अमरावतीसाठी अतिरिक्त 300 कोटींची मागणी:मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद, विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही

अमरावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी अतिरिक्त ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या नियोजन विभागाचा कार्यभार सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यांनी बुधवारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हीसी) राज्य नियोजन समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी जिल्ह्यासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. जिल्ह्याचा सन २०२६-२७ साठीचा विकास आराखडा ४३४ कोटी ७१ लाख रुपयांचा आहे. शासनाने ही मर्यादा घालून दिली असली तरी, जिल्ह्याची प्रत्यक्ष मागणी सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे या मर्यादित निधीत सर्व यंत्रणांची कामे पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी स्पष्ट केले. या मागणीला अमरावतीच्या आमदार सुलभाताई खोडके यांनीही पाठिंबा दर्शवला असून, आणखी १०० कोटी रुपये मिळावेत यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथून जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर., जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील विविध विभागांची माहिती, सुरू असलेली कामे, त्यांची सद्यस्थिती आणि भविष्यकालीन नियोजनाची सविस्तर माहिती दिली. अमरावती जिल्ह्यात १४ तालुके असल्याने विकास कामांसाठी अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याची लोकसंख्या, तालुक्यांची संख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ विचारात घेऊन अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासासाठी उत्तम काम करणाऱ्यांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार वाढीव निधी प्राप्त झाल्यास जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पालकमंत्र्यांनी डीपीसीची बैठक घेऊन आगामी आर्थिक वर्षाचा आराखडा अंतिम केला होता. यावर्षी जिल्ह्याच्या सर्व यंत्रणांची एकत्रित मागणी १२७२ कोटी ३० लाख रुपये होती, परंतु शासनाने ४३४ कोटी ७१ लाखांची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे ८३७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीसाठी प्रशासनाला संघर्ष करावा लागणार आहे.