वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेल्या परिपत्रकाला अखेर न्याय! ‘खालील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली, तर वरिष्ठांचीही जबाबदारी ठरणार’ हा नियम आता प्रत्यक्षात उतरू लागला.
नांदेड (प्रतिनिधी) – एखाद्या पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली, तर संबंधित ठाणेदाराला त्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही, अशा आशयाच्या पोलीस महासंचालकांच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अखेर प्रत्यक्षात होताना दिसत आहे. आतापर्यंत अनेकदा कागदावरच मर्यादित राहिलेल्या या परिपत्रकाचा पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी प्रभावी वापर करत मनाठा पोलीस ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची अत्यंत वेगाने उचलबांगडी केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार,मनाठा पोलीस ठाण्यातील पोलीस अमलदार अशोक दाडे यांच्याविरुद्ध लाच मागितल्याच्या आरोपासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ऑक्टोबर महिन्यात कारवाई झाली. या प्रकरणाची दखल घेत पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी तातडीने पावले उचलत मनाठा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विलास चवळी यांना नियंत्रण कक्षात बोलावून घेतले. त्यांच्या जागी विमानतळ पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राष्ट्रपाल लोखंडे यांच्याकडे मनाठा पोलीस ठाण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
परिपत्रक केवळ शोभेची वस्तू नाही; आता जबाबदारीही निश्चित होणार!
या कारवाईतून पोलीस अधीक्षकांनी एक स्पष्ट संदेश दिल्याचे दिसते पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांच्या कारभाराकडे डोळेझाक करून केवळ खुर्ची उबवणाऱ्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना यापुढे सहजासहजी अभय मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तनाची जबाबदारी झटकून मोकळे होण्याचे दिवस आता संपणार का, हा प्रश्न या कारवाईमुळे उपस्थित झाला आहे. पोलीस महासंचालकांचे परिपत्रक अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी इतकी वर्षे वाट का पाहावी लागली, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. नियम कागदावर असताना त्याचा धाक कुणालाच वाटत नसेल, तर त्या नियमाचा उपयोग तरी काय? मात्र, डॉ. रोहन यांनी या परिपत्रकाचा प्रत्यक्ष वापर करून दाखविल्याने इतर पोलीस ठाण्यांतील प्रभारी अधिकाऱ्यांनीही आता आपल्या कार्यपद्धतीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.
कर्मचाऱ्याची चूक, तर वरिष्ठांचीही जबाबदारी!
या घडामोडींवरून भविष्यात एखाद्या पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्याविरुद्ध प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्यास संबंधित ठाणेदार किंवा प्रभारी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेचीही तपासणी होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश पोलीस दलात जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, केवळ कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाई झाली म्हणून वरिष्ठ अधिकारी दोषी ठरतातच असे नाही; मात्र, त्यांच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेतील गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष झाले आहे का, याची जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
एकंदरीत, परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला आता खऱ्या अर्थाने धार येणार का, की ही कारवाई केवळ एका ठाण्यापुरतीच मर्यादित राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांचा धाकही सर्वांनाच वाटला पाहिजे!