खरीप हंगाम 2026 मध्ये राज्यातील काही भागांमध्ये निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांचे नुकसान याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात राज्यातील पावसाची स्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची परिस्थिती याचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जाणार आहे. केंद्राच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक महाराष्ट्रात आले आहे. कृषी, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग यांसह विविध केंद्रीय विभागांतील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा या पथकात समावेश आहे. राज्य शासनाकडून दुष्काळी परिस्थितीचे सादरीकरण केंद्रीय पथकाच्या महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात झाल्यानंतर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत केंद्रीय पथकासमोर विविध विभागांनी सविस्तर माहिती सादर केली. मुख्य सचिवांनी राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेली पाणीटंचाई, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची संभाव्य गरज, शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजुरांचे प्रश्न, स्थलांतराची शक्यता तसेच शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा केंद्रीय पथकाच्या निदर्शनास आणून दिला. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद-सिंगल यांनी राज्यातील पावसाची स्थिती, अल निनोमुळे हवामान आणि पर्जन्यमानावर झालेला परिणाम तसेच विविध शेतीपिकांच्या नुकसानीची तांत्रिक माहिती सादर केली. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही केंद्रीय पथकाला सविस्तर माहिती देण्यात आली. जिल्हानिहाय पीक नुकसानीची माहिती कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह आणि आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील पीक नुकसानीची माहिती केंद्रीय पथकासमोर मांडली. विविध जिल्ह्यांमधील परिस्थिती, पिकांचे झालेले नुकसान आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम याबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यात आली. पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा आढावा सादर केला. सध्याची परिस्थिती तसेच आगामी सात महिन्यांत चाऱ्याची संभाव्य गरज आणि उपलब्धता याबाबतही केंद्रीय पथकाला माहिती देण्यात आली. पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवरही चर्चा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे राज्यातील काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची स्थिती, मागील तीन वर्षांच्या तुलनेतील पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी काळात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची आवश्यकता असलेल्या गावांची माहिती केंद्रीय पथकास देण्यात आली. पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा सादर केला. याशिवाय जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, रोजगार हमी योजनेचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज तसेच ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागाशी संबंधित सद्यस्थिती आणि आगामी सात महिन्यांतील संभाव्य परिस्थितीची माहिती दिली. तलाव आणि पाण्याच्या स्रोतांचीही पाहणी राज्यातील लघुपाटबंधारे तलाव (MI Tanks), गावांमधील पाण्याचे स्रोत आणि त्यांच्या सद्यस्थितीबाबत केंद्रीय पथकाला माहिती देण्यात आली. उपलब्ध पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य गरज आणि आगामी काळातील परिस्थिती याचा आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाने केंद्रीय पथकासमोर सादर केलेली आकडेवारी, विविध विभागांकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेली माहिती आणि संबंधित पुराव्यांची पथकाने दखल घेतली आहे. केंद्रीय पथकाकडून प्रत्यक्ष पाहणी बैठकीनंतर केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी विविध जिल्हे आणि ठिकाणांचे नियोजन केले आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांची विविध पथके राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत जाऊन पीक नुकसान, पाणीटंचाई, दुष्काळी परिस्थिती आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता याची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. या पाहणीदरम्यान स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी, तज्ज्ञ तसेच राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर केला जाणार आहे. 11 ऑक्टोबरला पुढील चर्चा दौऱ्यातील प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण केल्यानंतर केंद्रीय पथक मुंबईत परतणार आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी दुष्काळी परिस्थितीबाबत राज्य शासन आणि केंद्रीय पथकामध्ये पुढील सविस्तर चर्चा होणार आहे. या दौऱ्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दुष्काळाची वस्तुस्थिती, पिकांचे झालेले नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, जनावरांच्या चाऱ्याची गरज आणि आगामी काळात आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची माहिती केंद्र सरकारसमोर मांडली जाणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय पथकाच्या या पाहणीला राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्यासह केंद्रीय पथकातील सदस्य आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हेही वाचा… दुष्काळ, कर्जवसुली आणि पीकविम्यावर रविकांत तुपकर आक्रमक:आठवडाभरात निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, घटलेले पीक उत्पादन आणि वाढता कर्जबोजा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असल्याचा आरोप करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, सरसकट कर्जमाफी, पीकविम्याची रक्कम, नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि खासगी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीला लगाम घालण्याची मागणी करण्यात आली. सविस्तर वाचा…