पेपरफुटीविरोधात उद्या नवीन विधेयक येऊ शकते:तपासाला 2 महिने मिळतील; 10 वर्षांचा तुरुंगवास, ₹50 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद

केंद्र सरकार पेपर लीक रोखण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (गैरमार्गांना प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 मध्ये सुधारणा करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आश्वासनानंतर, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवारी लोकसभेत नवीन विधेयक सादर करू शकतात. यात शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. विशेष कृती दल आणि जलदगती न्यायालय विधेयकात 12ए आणि 12बी ही दोन नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. या अंतर्गत केंद्र सरकार एक विशेष कृती दल (Special Task Force) स्थापन करू शकेल. केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा एसआयटीला केंद्र सरकारकडून प्रकरण सोपवल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करावा लागेल. फास्ट ट्रॅक कोर्टामार्फत दररोज सुनावणी होईल. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट नियुक्त करतील. चार्जशीट दाखल झाल्यापासून 3 महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. अपिलासाठीही कठोर नियम बिलामध्ये अपिलासाठीही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येईल. अशा अपिलवर दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करेल आणि ते 3 महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अपील निर्णयाच्या 30 दिवसांच्या आत करावी लागेल, जी विशेष परिस्थितीत 90 दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. मोदींची मध्यरात्री घोषणा- संसदेत येणार पेपर लीक सुधारणा विधेयक, व्हिडिओ पहा… आता वाचा, पंतप्रधान काय म्हणाले… 23 जुलै रोजी मध्यरात्री 12 वाजता X हँडलवर पोस्ट केलेल्या 2.56 मिनिटांच्या व्हिडिओ संदेशात मोदी म्हणत आहेत… पेपरफुटी हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपरफुटी रोखण्यासाठी गेल्या अडीच महिन्यांत आतापर्यंत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही लागला. फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश… त्यांनी असेही म्हटले की, आम्ही इतक्यावर समाधान मानणारे नाही. या प्रकरणी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण 3 मे रोजी झालेल्या NEET UG पेपरफुटीशी संबंधित आहे. पब्लिक एक्झामिनेशन्स प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स ॲक्टबद्दल जाणून घ्या…