सध्याच्या राजकीय वातावरणात आगामी मान्सून अधिवेशन हे अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार संसदेत महत्त्वाचे परिसीमन विधेयक आणण्याच्या तयारीत असतानाच, विरोधकांनी सरकारला घेरण्यासाठी सात अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे मुद्दे तयार ठेवले आहेत. हे मुद्दे केवळ राजकीय नसून थेट जनतेच्या भावनेशी आणि देशाच्या सुरक्षेशी जोडलेले आहेत. या मुद्द्यांवरून रस्त्यांवर आंदोलने होत असतानाच आता संसदेतही सरकारला जाब विचारला जाणार आहे.
राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण: श्रद्धेला तडा?
विरोधकांकडील सर्वात महत्त्वाचा आणि देशाला हादरवून टाकणारा मुद्दा म्हणजे अयोध्या राम मंदिरातील चंदा चोरीचा आहे. ज्या भाजपने राम मंदिराच्या मुद्द्यावर २०२४ ची निवडणूक लढवली, त्यांच्याच काळात राम मंदिरात चंदा चोरी झाल्याचा आरोप होत आहे. विशेष तपास पथकाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, २७ एप्रिल २०२६ ते ५ जून २०२६ या ४० दिवसांच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काउंटिंग रूममधील कर्मचाऱ्यांनी नोटांच्या थप्प्या आणि सुट्टे पैसे कपड्यांमध्ये व बुटांमध्ये लपवून एकूण ७० वेळा चोरी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणानंतर चंपत राय यांचा राजीनामा झाला असून, विरोधक या मुद्द्यावरून सरकारला संसदेत उघडे पाडण्याच्या तयारीत आहेत.
ऑपरेशन सिंदूर आणि शहिदांच्या नावांची लपवाछपवी
दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान शहीद झालेल्या सहा भारतीय जवानांचा आहे. सरकारने सुरुवातीला ही बाब जनतेपासून लपवली आणि संसदेत संरक्षण मंत्र्यांनी असे विधान केले की या ऑपरेशनमध्ये कोणताही जवान हताहत झालेला नाही. मात्र, तब्बल १३ महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने अधिकृतपणे या सहा जवानांची नावे जाहीर केली असून त्यांना नॅशनल वॉर मेमोरियलच्या रोल ऑफ ऑनर मध्ये स्थान दिले आहे. संसदेत खोटे बोलल्याचा आरोप करत विरोधक सरकारला या मुद्द्यावर मुंहतोड़ उत्तर देण्यास सज्ज आहेत.
NEET आणि CBSE पेपर लीक वाद
देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला NEET आणि CBSE पेपर लीकचा मुद्दा संसदेत मोठ्या प्रमाणावर गाजणार आहे. राहुल गांधींनी या मुद्द्यावरून कोटा येथे रॅली काढली होती आणि ते सातत्याने शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. पेपर लीकमुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असून देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीवर सरकारला जाब विचारला जाणार आहे.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प: पर्यावरणाचा विनाश?
अंदमान आणि निकोबारमधील ७२,००० ते ९२,००० कोटी रुपयांच्या ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १३० किलोमीटर क्षेत्रातील प्राचीन वर्षावने नष्ट केली जाणार असून, ९ लाखांहून अधिक झाडे तोडण्याची योजना आहे. राहुल गांधींनी स्वतः तेथे जाऊन स्थानिकांशी संवाद साधला असून, तज्ज्ञांच्या मते या प्रकल्पामुळे भारताची संवेदनशील पारिस्थितिकी आणि जैवविविधता नष्ट होईल. विशेषतः दुर्मिळ लेदरबॅक कासवांच्या घरट्यांवर याचा परिणाम होणार असल्याने विरोधक या प्रकल्पाच्या विरोधात उभे आहेत.
ऑपरेशन लोटस आणि खासदारांची फोडाफोडी
भाजप सरकारवर इंडिया आघाडीमध्ये फूट पाडण्याचे आरोप होत आहेत. टीएमसीचे सायोनी घोष यांच्यासह सुमारे २० खासदार कथितपणे भाजपच्या संपर्कात असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच आमद आदमी पार्टीचे राघव चड्ढा यांच्यासह अनेक नेते आणि शिवसेना (UBT) च्या खासदारांनाही आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या फोडाफोडीचे मुख्य कारण म्हणजे आगामी परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला आवश्यक असलेले संख्याबळ जमवणे हे असल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप
- मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कुटुंबावर उज्जैनमधील सरकारी विकास प्रकल्पांच्या क्षेत्रांत १६८ एकर जमीन खरेदी केल्याचे आरोप आहेत. जिथे हायवे बनणार होते, तिथेच ही जमीन खरेदी करून मोठ्या प्रमाणावर मोबदला लाटल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
- राजस्थान: केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी यांनी स्वतःच्याच मंत्रालयाकडून काकडीच्या शेतीसाठी ९९.६० लाख रुपयांची सबसिडी घेतल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. नियमांचे पालन केल्याचा दावा त्यांनी केला असला, तरी स्वतःच्याच विभागाकडून एवढी मोठी रक्कम घेतल्याने विरोधक त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत [७].
इथॅनॉल मिश्रण (E20) आणि जनतेचा रोष
पेट्रोलमध्ये २०% इथॅनॉल मिसळण्याच्या निर्णयामुळे (E20) वाहनांचे मायलेज कमी होत असून इंजिन खराब होत असल्याच्या तक्रारी सामान्य जनतेकडून येत आहेत. कंपन्या क्लेम नाकारत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. नितीन गडकरी हा खोटा प्रचार असल्याचे म्हणत असले तरी, पेट्रोलियम मंत्रालय काही प्रमाणात मायलेजवर परिणाम होत असल्याचे मान्य करत आहे. या मुद्द्यावरून जनतेमध्ये असलेला असंतोष संसदेत मांडला जाईल.
परिसीमन विधेयक: २०२९ चा मास्टरप्लॅन?
या सर्व गोंधळाच्या केंद्रस्थानी आहे ते म्हणजे परिसीमन विधेयक. या विधेयकाद्वारे सरकार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा पुन्हा निर्धारित करून खासदारांची आणि आमदारांची संख्या ५०% पर्यंत वाढवू इच्छिते.
संघर्षाचे मुख्य मुद्दे:
- उत्तर विरुद्ध दक्षिण: लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे वाटप होणार असल्याने उत्तर भारताला (उदा. यूपी, बिहार) जास्त जागा मिळतील, तर दक्षिण भारताला (उदा. तामिळनाडू, केरळ) लोकसंख्या नियंत्रणाच्या यशस्वी धोरणांमुळे कमी जागा मिळतील, अशी भीती दक्षिण राज्यांना वाटत आहे.
- संख्याबळाचा खेळ: हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश खासदारांचे समर्थन आणि निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक आहे. सध्या एनडीएकडे ३१९ खासदार आहेत, परंतु विशेष बहुमतासाठी ३६० ते ३६२ खासदारांची गरज आहे. ही ४१ खासदारांची कमतरता भरून काढण्यासाठीच खासदारांची फोडाफोडी सुरू असल्याचे आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कीर्ती आझाद यांनी केले आहेत.
सरकार २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत पास करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर विरोधक या जोडतोड राजकारणाच्या विरोधात कंबर कसून उभे आहेत. त्यामुळे यंदाचे मान्सून अधिवेशन देशाच्या राजकीय भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
