[ads1]
नवी दिल्ली47 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशात CAPF (जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशन) कायदा २०२६ लागू झाला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, हा कायदा ८ ऑक्टोबरपासून लागू आहे. नवीन कायदा CAPFमधील ग्रुप-A जनरल ड्युटी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या भरती, पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती आणि सेवा अटींसाठी एकसमान चौकट निश्चित करतो.
सर्वोच्च न्यायालयात हजारो CAPF अधिकारी या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असतानाच हा कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा संसदेत एप्रिलमध्ये मंजूर करण्यात आला होता.
हा कायदा केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) आणि सशस्त्र सीमा दल (SSB) मधील अधिकाऱ्यांची भरती आणि सेवा नियमांचे नियमन करेल.
याअंतर्गत IPSमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही केली जाईल.
कॅडर अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला
या दलांमधील कॅडर अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी अवमानना याचिकाही दाखल केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा आयपीएसमधून प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांच्या कारकिर्दीत पुढे जाण्याच्या संधी संपवतो.
या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केंद्र सरकारला मे २०२५ मधील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मे २०२५ मधील निर्णयात न्यायालयाने म्हटले होते की, सीएपीएफमधील महानिरीक्षक पदापर्यंतच्या पदांवर आयपीएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती दोन वर्षांत हळूहळू कमी करण्यात यावी.
न्यायालयाने म्हटले होते की, यामुळे कॅडर अधिकाऱ्यांना अधिक संधी मिळतील. उशिरा होणाऱ्या त्यांच्या पदोन्नतीचा या दलांच्या मनोबलावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
नव्या कायद्यात प्रतिनियुक्तीची तरतूद
नव्या कायद्यानुसार, इन्स्पेक्टर जनरल दर्जाची 50% पदे आयपीएसमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे भरली जातील. अॅडिशनल डायरेक्टर जनरल स्तरावरील किमान 67% पदे प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याची तरतूद आहे. स्पेशल डायरेक्टर जनरल आणि डायरेक्टर जनरल दर्जाची पदे केवळ प्रतिनियुक्तीद्वारे भरली जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2025 मधील निकालात काय होते
हा कायदा CAPF मध्ये IPS अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे 2025 मधील निर्णयाशी संबंधित आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 2025 मधील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी केंद्राची याचिका फेटाळून लावली होती.
न्यायालयाने म्हटले होते की CAPF मध्ये SAG स्तरापर्यंत प्रतिनियुक्तीसाठी निश्चित केलेल्या पदांची संख्या कालांतराने हळूहळू कमी केली पाहिजे. यासाठी जास्तीत जास्त दोन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. न्यायालयाने कॅडर पुनरावलोकनाचेही निर्देश दिले होते.
वेगवेगळ्या नियमांऐवजी एक कायदा
कायद्याच्या उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये म्हटले आहे की CAPF च्या कार्यात्मक गरजा वाढल्या आहेत. त्यामुळे या दलांची स्वतंत्र रचनाही विकसित झाली आहे. यात म्हटले आहे की, अलीकडच्या वर्षांत छत्री कायदा नसल्यामुळे नियम वेगवेगळ्या पद्धतीने विकसित झाले.
यामुळे सेवेशी संबंधित अनेक खटले दाखल झाले. परिणामी दलांच्या कामकाजात आणि प्रशासनात काही अडचणी निर्माण झाल्या.
हा कायदा पाचही CAPF मधील ग्रुप-A जनरल ड्यूटी आणि इतर अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या नियमांच्या जागी समान कायदेशीर चौकट लागू करतो.
निवृत्त अधिकाऱ्यांनीही अवमानना याचिका दाखल केली होती
निवृत्त CAPF अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने तत्कालीन गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली होती. या गटाने त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर 2025 मधील आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप केला होता.
या गटाने म्हटले होते की, CAPF ची कमांड व्यवस्था, सेवाशर्ती आणि नेतृत्वाच्या संधींवर परिणाम करणारा कोणताही कायदेशीर हस्तक्षेप मनोबलावर परिणाम करू शकतो.
त्यांनी म्हटले होते की, यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमा सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या दलांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
[ads2]