मध्य प्रदेश सरकारने समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी विधेयक-2026 च्या मसुद्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. आता ते विधानसभेत सादर केले जाईल. विधानसभेचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले की, सरकार विधेयक विधानसभेत सादर करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. समानता ही भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांचा अविभाज्य भाग राहिली आहे. याच भावनेनुसार सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. देशात उत्तराखंड हे यूसीसी लागू करणारे पहिले राज्य आहे, तर गुजरात आणि आसाममध्ये यूसीसी विधेयक मंजूर झाले आहे. भोपाळच्या इतिहासाचाही उल्लेख केला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी भोपाळच्या गौरवशाली इतिहासाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, भोपाळचा इतिहास परमार राजवंश आणि राजा भोज यांच्याशी संबंधित आहे. हा प्रदेश प्राचीन काळापासून सनातन संस्कृतीचे केंद्र राहिला आहे. ते म्हणाले की, भोपाळचा गोंड राजघराण्याशीही जवळचा संबंध आहे. मदन शाह आणि संग्राम शाह यांसारख्या शासकांनी प्रदेशाच्या विकासात योगदान दिले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, इतिहासात राजा निजाम शाह यांची विष देऊन हत्या आणि त्यानंतर राणी कमलापती यांनी आपल्या पुत्र आणि प्रजेच्या रक्षणासाठी केलेल्या संघर्षालाही विशेष महत्त्व आहे. त्यांनी अफगाण सरदार दोस्त मोहम्मद खान यांच्या काळाचा आणि त्यानंतरच्या शासनकाळाचा उल्लेख करत सांगितले की, भोपाळचा इतिहास विविध शासक आणि संस्कृतींनी समृद्ध राहिला आहे.
आतापर्यंत दोन राज्यांमध्ये यूसीसी विधेयक मंजूर, एका राज्यात लागू जानेवारी 2025: उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले राज्य 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेत UCC विधेयक सादर झाले. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी ते मंजूर झाले. 11 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपतींनी UCC विधेयकाला मंजुरी दिली. अंमलबजावणी समितीने 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी नियमावली सरकारला सादर केली. 20 जानेवारी 2025 रोजी नियमावलीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. अशा प्रकारे उत्तराखंड UCC लागू करणारे पहिले राज्य बनले. मार्च 2026: गुजरात UCC विधेयक मंजूर करणारे दुसरे राज्य ठरले गुजरात विधानसभेत मार्च 2026 मध्ये समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. गुजरात UCC विधेयक मंजूर करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर केले होते. विधानसभेत विधेयकावरील मतदानादरम्यान काँग्रेसने सभात्याग केला होता. हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. मे 2026: आसाम UCC विधेयक मंजूर करणारे तिसरे राज्य ठरले आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक 27 मे रोजी सादर करण्यात आले. हे विधेयक सभागृहात मंजूरही झाले. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या मते, अनुसूचित जमाती (डोंगराळ) आणि अनुसूचित जमाती (मैदानी) UCC च्या कक्षेतून बाहेर राहतील. तसेच ‘पारंपरिक धार्मिक चालीरीती, प्रथा आणि विधी’ यांनाही यातून सूट दिली जाईल. स्वतंत्र भारतापूर्वी गोव्यात UCC गोव्यात आधीपासूनच UCC लागू आहे, परंतु तेथे ते पोर्तुगीज नागरी संहितेनुसार लागू करण्यात आले होते. उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे पहिले राज्य आहे. सन 1835 मध्ये, ब्रिटिश सरकारने एक अहवाल सादर केला, ज्यात फौजदारी पुरावे आणि करारांच्या संदर्भात देशभरात एकसमान कायदा बनवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तो सन 1840 मध्ये लागूही करण्यात आला, परंतु धर्माच्या आधारावर हिंदू आणि मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वेगळे ठेवण्यात आले. इथूनच समान नागरी संहितेची मागणी सुरू झाली. 1941 मध्ये बीएन राव समितीची स्थापना करण्यात आली होती, जिने हिंदूंसाठी समान नागरी संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. स्वातंत्र्यानंतर, हिंदू संहिता विधेयक पहिल्यांदा 1948 मध्ये संविधान सभेत सादर करण्यात आले होते. याचा उद्देश हिंदू महिलांना बालविवाह, सती प्रथा आणि बुरखा यांसारख्या चुकीच्या प्रथांपासून मुक्त करणे हा होता.
