औंढा नागनाथ पंचायत समिती गैरव्यवहार प्रकरण:सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याऱ्याकडून दस्तऐवजाचे प्रयत्न, निलंबित कर्मचारीही मदतीला

औंढा नागनाथ पंचायत समितीच्या लेखा विभागातील 57 लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याकडून नव्याने रेकॉर्ड तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यासाठी निलंबित कर्मचारी देखील मदतीला घेण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानामध्ये बसून नव्याने रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे गैरव्यवर प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा केली जात आहे. औंढा नागनाथ पंचायत समितीच्या लेखा विभागात कपातीच्या रक्कमांमधून तब्बल 57 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये कर कपात तसेच विमा रक्कम व इतर कपातीच्या रकमांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या प्रकाराची चौकशी होण्यापूर्वीच औंढा पंचायत समितीच्या लेखा विभागातील दस्तऐवज रहस्यमयरीत्या जळाले. या प्रकरणात औंढा नागनाथ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही दस्तऐवजळीत प्रकरणाचे गुढ उकलण्यात पोलिसांना यश आले नाही. या प्रकरणांमध्ये वीज कंपनीने कुठेही शॉर्टसर्किट झाले नाही असे स्पष्ट केले मात्र त्यानंतरही दस्तऐवजाला आग लागली कशी हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. दुसरीकडे या प्रकरणात तीन कर्मचारी निलंबित केल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. गटविकास अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी या मागणीसाठी माजी जिल्हा परिषद सदस्य माऊली झटे यांनी औंढा नागनाथ पंचायत समिती कार्यालयावर दोन वेळेस आंदोलन केले. त्यानंतर हिंगोली जिल्हा परिषदेमध्ये देखील आंदोलन करण्यात आले मात्र त्यानंतरही या प्रकरणात दोषींवर गुन्हा दाखल झालाच नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान आता पंचायत समितीच्या लेखा विभागातील काही कागदपत्रांच्या आधारे नव्याने दस्तऐवज तयार करण्याचे काम पंचायत समितीने हाती घेतली आहे. यासाठी एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जात असून त्यांच्याकडे काही गोपनीय कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी व निलंबित कर्मचारी जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानामध्ये बसून नव्याने दस्तऐवज तयार करण्याचे काम करीत असल्याचे बोलले जात आहे. अतिशय गोपनीय पद्धतीने सुरू असलेल्या या कामातून दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या हाती पंचायत समितीचे दस्तऐवज कसे देण्यात आले असा सवाल ही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. यामुळे औंढा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित केली जात आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिगंबर माडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर औंढाचे गटविकास अधिकारी गोपाल कलारे यांची देखील प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.