बंगालमध्ये 20 वर्षांनंतर टाटाचे पुनरागमन शक्य:CM सुवेंदू स्वतः करणार प्रकरणाची चौकशी; ममतांच्या आंदोलनामुळे बंद पडला होता प्लांट

पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथे सुमारे 2 दशकांपूर्वी टाटाच्या नॅनो प्रकल्पावरून सुरू झालेला वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्यात भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर टाटा समूहाच्या सिंगूरमधील पुनरागमनाबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री तापस रॉय यांनी सांगितले की, टाटासोबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. टाटा समूह परत येण्यास तयार असेल, तर सरकार तिथे इतर कोणत्याही कंपनीला आणणार नाही. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी 2006 मध्ये नॅनोसाठी आपली जमीन दिली होती, त्यांच्यासाठी हे एक अपूर्ण स्वप्न आहे. टाटाने सिंगूर सोडल्यानंतर हजारो कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिक संकटातून जात राहिली. सुमारे 3,600 अशा कुटुंबांना आजही सरकार दरमहा दोन हजार रुपये आणि 16 किलो तांदूळ देते, परंतु अनेक कुटुंबे अजूनही त्या धक्क्यातून सावरलेली नाहीत. टाटाला जमीन देण्यासाठी लोक तयार आहेत 75 वर्षांच्या अंगूर दास सांगतात की, त्यांच्या पतीने प्रकल्पासाठी सहा बिघा जमीन दिली होती. टाटा गेल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का बसला आणि 2019 मध्ये त्यांचे निधन झाले. अंगूर दास म्हणतात की, टाटा पुन्हा परत आले, तर त्या आपली उरलेली जमीनही देण्यास तयार आहेत. सिंगूर आंदोलन सुरू होते, तेव्हा अनिद्य दास फक्त 12 वर्षांचे होते. आज 32 वर्षांच्या अनिद्यला रोजगारासाठी कोलकाता येथे जावे लागते. त्यांचे म्हणणे आहे की, कारखाना लागला असता, तर त्यांना रोज शहरात जाऊन नोकरी करावी लागली नसती. त्यांच्या वडिलांनीही जमीन दिली होती, पण आज ती जमीन शेतीयोग्य राहिलेली नाही. खासेरभेडी गावातील स्वरूप दास यांनीही दोन बिघा जमीन प्रकल्पासाठी दिली होती. ते सांगतात की, नुकसानभरपाई मिळाल्यानंतर ते दुबईला गेले होते, तर त्यांच्या दोन्ही भावांची निवड टाटाने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग प्रशिक्षणासाठी केली होती. उत्तराखंडमध्ये प्रशिक्षण सुरू झाले होते आणि नोकरीची आशाही होती, पण प्रकल्प बंद पडल्याने सर्व स्वप्ने भंग पावली. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर आज टाटा किंवा दुसरी कोणती मोठी कंपनी आली, तर ते पुन्हा जमीन देण्यास तयार आहेत. 20 वर्षांत जमिनीची किंमत 15 पट वाढली भूसंपादनाच्या समर्थनार्थ स्थापन झालेल्या सिंगूर शिल्प विकास समितीचे अध्यक्ष डॉ. उदयन दास यांचे म्हणणे आहे की, 2006 नंतर जमिनीच्या किमतीत जवळपास 15 पट वाढ झाली आहे. त्यांच्या मते, रस्त्याच्या कडेची जमीन, ज्याची किंमत त्यावेळी सुमारे तीन लाख रुपये प्रति बिघा होती, ती आता एक कोटी रुपये प्रति बिघापर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत जर टाटा पुन्हा परत आली तर केवळ नुकसानभरपाईवरच 1,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागू शकतो. याच कारणामुळे त्यांच्या मते टाटाचे पुनरागमन सोपे नसेल. 997 एकर जमीन वाया जात आहे सध्या सिंगूरमधील ती ९९७ एकर जमीन, जिथे कधीकाळी नॅनो प्रकल्प सुरू झाला होता, मोठ्या प्रमाणात झुडपांनी झाकली गेली आहे. कधीकाळी हा परिसर पश्चिम बंगालमधील सर्वात सुपीक शेतीयोग्य जमीन मानला जात होता, जिथे भात, बटाटे आणि इतर पिके घेतली जात होती. पण प्रकल्प थांबल्यानंतर शेतीवरही परिणाम झाला आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी रोजगाराच्या शोधात इतर ठिकाणी गेले. मात्र, सिंगूरमधील सर्व लोक टाटांच्या परत येण्याच्या बाजूने नाहीत. सिंगूर कृषी रक्षा समितीचे प्रमुख सदस्य प्रबीर पात्रा यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचा विरोध उद्योगांना नव्हता आणि आजही नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचा संघर्ष केवळ तीन पिकाऊ सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी होता आणि जर पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर ते पुन्हा आंदोलन करतील.