भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात संसदेचे अधिवेशन हे नेहमीच चर्चा, वादविवाद आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्याचे व्यासपीठ राहिले आहे. मात्र, सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनाचे चित्र पाहिले तर असे जाणवते की, सरकार चर्चा करण्यापेक्षा पळवाटा शोधण्यात जास्त धन्यता मानत आहे. २० जुलै रोजी जेंव्हा देशातील तरुण जंतरमंतरवर आपल्या हक्कांसाठी लढत होते, तेंव्हाच या अधिवेशनाची सुरुवात झाली. मात्र, नीट परीक्षेतील घोटाळा, विद्यार्थ्यांवरील अमानुष लाठीमार आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी यावरून निर्माण झालेला पेच अद्याप सुटलेला नाही. परिणामी, लोकसभा थेट सोमवारपर्यंत स्थगित करावी लागली.
संसदेचे कामकाज आणि रणनीती संसदेचे कामकाज दररोज सकाळी ११ वाजता सुरू होते, पण काही मिनिटांतच ते तहकूब केले जाते. विशेष म्हणजे, सभापती ओम बिर्ला यांच्या अनुपस्थितीत जगदंबिका पाल यांनी जेव्हा खुर्ची सांभाळली, तेव्हा अवघ्या १० मिनिटांत कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले. सरकारने जजेसची संख्या वाढवण्याचे बिल मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र विरोधकांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. विरोधकांचा आरोप आहे की, ही सर्व स्क्रिप्ट आधीच ठरलेली होती जेणेकरून पंतप्रधानांना संसदेला सामोरे जावे लागणार नाही.
नीट घोटाळा आणि विद्यार्थ्यांवरील अत्याचार देशातील २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. गेल्या १२ वर्षात १५४ वेळा पेपर लीक झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यावर केवळ कठोर कायदे बनवून किंवा फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून प्रश्न सुटणार नाही, असे विरोधकांचे आणि तज्ञांचे मत आहे. पी. चिदंबरम यांनी म्हटल्याप्रमाणे, फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी इमारतीपेक्षा न्यायाधीशांची नियुक्ती महत्त्वाची आहे, जी सरकारकडून केली जात नाही.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शांततेत आंदोलन करणाऱ्या निशस्त्र विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ज्या देशात तरुणांच्या आकांक्षांना अशा प्रकारे चिरडले जाते, तिथे ‘लोकशाही’ जिवंत आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो.
पंतप्रधानांचे ‘मौन’ आणि रील बाजी विरोधकांची मुख्य मागणी ही आहे की, पंतप्रधानांनी स्वतः संसदेत येऊन या विषयावर भाष्य करावे. मात्र, पंतप्रधान संसदेत बोलण्याऐवजी रात्रीच्या वेळी व्हिडिओ किंवा रीलच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधत आहेत. लोकसभेच्या परंपरांनुसार, संसद चालू असताना महत्त्वाचे निर्णय किंवा विधाने संसदेबाहेर करणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून नाही. मन् की बात करण्याच्या नादात पंतप्रधान संसदेतील काम की बात विसरत चालले आहेत, अशी टीका विरोधक करत आहेत.
सोनम वांगचुक आणि लडाखचा प्रश्न लडाखच्या हक्कांसाठी २७ दिवस उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण सोडले आहे. सरकारने याला विजयाचा नॅरेटिव्ह म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, विरोधकांच्या मते वांगचुक यांना बळजबरीने उचलून आंदोलनापासून दूर करण्यात आले. ज्या प्रकारे हे आंदोलन हाताळले गेले, त्यावरून सरकारला केवळ जनतेचा आवाज दाबायचा आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
निष्कर्ष शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही केवळ एक मागणी नसून, ती २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी असलेल्या उत्तरदायित्वाची मागणी आहे. जोपर्यंत सरकार या गंभीर प्रश्नांवर संसदेत चर्चा करत नाही आणि जबाबदारी स्वीकारत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीतील हा गतिरोध संपणे कठीण आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या मेवातीर्थ मधून बाहेर पडून संसदेच्या पटलावर उभे राहणे हीच काळाची गरज आहे.संसदेचे कामकाज वारंवार स्थगित करणे हा जनतेच्या पैशांचा आणि वेळेचा अपव्यय आहे. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी मिळून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढणे अपेक्षित आहे, अन्यथा ही लोकशाही केवळ नावापुरतीच उरेल.
