उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथील मौलाना मोहम्मद अली जौहर युनिव्हर्सिटीवर सध्या बुलडोझर चालवण्याचे संकट ओढवले आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि विशेषतः मुस्लीम समाजात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. माजी खासदार आणि ‘इंडियन मुस्लिम फॉर सिव्हिल राइट्स’चे अध्यक्ष मोहम्मद अदीब यांनी या विरोधात कडक भूमिका घेत उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
काय आहे मुख्य वाद?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जौहर युनिव्हर्सिटीमध्ये एकूण ४० इमारती आहेत. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या मते, एका कनिष्ठ अभियंत्याच्या अहवालानुसार, यातील ३८ इमारतींचा नकाशा मंजूर नाही. त्यामुळे या इमारती बेकायदेशीर ठरवून त्या पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यावर मोहम्मद अदीब यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर या इमारतींचा नकाशा मंजूर नव्हता, तर गेल्या १० वर्षांपासून प्रशासन काय करत होते? तुम्ही आतापर्यंत मेलेले होतात का? असा संतप्त सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. एखाद्या कनिष्ठ अभियंत्याच्या अहवालावर इतका मोठा शैक्षणिक संकुल पाडण्याचा निर्णय घेणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राजकीय सूडाचा आरोप
मोहम्मद अदीब यांच्या मते, ही कारवाई केवळ प्रशासकीय नसून ती आझम खान यांच्या विरोधातील वैयक्तिक सूडबुद्धीचा भाग आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, तुम्हाला आझम खान यांच्याशी शत्रूत्व आहे, तुम्ही त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले, त्यांच्या कुटुंबाला तुरुंगात टाकले, पण आता तुम्ही एका शैक्षणिक संस्थेला का लक्ष्य करत आहात? आझम खान यांनी अलीगड मुस्लीम युनिव्हर्सिटीच्या धर्तीवर एक मोठी शैक्षणिक संस्था उभी केली, जी या देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
अदीब यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. आजचे डीएम हे गुलामासारखे वागत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. ज्या अधिकाऱ्यांनी संभलमध्ये गोंधळ घातला, त्यांनाच आता मोठी पदे दिली जात असल्याचे त्यांनी सुचवले. जर युनिव्हर्सिटीच्या इमारतींचे नकाशे नाहीत, तर मग जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे कार्यालय किंवा त्यांचे जुने बंगले यांचे नकाशे मंजूर आहेत का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
संस्थात्मक कब्जा आणि आरएसएसचा हस्तक्षेप
माजी खासदारांनी पुढे असे सांगितले आहे की, सध्या देशातील महत्त्वाच्या संस्थांवर (उदा. निवडणूक आयोग, गुप्तचर विभाग) कब्जा केला जात आहे. अगदी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्त्या सुद्धा जोपर्यंत आरएसएस हिरवा कंदील दाखवत नाही, तोपर्यंत केल्या जात नाहीत, असा दावा मोहम्मद अदीब यांनी केला आहे. प्राध्यापक आणि कुलगुरू होण्यासाठी लोकांना इंद्रेश कुमार यांच्या दरबारात फेऱ्या माराव्या लागतात, अशी टीका त्यांनी केली.
मुस्लीम समुदायाला आवाहन
मोहम्मद अदीब यांनी रामपूरच्या जनतेला आपले आपसी मतभेद विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. आझम खान यांच्याशी कोणाचे वैयक्तिक मतभेद असू शकतात, पण ही युनिव्हर्सिटी एका व्यक्तीची नसून समाजाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी इतर मुस्लीम संस्थांच्या उदाहरणांचाही उल्लेख केला. आसामच्या महबूब साहेबांनी मेघालयात युनिव्हर्सिटी बनवली, तरीही त्यांना त्रास दिला गेला. एकीकडे तुम्ही म्हणता की मुस्लीम मागासलेले आहेत, आणि दुसरीकडे जेव्हा ते शिक्षण संस्था उभारतात, तेव्हा तुम्ही त्यावर बुलडोझर चालवता, असा विरोधाभास त्यांनी मांडला आहे.
न्यायालय आणि संविधानावर अपेक्षा
मोहम्मद अदीब यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली आहे. जर न्यायालये आणि पोलीस प्रामाणिक राहिले, तरच अशा प्रकारच्या अन्यायाला वाचा फुटू शकते. त्यांनी सरकारला आव्हान दिले की, जर त्यांना हिंदू राष्ट्र बनवायचे असेल, तर त्यांनी संविधानानुसार निवडणूक लढवण्याऐवजी जनमत चाचणी घ्यावी आणि लोकांचे मत जाणून घ्यावे.
पुढील दिशा: २४ जुलैची बैठक
जौहर युनिव्हर्सिटी आणि मुस्लिमांच्या इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मोहम्मद अदीब यांनी २४ जुलै रोजी एक मोठी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत युनिव्हर्सिटी वाचवण्यासाठी आणि पुढील संघर्षाची रणनीती ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.
निष्कर्ष: जौहर युनिव्हर्सिटीवरील कारवाई ही केवळ एका इमारतीवरची कारवाई नसून ती एका समुदायाच्या शैक्षणिक प्रगतीला रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत व्यक्त होते. लोकशाहीत सूडाचे राजकारण न करता शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला राजकारणापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे, असा संदेश मोहम्मद अदीब यांनी दिला आहे.
