भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. अलीकडील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मूख्य निवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य यांनी मुदतवाढीची केले
.
सुधारित कार्यक्रमानुसार, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत गृहभेटीची मोहीम ३० जून ते ८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना ८ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
त्यानंतर १७ ऑगस्ट २०२६ (सोमवार) रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मतदारांकडून दावे व हरकती स्वीकारण्यात येतील. तसेच १७ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत नोटिसा देणे, सुनावणी घेणे आणि दावे-हरकतींचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया पार पडेल.
यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२६ (सोमवार) रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
पात्र नागरिकांनी निर्धारित कालावधीत मतदार यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी गणना प्रपत्र भरून देऊन निवडणूक प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी केले आहे.
हे ही वाचा…
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- SIR मधून नाव काढल्याने नागरिकत्व जात नाही:बंगाल सरकार-निवडणूक आयोगाला नोटीस; योजनांचे लाभ न थांबवण्याच्या याचिकेवर मागितले उत्तर
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी केली. मतदार यादीतून नाव काढल्याने कोणाचेही नागरिकत्व जात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात मागणी करण्यात आली आहे की, ज्या लोकांची नावे स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) मुळे वगळली गेली आहेत, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे बंद होऊ नये.
तसेच, नागरिकत्वावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना सर्व सुविधा मिळत राहिल्या पाहिजेत. या प्रकरणी, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग (EC) आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. सविस्तर वाचा…
