AccountStatement_34358641627_3009202620260930_141909
पती वगळता पाच जणांविरुद्धची एफआयआर रद्द; अस्पष्ट आरोपांवर खटला चालविणे म्हणजे न्यायाचा गर्भपात करण्यासारखे
नांदेड, दि. २८ (प्रतिनिधी) : कौटुंबिक छळ, मारहाण, शिवीगाळ आणि हुंड्यासाठी पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपावरून दाखल गुन्ह्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. केवळ सर्वसाधारण व अस्पष्ट आरोपांच्या आधारे नातेवाईकांना कठोर फौजदारी कारवाईला सामोरे जाण्यास भाग पाडता येणार नाही. असे करणे म्हणजे न्यायाचा गर्भपात करण्यासारखे होईल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पती वगळता सासरच्या कुटुंबातील पाच जणांविरुद्धची एफआयआर आणि त्यावर आधारित पुढील फौजदारी कार्यवाही रद्द केली.
माधुरी वि. भारती उर्फ माधुरी दिगंबर गिरी, सध्या तलाठी, हळदा, ता. भोकर, जि. नांदेड यांनी २७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नांदेड विमानतळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून पतीसह कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ, ३२३, ५०४, ५०६ व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या एफआयआरविरोधात पती व त्यांच्या कुटुंबीयांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पतीने कौटुंबिक न्यायालयात विभक्त होण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर सुमारे १५ महिन्यांनी एफआयआर दाखल करण्यात आला. तसेच पती-पत्नी तीन वर्षे एक महिन्यापासून विभक्त राहत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.
प्रकरणातील नोंदींचा विचार करताना अर्जदार क्रमांक ४ ते ६ हे वैवाहिक घरापासून वेगळे राहत असल्याचे, तर अर्जदार क्रमांक २ व ३ यांच्याविरोधात कौटुंबिक छळाचे ठोस व विशिष्ट आरोप नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अर्जदार क्रमांक २ ते ६ यांच्याविरुद्धची एफआयआर व पुढील कार्यवाही रद्द करण्यात आली.
या प्रकरणात Geeta Mehrotra Vs. State of U.P. (2012), Preeti Gupta & Anr. Vs. State of Jharkhand (2010), Kahkashan Kausar Vs. State of Bihar (2022) आणि K. Subba Rao Vs. State of Telangana (2018) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने १० सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. पतीने आपली याचिका मागे घेतल्याने त्यांची याचिका त्याच स्वरूपात निकाली काढण्यात आली.