्यायालयाची नाराजी
याचिकांच्या समर्थनार्थ सादर करण्यात आलेल्या काही कागदपत्रांबाबतही न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे केली. ही कागदपत्रे एआयच्या साहाय्याने तयार करण्यात आल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली. यामुळे न्यायालयाने सुरुवातीला प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर ५० हजार रुपयांचा खर्च लावण्याचा विचार व्यक्त केला होता. मात्र, संबंधित विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आणि सामान्य कुटुंबातील असल्याचा विचार करून हा खर्च ५ हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला.
विद्यार्थ्यांवरील फौजदारी कारवाई टाळली
बनावट कागदपत्रांचा मुद्दा समोर आल्यानंतरही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य लक्षात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले नाहीत. भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
ओएमआर उत्तरपत्रिकेवरून निर्माण झाला होता वाद
नीट परीक्षेत उमेदवारांना ओएमआर (Optical Mark Recognition) उत्तरपत्रिकेवर वर्तुळे भरून उत्तरे नोंदवावी लागतात. परीक्षेनंतर एनटीए स्कॅन केलेली उत्तरपत्रिका आणि अधिकृत उत्तरतालिका उमेदवारांना उपलब्ध करून देते. या प्रकरणात विद्यार्थ्यांचा दावा होता की, त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली ओएमआर उत्तरपत्रिका त्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षेत भरलेल्या उत्तरपत्रिकेपेक्षा वेगळी होती. बीडच्या सोहम गावटे यांनी आपल्याला ९५ ऐवजी ५२२ गुण, तर धुळे येथील अथर्व जगताप यांनी ४५ ऐवजी ५९७ गुण मिळायला हवे होते, असा दावा न्यायालयात केला होता. मात्र, मूळ उत्तरपत्रिकांच्या पडताळणीनंतर हे सर्व दावे तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने चारही याचिका फेटाळून लावल्या.
