लिगो प्रकल्पासाठीच्या रस्ता रुंदीकरणास शेतकऱ्यांचा विरोध:40 फुट रुंदीचा रस्ता 80 फुट रुंद कसा करणार, भूसंपादन केले नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप

देशातील पहिल्या लिगो प्रकल्पासाठीच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी तीन गावांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून आधी भूसंपादन करा मगच रस्ता करू देणार अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या प्रकारामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मोठी अडचण झाली आहे. तर दुसरीकडे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी ता. 4 शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला मात्र शेतकरी भूमिकेवर ठाम राहिले आहे. देशातील पहिला लिगो प्रकल्प औंढा नागनाथ तालुक्यातील दुघाळा शिवारात होत आहे. त्यासाठी सुमारे 200 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सन 2030 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लिगो प्रकल्प कार्यालयाचे प्रयत्न असून त्यासाठी केंद्र शासनाने 2600 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला आहे. दरम्यान, प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी त्या ठिकाणी पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी बोरजाफाटा ते दुधाळा असा सुमारे सहा किलोमीटर अंतराचा रस्ता तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली रस्त्याचे काम केले जात आहे. मात्र सध्या असलेल्या 40 फुटाच्या रस्त्याचे आणखी 40 फुट रुंदीकरण करून 80 फुट रस्ता तयार केला जात आहे. मात्र यामध्ये बोरजा, दुधाळा, पिंपळा या भागातील शेतकऱ्यांच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने 20 फुट वहिती असलेली जमीन जात आहे. या प्रकारामुळे या गावातील शेतकऱ्यांनी रस्ता रुंदीकरण व बांधकामाला विरोध दर्शविला आहे. रस्त्यासाठी जमीनीचे भूसंपादन करून त्याचा मोबदला द्यावा मगच रस्ता रुंदीकरण करावे अशी भुमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक झाले असून त्यामुळे बांधकाम विभागाने काम बंद केले आहे. त्यानंतर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाला पत्र दिले असून शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काम बंद करावे लागत असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. या प्रकरणात वसमतचे उपविभागीय अधिकारी विकास माने, औंढ्याचे तहसीलदार हरिष गाडे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. मात्र शेतकरी त्यांच्या भुमिकेवर ठाम आहेत. यावेळी अधिकाऱ्यांनी रस्ता 80 फुटाचा असल्याचे सांगितले. मात्र भुसंपादन झाले नसतांना रस्ता 80 फुटाचा कसा झाला असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. बांधकाम विभागाचा प्रताप उघड रस्ते विकास योजनेत सन 1961 -1981 नुसार रस्ता 40 फुटाचा होता. मात्र त्यानंतर सन 1981-2001 च्या मध्यावती पुनर्विलोकनात रस्त्याची रुंदी 80 फुट दाखविण्यात आली आहे. यामध्ये कागदोपत्री रस्ता 80 फुट झाला असून त्यानुसार गॅझेटमध्ये देखील नमुद केले आहे. मात्र भुसंपादन न करता रस्त्याची रूंदी वाढविण्याचा प्रताप सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. शेतकऱ्यांनी विकासासाठी योगदान द्यावे वसमत उपविभागीय अधिकारी विकास माने म्हणाले की, लिगो प्रकल्प हा देशासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. हिंगोली जिल्ह्याचे नांव यामुळे आंतरराष्ट्रीय नकाशावर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विकासासाठी योगदान दिले पाहिजे.