अमरावती जिल्ह्यातील ५५७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ १५ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू न झाल्याने या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, अ
.
राजकीय जाणकारांनुसार, ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, त्यामुळे त्या लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा विचार करत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
विधी अभ्यासकांच्या मते, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ नुसार प्रशासकाला सरपंचाचे सर्व अधिकार मिळतात. मावळत्या सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून प्राधान्य दिल्यास गावातील विकासकामे थांबणार नाहीत आणि प्रशासनही सुरळीत चालेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने सर्व पंचायत समित्यांना पत्र पाठवून १ जानेवारी २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची सविस्तर माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती प्रपत्र–१ व प्रपत्र–२ मध्ये भरून सॉफ्ट व हार्ड कॉपी स्वरूपात दोन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
“जिल्ह्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या कार्यरत सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली असून, त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे,” असे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके आणि प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद सांगोले यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर पडण्याची अनेक कारणे आहेत. निवडणुका घोषित करण्यापूर्वी प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चिती आणि मतदार याद्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच, मार्चमध्ये शाळा-महाविद्यालयांच्या परीक्षांमुळे मतदान केंद्रे व शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत, तर जूनपासून पावसाळा सुरू झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवणे कठीण होईल. त्यामुळे दसरा-दिवाळीच्या काळातच निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
