TMC खासदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घ्यावा:सर्वोच्च न्यायालयाने 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी टीएमसीच्या २० खासदारांच्या अपात्रतेवर निश्चित वेळेत कार्यवाही करण्याचे सांगितले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खरा मुद्दा नोटीस बजावण्याची औपचारिकता नाही, तर कार्यवाही पूर्ण करणे आहे. न्यायालयाने २० बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली. ही याचिका टीएमसीचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पक्षांतरबंदी कायद्याखालील याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. बंडखोर खासदारांनी स्वतःला नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) सोबत जोडून घेतले आहे. ममतांपासून वेगळे झालेले २० बंडखोर खासदार सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- वेळेत कार्यवाही करा स्पीकरच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला औपचारिक नोटीस जारी न करण्याची विनंती केली. मेहता म्हणाले, “मी येथे आहे. मी हजर राहीन, कृपया स्पीकरला नोटीस जारी करू नका.” ते म्हणाले की ते कोर्टाला मदत करण्यास तयार आहेत. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी तात्काळ सांगितले, “हा नोटीसचा प्रश्न नाही, तर निश्चित वेळेत कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रश्न आहे.” खंडपीठाने तुषार मेहता यांना प्रकरणात मदत करण्याची परवानगी दिली. याचिकेत अपात्रतेवर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वतीने हजर असलेले वरिष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की, याचिकेत इतर प्रतिवादींनाही समाविष्ट केले आहे. त्यांनी स्पीकरला नोटीस जारी न करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, “तुम्हाला या मुद्द्यावर निर्णय हवा आहे की नोटीस?” याचिकेमध्ये टीएमसीपासून वेगळे होऊन नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये सामील झालेल्या खासदारांविरोधात अपात्रता याचिकांवर दीर्घकाळापासून निर्णय न झाल्याला आव्हान देण्यात आले आहे. बंडखोर खासदार स्वतंत्र गटाची मान्यता मागतात बंडखोर खासदारांच्या गटाने लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मागितली आहे. टीएमसीचे म्हणणे आहे की हे खासदार त्यांच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आले होते. पक्षानुसार, दुसऱ्या राजकीय संघटनेत सामील होण्याचा त्यांचा निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींनुसार येतो. अध्यक्ष आणि लोकसभा महासचिव यांनाही याचिकेमध्ये प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. मात्र, तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात औपचारिक नोटीस बजावण्यास नकार दिला. 17 जून रोजी अध्यक्षांना भेटले होते बंडखोर खासदार पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या 28 खासदारांपैकी 20 बंडखोर खासदारांच्या गटाने त्रिपुराच्या नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी (NCPI) मध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली. बंडखोर गटाच्या नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी 17 जून 2026 रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र सादर केल्यानंतर याची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या- आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सोबत काम करू. संसदेत स्वतंत्र बसण्याची मागणी, 5 महत्त्वाच्या गोष्टी 1. टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांनी अध्यक्षांकडे संसदेत स्वतंत्र बसण्याची जागा देण्याची मागणी केली. 2. काकोली घोष यांच्या मते, नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी एनडीएला पाठिंबा देईल. 3. काकोली यांच्या म्हणण्यानुसार, बंडखोर गटाकडे दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आहे. 4. ममता बॅनर्जी गटाने अध्यक्षांना पत्र देऊन स्वतंत्र गटाला मान्यता न देण्याची मागणी केली. 5. सुदीप बंद्योपाध्याय म्हणाले- खरी टीएमसी कोण आहे, याचा निर्णय न्यायालय घेईल. बंडखोर गट टीएमसीच्या ‘जुळी फुले’ या निवडणूक चिन्हावरही दावा करेल.