मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द:अचानक रद्द करण्यामागचे कारण काय? शासन निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ॲड. एजाझ नक्वी यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्याद्वारे शासनाचा संबंधित निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेले 5 टक्के आरक्षण अचानक रद्द करण्यामागे नेमके काय कारण आहे? असा रोखठोक सवाल या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला असून, सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मंगळवारी शासन निर्णय काढून 2014 चा तो निर्णय रद्द केला, ज्याद्वारे मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. या निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मेंशन केली जाणार असून, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली जाणार आहे. यामुळे आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कायदेशीर लढा पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले 5 टक्के आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले असून, यासंदर्भातील जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेलाही तातडीने ब्रेक लावला आहे. 23 डिसेंबर 2014 रोजीच्या शासन निर्णयाचा दाखला देत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे असून, आरक्षणाच्या प्रक्रियेत असलेल्या अनेक लाभार्थ्यांमध्ये आता अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयावर समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप सरकार हे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात काम करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, मुळात जो कायदा पूर्णपणे अस्तित्वातच आला नव्हता तो रद्द केल्याचे सांगून सरकार केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे. सरकारने आरक्षणाच्या नावाखाली निव्वळ राजकारण केल्याचे सांगत आझमी यांनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला आहे. ऐतिहासिक संदर्भाचा विचार केल्यास, 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात हा 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने मंजुरी मिळाली होती. मात्र, आता दहा वर्षांनंतर तो जुना शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.