मराठा समाज आरक्षणाविषयी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडण्यासाठी बुधवारी मुंबईत मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीस राज्यभरातील मराठा आरक्षण अभ्यासक उपस्थित होते. त्यात न्यायालयातील लढाई जिंकण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय राज्य सरकारने अभ्यासकांच्या मदतीने ५ कलमी कृती आराखडा तयार केला. तो पुढीलप्रमाणे, न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा तांत्रिक टक्का टिकवून ठेवण्यासाठी अभ्यासक आणि वरिष्ठ वकिलांचा एक विशेष कायदेशीर टास्क फोर्स तातडीने कार्यान्वित केला जाईल. मराठा समाजाचे शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणारे अतिरिक्त आणि खोडून न काढता येणारे डिजिटल पुरावे न्यायालयात सादर केले जातील. आरक्षण टिकेपर्यंत मराठा समाजातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘सारथी’ संस्थेचे बजेट वाढवणे, जिल्हा वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया अधिक वेगवान केली जाईल. प्रति जिल्हा ५०० क्षमतेच्या ‘एकत्रित वसतिगृह’ योजनेत मराठा समाजातील गरीब, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश दिला जाईल. बैठकीतील तांत्रिक तोडगे आणि सरकारी प्रामाणिकपणा थेट सर्वांपर्यंत पोहोचवला जाईल. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या कायदेशीर सुधारणांचा मसुदा आगामी विधानसभा अधिवेशन किंवा विशेष वटहुकुमाद्वारे कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. पुढील बैठक २१ ऑक्टोबरला मुंबईत होणार आहे. मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र बैठक मराठवाड्यात कुणबी नोंदीच नाहीत त्यामुळे ओबीसी प्रमाणपत्र निघत नाहीत. म्हणून या विषयावर मुंबईत एक तर दुसरी स्वतंत्र बैठक विभागीय आयुक्तालयात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती आरक्षण अभ्यासक किशोर चव्हाण यांनी दिली. राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, आरक्षण अभ्यासक, मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रमुख समन्वयकांसोबत एका महिन्यानंतर एक व त्या नंतर प्रत्येक दोन महिन्याला एक बैठक घेऊन मराठा समाजातील समस्या, प्रश्न सोडवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. डॉ. शिवानंद भानुसे म्हणाले, दोन वर्षांनंतर झालेल्या बैठकीत आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररित्या सोडवणे तसेच सारथी, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला निधी वाढवणे, एसीबीसीला ओबीसी सवलत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली. त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी. यापूर्वीच्या चुका होणार नाहीत- विखे पाटील आज सह्याद्रीवरील बैठकीत मराठा आरक्षणाचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या प्रत्येक तज्ज्ञाचे मत शासनाने नोंदवून घेतले आहे. तसेच पुढेही विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यापूर्वी झालेल्या कायदेशीर चुका आता पुन्हा होणार नाहीत. अभ्यासकांनी दिलेल्या नव्या शिफारशींच्या आधारे आम्ही न्यायालयातील बाजू १००% भक्कम करत आहोत. – राधाकृष्ण विखे पाटील, अध्यक्ष, मंत्रिमंडळ उपसमिती, महाराष्ट्र राज्य