शहिदांच्या रक्तावर सत्तेचा सोहळा: ऑपरेशन सिंदूर आणि लज्जास्पद मौनाचा महाघोटाळा
शहीद होणे ही या देशात आता केवळ एक तांत्रिक त्रुटी उरली आहे की काय, असा प्रश्न आज कोणाही सुज्ञ नागरिकाला पडल्याशिवाय राहणार नाही. ऑपरेशन सिंदू’ मधील सहा जांबाज सैनिकांची नावे चक्क १३.५ महिन्यांनंतर सार्वजनिक करण्यात आली. हे नाव जाहीर करणे म्हणजे जणू काही सरकारला झालेला मोठा साक्षात्कार होता. पण वास्तव हे आहे की, ज्या वेळी देशाचे जवान सीमेवर रक्ताची आहुती देत होते, त्याच वेळी दिल्लीतील सत्तेच्या दालनात त्यांच्या अस्तित्वाचाच इन्कार केला जात होता.
संसदेतल्या सफेद खोटेपणाचा सोहळा
२८ जुलै २०२५ हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी लिहिला जाईल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभेत ताठ मानेने उभे राहतात आणि सांगतात की, ऑपरेशन सिंदूर मध्ये एकाही जवानाला क्षती (इजा किंवा मृत्यू) पोहोचलेली नाही. ही केवळ माहितीची कमतरता नव्हती, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला खोटेपणा होता. ज्या वेळी मंत्री महोदय हे विधान करत होते, तेव्हा सुबेदार मेजर पवन कुमार, रायफलमॅन सुनील कुमार आणि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार यांच्यासारख्या वीरांच्या घरांतले दिवे विझलेले होते.
काय ही आपली लोकशाही? जिथे संसदेच्या पवित्र सभागृहात शहिदांच्या बलिदानाचा मखौल उडवला जातो आणि सत्ताधारी बाके अभिमानाने वाजवली जातात. आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी प्राण देणाऱ्या सहा सुपुत्रांचा अपमान करण्याचा ‘परवाना’ सरकारने स्वतःलाच देऊन टाकला होता का?.
उत्सव विजयाचा की शहिदांच्या अपमानाचा?
ऑपरेशन सिंदूर १० मे २०२५ रोजी संपले आणि १३ मे रोजीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाबमधील आदमपूर एअरबेसवर भाषण ठोकतात. तिथे त्यांनी शहिदांचे नाव घेणे तर सोडाच, पण कोणाचे बलिदान झाले आहे याची साधी पुसटशी आठवणही काढली नाही. त्यानंतर २९ मे रोजी पाटण्यात विजयोत्सव म्हणून भव्य रोड शो काढला जातो. ज्या सहा जवानांचे नाव घेण्यास सरकारला १३ महिने लागले, त्याच सरकारला विजयाचे पोस्टर्स लावण्यासाठी १० दिवसही लागले नाहीत. हा कसला शहीद घोटाळा आहे?.
जवानांच्या बलिदानाला आपण अनोळखी का ठेवले? कारण कदाचित शहिदांच्या चिता पेटत असताना बलाढ्य प्रतिमेच्या राजकारणाला धक्का लागला असता. कारगिल युद्धाच्या वेळी प्रत्येक शहिदाला त्याच्या गावात शासकीय सन्मानाने नेले जात असे, हजारोंचा समुदाय तिथे नतमस्तक होत असे. पण ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी मात्र एक अघोषित अंधार पसरवण्यात आला होता.
अग्निवीर: शहिदांच्या बलिदानातही भेदभाव
सहा शहिदांपैकी एक नाव होते अग्निवीर एम. मुरली नायक. त्यांच्या बलिदानानंतर त्यांच्या कुटुंबाला निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांसाठी चक्क उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. मे २०२६ मध्ये सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले की, अग्निवीर आणि नियमित भरती झालेल्या सैनिकांमध्ये समानता नाही, म्हणून त्यांना समान पेन्शन मिळू शकत नाही.
वाह रे सरकार! सीमेवर गोळी लागताना ती अग्निवीर आहे की नियमित हे पाहून लागते का? रक्ताचा रंग वेगळा असतो का? ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणारे सरकार एका शहिदाच्या आईला पेन्शन देऊ शकत नाही, पण स्वतःचे नेते मात्र विधान परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा अशा तीन-तीन पेन्शन बिनदिक्कत लाटत आहेत. हा विरोधाभास पाहून संताप कोणाला येणार नाही?
मीडियाची राष्ट्रवादी चुप्पी आणि सत्याची मुस्कटदाबी
ज्याला आपण ‘मुख्यधारेतील मीडिया’ म्हणतो, तो तर जणू सरकारचाच जनसंपर्क विभाग बनला आहे. गलवानच्या वेळी (२०२०) जेव्हा चीनने घुसखोरी केली, तेव्हा मीडियाने ती बातमी कोपऱ्यात ढकलली होती. अजय शुक्लांसारख्या पत्रकारांनी सत्य मांडण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना गद्दार ठरवले गेले.
आजही तीच परिस्थिती आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शहिदांची संख्या आणि नावे लपवून ठेवण्यात आली होती. लष्कराच्या पत्रकार परिषदेतही काही जवान हताहत झाले एवढ्यावरच बोळवण केली गेली. ना संख्या, ना नावे, ना ठिकाण. जर लोकशाहीत जनतेला हेच माहिती नसेल की त्यांचे सैन्य कोणत्या परिस्थितीत आणि कुठे लढत आहे, तर मग आपण स्वतःला जगातली सर्वात मोठी लोकशाही का म्हणवून घ्यावे?
देशाला अंधारात ठेवण्याचे पाप
सार्जेंट सुरेंद्र कुमार हे हवाई दलाचे एकमेव जवान होते ज्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बलिदान दिले. संरक्षण मंत्र्यांनी लोकसभेत कोणालाही क्षती पोहोचली नाही असे सांगितल्यानंतर काही दिवसांनीच हवाई दल प्रमुख त्यांच्या घरी गेले होते. मग जनतेने प्रश्न विचारला की, जर कोणीही शहीद झाले नव्हते, तर हवाई दल प्रमुख कोणाच्या सांत्वनाला गेले होते?.
या देशातील जनतेला आता अंधारात राहण्याची सवय लावली जात आहे. मंदिरात डकैती झाली की गप्प बसा, परीक्षेचे पेपर फुटले की गप्प बसा आणि आता तर जवान शहीद झाले तरी गप्प बसा. आपण आपल्या जांबाज सैनिकांच्या बलिदानाला राजकीय फायद्यासाठी लपवून ठेवले, ही या देशासाठी सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
शेवटी प्रश्न उरतोच…
ज्या सहा जवानांची नावे वॉर मेमोरियलच्या भिंतीवर कोरायला १३ महिने लागले, त्यांच्या कुटुंबाने तो काळ कोणत्या मानसिक त्रासात काढला असेल?. त्यांना त्यांच्या मुलाच्या वीरतेचा अभिमान बाळगण्यापासूनही वंचित ठेवण्यात आले. जेव्हा पूर्ण देश युद्धाच्या बातम्यांकडे डोळे लावून बसला होता, तेव्हाच जर या शहिदांच्या नावांची घोषणा झाली असती, तर त्यांना मिळणारा सन्मान काही वेगळाच असता.
पण सरकारला चिंता होती ती फक्त त्यांच्या ‘प्रतिमेची’. हा खरोखरच शहीद घोटाळा आहे. ज्या राजकारणात सैनिकांचे रक्त आणि शहिदांच्या चिता लपवल्या जातात, त्या राजकारणाला काय नाव द्यावे, हे आता जनतेनेच ठरवण्याची वेळ आली आहे. जर आज आपण बोललो नाही, तर उद्या इतिहासात ही नावे केवळ ग्रेनाईटच्या पट्टीवरची अक्षरे म्हणून उरतील, त्यांचे बलिदान विसरले जाईल.
