सध्या देशाच्या राजकीय वर्तुळात एका अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषयाची चर्चा सुरू आहे. मोदी सरकार आगामी मान्सून सत्रात एक असे विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्याला विरोधकांनी लोकशाहीची हत्या आणि संविधानाचा सामूहिक व्यभिचार असे संबोधले आहे . हे विधेयक आहे १३०वे संविधान संशोधन विधेयक. या विधेयकाचे स्वरूप इतके गंभीर आहे की, जर ते कायद्यात रूपांतरित झाले, तर देशातील कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा अगदी केंद्र सरकारमधील मंत्र्याची खुर्ची एका झटक्यात जाऊ शकते.
काय आहे हे ३० दिवसांचे खतरनाक समीकरण?
या विधेयकातील सर्वात धक्कादायक तरतूद म्हणजे, जर कोणताही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किंवा राज्यमंत्री कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याखाली (ज्या गुन्ह्यासाठी ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे) अटक झाला आणि सलग ३० दिवस न्यायिक कोठडीत (जेलमध्ये) राहिला, तर ३१ व्या दिवशी त्याचे पद स्वतःहून रिक्त होईल. यासाठी कोणत्याही राजीनाम्याची किंवा मंत्रिमंडळाच्या बरखास्तीची गरज भासणार नाही. राष्ट्रपती (पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या बाबतीत) आणि राज्यपाल (राज्यातील मंत्र्यांच्या बाबतीत) केवळ याची औपचारिकता पूर्ण करतील. विरोधकांचा असा दावा आहे की, हे विधेयक थेट निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे.
नव्या फौजदारी कायद्यांशी (BNS) संबंध
हे विधेयक अधिक धोकादायक का मानले जात आहे, यामागे एक मोठे कायदेशीर कारण आहे. केंद्राने नुकतेच लागू केलेले भारतीय न्याय संहिता (BNS) हे नवीन कायदे पोलिसांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला ३० दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार देतात. आता या दोन गोष्टी एकत्र जोडून पहा: १. नवीन कायद्यानुसार तपास यंत्रणा तुम्हाला ३० दिवस कोठडीत ठेवू शकतात. २. १३० व्या घटनादुरुस्तीनुसार ३० दिवस जेलमध्ये राहिल्यास तुमचे पद जाते. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही विरोधी नेत्याला केवळ आरोपाखाली ३० दिवस जेलमध्ये ठेवून त्याची सत्ता उलथवून लावणे सत्ताधारी पक्षाला सहज शक्य होईल.
विरोधकांचे आक्षेप आणि चायना मॉडेलची भीती
विरोधकांच्या मते, हे विधेयक संविधानाच्या मूळ संरचनेवर हल्ला आहे. दोष सिद्ध झाल्याशिवाय कोणीही गुन्हेगार नसतो हे कायद्याचे मूलभूत तत्व या विधेयकामुळे पायदळी तुडवले जात आहे. अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांची उदाहरणे आपल्या समोर आहेत, जिथे मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांना जेलमध्ये जावे लागले. हे विधेयक म्हणजे देशाला चायना मॉडेल कडे नेण्याचा प्रयत्न आहे, जिथे कोणताही प्रबळ विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही. जर एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अटक करून ३० दिवस जेलमध्ये ठेवले, तर त्या काळात पक्षांतर्गत फूट पाडून किंवा नवीन मुख्यमंत्र्याला आपल्या बाजूने वळवून सरकार पाडणे सोपे होईल.
पंतप्रधानांचा समावेश: केवळ एक देखावा?
सरकारने या विधेयकात पंतप्रधानांचाही समावेश केला आहे, जेणेकरून हे विधेयक निष्पक्ष वाटेल. मात्र, विरोधक याला एक मोठा विनोद मानतात. ज्या पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा काम करतात, त्यांना ३० दिवस जेलमध्ये कोण टाकणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणे सोपे आहे, पण पंतप्रधानांच्या बाबतीत ही तरतूद केवळ कागदावरच राहील, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
संसदेतील आकड्यांचे गणित
हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. मात्र, सध्याची आकडेवारी पाहता हे आव्हान कठीण दिसते:
- लोकसभा: सध्याच्या गणितानुसार, भाजपला लोकसभेत सुमारे ३५ खासदारांची कमी आहे.
- राज्यसभा: राज्यसभेतही त्यांना सुमारे २१ खासदारांची गरज आहे.
हे बहुमत मिळवण्यासाठी भाजपकडून फोडाफोडीचे राजकारण किंवा मित्रपक्षांवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, अशी भीती वर्तवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांतून खासदारांची जुळवाजुळव करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
संयुक्त संसदीय समिती (JPC) आणि वाद
या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ३१ सदस्यांची JPC स्थापन करण्यात आली होती, ज्याची धुरा भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांच्याकडे आहे. मात्र, काँग्रेस आणि टीएमसीसह अनेक विरोधी पक्षांनी या समितीवर बहिष्कार टाकला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, भाजप आपल्या बहुमताचा वापर करून आमचे मत डावलून हे विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. १७ जुलै रोजी ही समिती आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
१३०वे संविधान संशोधन विधेयक हे केवळ भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा नसून तो एक राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारतीय लोकशाहीतील संघराज्य रचनेला मोठा धक्का बसू शकतो. कोणत्याही निवडणुकीशिवाय केवळ तपास यंत्रणांच्या जोरावर सरकारे बदलण्याचे सामर्थ्य या कायद्यात असेल. आता आगामी मान्सून सत्रात विरोधक किती एकजूट दाखवतात आणि या खतरनाक विधेयकाला रोखण्यात यशस्वी होतात का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
