राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या असून, याबाबत राज्य शासन जाणूनबुजून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केला आहे. बांठीया समितीच्या शिफारसीनुसार तात्काळ निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आरक्षणातील विसंगत सूत्रामुळे अमरावतीसह राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. याउलट, ज्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपर्यंत होती, तेथील निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच ५० टक्के आरक्षणाचे सूत्र पाळण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांनी आरक्षणाची सोडत काढताना योग्य कृती केली. मात्र, उर्वरित २२ जिल्हा परिषदांची सोडत काढताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकीचे सूत्र वापरले. त्यामुळे आरक्षणाचा घोळ निर्माण होऊन या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. बबलू देशमुख यांच्या मते, सरकारी अधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याने ही चूक होऊच द्यायला नको होती. ज्या अधिकाऱ्यांनी सोडत काढताना चुका केल्या, त्यांना दंडित करून नव्याने सोडत काढायला हवी होती. आता या दोन्ही बाबी हाताबाहेर गेल्याने, राज्य सरकारने बांठीया समितीच्या शिफारसीनुसार २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका तात्काळ घ्याव्यात. शासन मुद्दाम वेळकाढूपणा करत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची लोकशाही प्रक्रिया लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. यामुळे प्रशासनावर ताण वाढत असून जनतेचे प्रतिनिधित्वही प्रलंबित राहिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. बांठीया समितीच्या निकषांनुसार ५० टक्के आरक्षण ठेवून निवडणुका तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली.
जि.प. निवडणुका रखडल्या; शासनावर वेळकाढूपणाचा आरोप:बांठीया समिती शिफारसीनुसार तात्काळ निवडणुका घ्या: काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष देशमुख
