इथेनॉलमुळे गाडी खराब होत नाही म्हणणाऱ्या मंत्र्यांना चपराक; रायपूर कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल!
इथेनॉलचा हट्ट आणि सर्वसामान्यांचे नुकसान नितीन गडकरी आणि हरदीप सिंह पुरी यांसारखे नेते वारंवार दावा करतात की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाड्यांचे कोणतेही नुकसान होत नाही. इतकेच नाही तर, या प्रश्नावर शंका उपस्थित करणाऱ्या पत्रकारांना कोर्टात खेचण्याची भाषाही केली जाते. मात्र, छत्तीसगडच्या रायपूर जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या एका निर्णयाने या सर्व दाव्यांमधील हवा काढून घेतली आहे. भारताची सर्वात मोठी कार निर्माता कंपनी, मारुती सुझुकी, या वादात अडकली असून त्यांना एका ग्राहकाला चक्क नवीन कार देण्याचे किंवा पूर्ण पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण? रायपूर येथील रहिवासी डॉ. प्रेमराज देवता यांनी जून २०२४ मध्ये मारुती सुझुकीची ग्रँड विटारा स्ट्रॉन्ग हायब्रीड झेटा प्लस ही आलिशान SUV खरेदी केली होती [२]. ही गाडी जानेवारी २०२३ मध्ये तयार झाली होती. गाडी चालवत असताना अचानक ती बंद पडू लागली. जेव्हा डॉक्टर ही गाडी कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन गेले, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की, तुमच्या पेट्रोलमध्ये भेसळ आहे. ही तीच दलील आहे जी सरकारी नेते आणि कंपन्या वारंवार वापरतात.
सरकारी लॅबचा अहवाल आणि पांढऱ्या दह्याचे गुपित जेव्हा वारंवार गाडी बंद पडण्याचे सत्र सुरू राहिले, तेव्हा डॉ. देवता यांनी पेट्रोलची सरकारी प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. या तपासणीचा अहवाल अत्यंत धक्कादायक होता. ज्याला कंपनी आणि सरकार भेसळ म्हणत होते, ते प्रत्यक्षात इथेनॉल होते. लॅबच्या रिपोर्टनुसार, पेट्रोलमध्ये पांढऱ्या दह्यासारखा साचलेला पदार्थ हा दुसरा तिसरा काही नसून इथेनॉलचा अंश होता. यामुळे नितीन गडकरींचा तो दावा खोटा ठरला की इथेनॉलमुळे इंजिनला काही होत नाही.
कंपन्यांची दुटप्पी भूमिका डॉक्टरांनी जेव्हा हा अहवाल घेऊन डीलरशिप गाठली, तेव्हा मारुती सुझुकीने हात झटकले. कंपनीचे म्हणणे होते की, तुमची गाडी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे खराब झाली आहे, त्यामुळे ही आमची जबाबदारी नाही. विशेष म्हणजे, एकीकडे सरकार म्हणते की २०२३ नंतरच्या सर्व गाड्या E20 इंधनासाठी सक्षम आहेत, पण दुसरीकडे मारुती सारखी कंपनी कोर्टात कबूल करते की या इंधनामुळे गाडीत तांत्रिक बिघाड झाला आहे.
ग्राहक न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल रायपूर जिल्हा ग्राहक विवाद आयोगाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यावर स्पष्ट केले की, डॉ. देवता यांनी खरेदी केलेली गाडी २०% इथेनॉलवर चालण्यासाठी योग्य नव्हती. कंपनीने ग्राहकाला इंधनाबाबत आणि गाडीच्या क्षमतेबाबत स्पष्ट माहिती दिली नव्हती, हा ग्राहक अधिकारांचा भंग आहे.
न्यायालयाने मारुती सुझुकीला खालील आदेश दिले आहेत:
- ४५ दिवसांच्या आत ग्राहकाला त्याच मॉडेलची नवीन कोरी E20 फ्यूल पावर्ड कार द्यावी.
- जर नवीन कार देणे शक्य नसेल, तर गाडीची किंमत (१८,२९,००० रुपये), रोड टॅक्स (१,८६,८५० रुपये) आणि विमा प्रीमियम (३४,६४४ रुपये) असे एकूण २०,५०,४९४ रुपये परत करावेत.
- मानसिक त्रासासाठी १,००,००० रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी १०,००० रुपये अतिरिक्त द्यावेत.
२० कोटी वाहनधारकांचे काय? हा निकाल केवळ एका डॉक्टरचा विजय नाही, तर देशातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी एक सावधगिरीचा इशारा आहे. भारतात सध्या अशा सुमारे २० कोटी कार आणि बाईक्स आहेत ज्या २०२३ पूर्वी तयार झाल्या आहेत. जर २०२३ मधील नवीन मॉडेलला इथेनॉलमुळे इतकी मोठी समस्या येत असेल, तर जुन्या गाड्यांचे काय होईल? अनेक गाड्यांचे मायलेज कमी होत आहे आणि इंजिनचे पार्ट्स खराब होत आहेत, पण सरकार हे मान्य करायला तयार नाही.
निष्कर्ष मारुती सुझुकीच्या या कायदेशीर पराभवाने हे सिद्ध केले आहे की, इथेनॉलच्या नादात सामान्य जनतेच्या खिशावर मोठा भार टाकला जात आहे. भेसळ म्हणून ज्याला हिणवले जाते, ते प्रत्यक्षात सरकारचे इथेनॉल धोरण असू शकते, हे आता सरकारी लॅबच्या रिपोर्टने स्पष्ट केले आहे. जर तुमची गाडीही वारंवार बंद पडत असेल किंवा इंजिनमध्ये समस्या येत असेल, तर पेट्रोलच्या गुणवत्तेसोबतच ते E20 इंधन आहे का, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
Post Views: 12
