एकल मातांना पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार:मुलीच्या दाखल्यातून वडील आणि जात हटवण्याचा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निकाल देत स्पष्ट केले आहे की, एकल मातांना ‘पूर्ण पालक’ म्हणून मान्यता देणे ही कोणतीही दया नसून तो त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. एका अल्पवयीन मुलीच्या शालेय नोंदीतून वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात वगळण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीची संपूर्ण देखभाल तिची आईच करत असतानाही, शालेय दाखल्यावर वडिलांचे नाव आणि त्यांची ‘मराठा’ ही जात नोंदवण्यात आली होती. याविरुद्ध आईने न्यायालयात याचिका दाखल करून वडिलांचे नाव वगळण्याची आणि मुलीची जात आईच्या ‘महार’ (अनुसूचित जाती) प्रवर्गाप्रमाणे दुरुस्त करण्याची मागणी केली होती. पितृसत्ताक परंपरेमुळे आईच्या कष्टाची आणि ओळखीची होणारी कुचंबणा थांबवण्यासाठी या महिलेने कायदेशीर लढा दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यावर ऐतिहासिक भाष्य करताना स्पष्ट केले की, मुलाची ओळख केवळ पितृसत्ताक परंपरेवर आधारित असू शकत नाही. भारतीय संविधान समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान देते. एकल मातांना ‘पूर्ण पालक’ म्हणून मान्यता देणे ही कोणतीही दया नसून तो त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने वडिलांचे नाव आणि जात वगळण्याचे आदेश दिले. वंशपरंपरा किंवा जातीच्या बंधनांपेक्षा मुलाचा सन्मान आणि स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगत न्यायालयाने समाजातील रूढीवादी मानसिकतेला या निकालाद्वारे मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणी ॲड. संघमित्रा वडमारे म्हणाल्या, 2 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एकल मातांसदर्भातील ते जजमेंट आहे. माझ्याकडे एक एकल माता आली होती. तिने सांगितलेल्या माहितानुसार तिच्या मुलीच्या नावासमोर तिचे नाव लावण्यासाठी व तिची जात बदलण्यासाठी जो अर्ज नामंजूर केला होता. या संदर्भात पुढं काय करता येईल यासाठी ती आली होती. यानंतर तिला रिट याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांनंतर माननीय न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, असे वडमारे यांनी म्हटले.