मुकेश कौशिक | नवी दिल्लीइराणवर अमेरिकेचा हल्ला आणि इस्रायल-गाझा तणाव असूनही या देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनी आपल्या कुटुंबाला पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेत कपात केलेली नाही. उलट, त्यांनी यंदा कुटुंबांसाठी विक्रमी रक्कम पाठवली. अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढावा दस्तऐवजाच्या आधारे सरकारने लोकसभेत सांगितले आहे की, २०२५-२६ मध्ये भारताला मिळणाऱ्या नेट प्रायव्हेट ट्रान्सफरची रक्कम यंदा वाढून सुमारे १४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत (१४४.८ अब्ज डॉलर) पोहोचली आहे. २०२४-२५ मध्ये ही रक्कम सुमारे १२ लाख कोटी रुपये (१२४.६ अब्ज डॉलर) होती. स्पष्ट आहे की, संकटाच्या काळात भारतीयांनी कुटुंबांना २ लाख कोटी रुपये अधिक पाठवले. सरकारने हा खुलासा अशा वेळी केला आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील युद्ध आणि तणावामुळे तेलाच्या किमती, शिपिंग आणि गुंतवणुकीबाबत चिंता कायम आहे. सरकारने म्हटले आहे की, रेमिटन्स फ्लो हा एफडीआय, एफपीएआय आणि विदेशी कर्ज यांसारख्या भांडवलाच्या तुलनेत अगदी वेगळ्या पद्धतीने होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, १२ वर्षांत रेमिटन्स सुमारे ७ लाख ७० हजार कोटी रुपयांनी (७९ अब्ज डॉलर) वाढले आहे. … हा पैसा देशात खर्च होतो रेमिटन्सचा वापर कुठे?
जागतिक बँक, आरबीआयच्या मते, बहुतांश पैसा मुलांचे शिक्षण, घर बांधणे, आई-वडिलांचे उपचार, लग्न, बँक डिपॉझिट इत्यादींवर खर्च होतो.
रेमिटन्स का आवश्यक?
देशाची व्यापार तूट कमी करण्यास मदत मिळते. परकीय चलन साठ्याला आधार मिळतो. रुपयावरील दबाव कमी होतो.
रेमिटन्समध्ये काय बदल?
पूर्वी श्रमिक वर्गातील भारतीय पैसा पाठवत होते. आता हाय-स्किल प्रोफेशनल्सही पैसा पाठवत आहेत. आउटवर्ड रेमिटन्स… शिक्षण-उपचारासाठी विदेशात पाठवला जाणारा निधी घटला नवी दिल्ली|आरबीआयच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीमअंतर्गत एप्रिल-२०२६ मध्ये विदेशात पाठवली जाणारी रक्कम घटून सुमारे १९,८०० कोटी राहिली, जी एप्रिल-२०२५ च्या तुलनेत ७.८५% कमी आहे. सर्वात मोठी घसरण दान (४७.८%), मेडिकल ट्रीटमेंट (३३.७%) आणि विदेशातील शिक्षणासाठी (१७.६%) पाठवलेल्या रकमेत नोंदवली गेली. प्रवासावरील खर्चही ८.९% ने घटला, तर नातेवाइकांच्या पालनासाठीच्या रकमेत १७.४% घट झाली.
युद्धाचा रेमिटन्सवर परिणाम नाही:विदेशातून भारतीयांनी पाठवले 14 लाख कोटी रु., 12 वर्षांत दुप्पट
