राज्य शासनाच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात एआयएसएफचा मोर्चा:विद्यार्थी-पालकांचा सहभाग, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; अमरावतीत आंदोलन

राज्य शासनाने पटसंख्येचा मुद्दा पुढे करत राज्यातील सुमारे १८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनने (एआयएसएफ) बुधवारी अमरावती जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढला. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांसह पालकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. मोर्चाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले. इर्विन चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चामध्ये विद्यार्थ्यांनी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पेहराव केला होता. त्यांच्या घोषणा आणि ठिकठिकाणी सादर झालेल्या पथनाट्यांमुळे रस्त्याने ये-जा करणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. एआयएसएफचे माजी राज्य सचिव सागर दुर्योधन, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. कैलास चव्हाण, विद्यमान पदाधिकारी प्रतीक्षा ढोके, धीरज बनकर, राम जोशी यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळा बंद करण्याच्या या निर्णयामुळे गरीब, शेतकरी, आदिवासी आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे, असे एआयएसएफने म्हटले आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य शासन गरिबांसाठी असलेली शिक्षण व्यवस्था कमकुवत करत असल्याचा आरोप एआयएसएफने केला. हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत आहे. कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर प्राथमिक शाळा, तीन किलोमीटर अंतरावर उच्च प्राथमिक शाळा आणि पाच किलोमीटर अंतरावर माध्यमिक शाळा असणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या नावाखाली ‘शाळा संकुल’ ही रचना पुढे आणून विद्यार्थ्यांना २० ते ३० किलोमीटर दूर शाळेत जाण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे विशेषतः मुलींचे शिक्षण बंद होण्याचा धोका वाढला असून, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. एकीकडे सरकारी शाळा बंद होत असताना, दुसरीकडे खासगी शिक्षण संस्थांची संख्या वाढत आहे. या संस्थांकडून भरमसाठ शुल्क आकारले जात असल्याने गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे परवडणारे नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून शासन स्वतःची जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला. या आंदोलनात सुप्रिया राऊत, दीप सावळे, निळकंठ ढोके, सुनील मेटकर, प्रा. ओमप्रकाश कुटेमाटे, उमेश बनसोड, रुपराव तिडके, प्राथमिक शिक्षक समितीचे राजेश सावरकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले होते.