नांदेडच्या SGS कॉलेजमध्ये प्रवेशप्रक्रियेचा पाच-दहा मिनिटांचा खेळ; माजी सैनिक संतोष हंबर्डे आक्रमक
नांदेड (प्रतिनिधी) – देशाच्या सीमेवर शत्रूशी दोन हात करून देशसेवा करणाऱ्या सैनिकाला निवृत्तीनंतर आपल्या हक्कासाठी प्रशासनाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागतात, यापेक्षा व्यवस्थेचे आणखी मोठे दुर्दैव कोणते? नांदेडमध्ये याचाच एक नवा नमुना समोर आला असून, माजी सैनिक संतोष हंबर्डे यांच्या मुलीच्या इंजिनिअरिंग प्रवेशाच्या प्रश्नावरून प्रशासन आणि प्रवेशप्रक्रियेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
हंबर्डे यांच्या म्हणण्यानुसार, डिफेन्स कोट्यातील त्यांच्या मुलीचा हक्काचा क्रमांक जाणूनबुजून बाजूला करण्यात आला आणि संबंधित जागा अन्य विद्यार्थ्याला देण्यात आली. विशेष म्हणजे, हा प्रकार नांदेड येथील श्री गुरुगोविंदसिंगजी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये घडल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मुद्दा अवघ्या काही मिनिटांचा आहे; पण त्या काही मिनिटांनी एका माजी सैनिकाच्या मुलीच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण केला आहे. प्रवेशप्रक्रियेत वेळेची काटेकोरता दाखवणाऱ्या व्यवस्थेला विद्यार्थिनीला बोलावण्याची वेळ मात्र कशी काय चुकली, हा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
हंबर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शेवटच्या दिवशी CET कडून दुपारी २ ते ५ वाजेपर्यंत प्रवेश रद्द आणि नवीन जागी प्रवेश मिळवण्याची करण्याची प्रक्रिया होती. मात्र त्यांच्या मुलीला SGGS कॉलेजकडून तब्बल ५ वाजून १० मिनिटांनी बोलावण्यात आले. तोपर्यंत CETची प्रवेश रद्द करण्याची प्रक्रिया बंद झाली होती. त्यामुळे उपलब्ध झालेली डिफेन्स कोट्यातील जागा त्यांच्या मुलीला मिळू शकली नाही. याहून गंमतीचा भाग म्हणजे, कॉलेजच्या म्हणण्यानुसार CETची प्रक्रिया आधीच बंद झाली होती. मात्र हंबर्डे यांच्या माहितीनुसार, कॉलेजने दुपारी ३.३७ वाजताच CETकडे वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणारा ई-मेल पाठवला होता. त्यानंतर प्रवेश मिळवण्याची वेळ रात्री ८ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली; मात्र प्रवेश रद्द करण्याची वेळ ५ वाजेपर्यंतच ठेवण्यात आली.
म्हणजे विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी वेळ वाढला, पण उपलब्ध जागा निर्माण होण्याचा दरवाजा मात्र आधीच बंद! प्रशासनाच्या या वेळेच्या गणितात पाच-दहा मिनिटांचा फरक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा मोठा ठरला, अशी खोचक चर्चा आता सुरू झाली आहे. हंबर्डे यांच्या म्हणण्यानुसार, १४ सप्टेंबर रोजी डिफेन्स कोट्यातील जागा रिक्त झाली होती. त्यामुळे नियमांनुसार ती जागा त्यांच्या मुलीला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र वेळेच्या या गोंधळामुळे ती जागा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला देण्यात आली. त्यामुळे आपल्या मुलीचा हक्क डावलला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून हंबर्डे यांनी प्रशासनाचे अनेक उंबरठे झिजवले. मात्र आश्वासनांची शिदोरी मिळाली, प्रत्यक्ष निर्णय मात्र अद्याप मिळालेला नाही, अशी त्यांची खंत आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी सेवा केली, पण आता आपल्या मुलीच्या हक्कासाठी प्रशासनाशी लढावे लागत आहे. भोंगळ कारभाराचा फटका आम्हालाच का सहन करावा? असा सवाल संतोष हंबर्डे यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, माजी सैनिक संघटनाही उंबर्डे यांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. पत्रकार परिषदेला माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रामराव खडके, तुषार देशमुख यांच्यासह अनेक माजी सैनिक उपस्थित होते. संघटनेच्या वतीने संबंधित विद्यार्थिनीला तिचा हक्क मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. प्रशासनाकडून योग्य तो निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. गरज पडल्यास SGGS कॉलेजसमोरच उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा माजी सैनिक संघटनेने दिला आहे.
देशासाठी आयुष्य पणाला लावणाऱ्या सैनिकाला निवृत्तीनंतर आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी पुन्हा एकदा युद्ध करावे लागतेय. फरक एवढाच सीमेवर शत्रू दिसतो; इथे मात्र फाईल, ई-मेल, वेळेची मुदत आणि प्रशासनिक नियमांच्या आड दडलेला शत्रू शोधावा लागत आहे! आता प्रश्न फक्त एका विद्यार्थिनीच्या प्रवेशाचा नाही; प्रवेशप्रक्रियेत पारदर्शकता, वेळेचे नियोजन आणि डिफेन्स कोट्याच्या हक्कांची अंमलबजावणी नेमकी किती प्रामाणिकपणे होते, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.