इम्रान खान रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात:डॉक्टर म्हणाले- पाकच्या माजी पंतप्रधानांना तुरुंगात ठेवणेच सुरक्षित; रात्री रुग्णालयात केले होते दाखल

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना शुक्रवारी वैद्यकीय तपासणीनंतर शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमधून पुन्हा अडियाला तुरुंगात हलवण्यात आले. ‘जिओ न्यूज’च्या वृत्तानुसार, रुग्णालयात पोहोचताच डॉक्टरांच्या 6 सदस्यीय पथकाने त्यांची तपासणी केली. तपासणीनंतर, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नसल्याचे आणि तुरुंगात ठेवणेच सुरक्षित असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर, इम्रान यांना पुन्हा अडियाला तुरुंगात नेण्यात आले. इम्रान गत अनेक वर्षांपासून अडियाला तुरुंगात बंदिस्त आहेत. पाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुरुवारी रात्री उशिरा कडेकोट बंदोबस्तात इम्रान यांना रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगातून इस्लामाबादमधील शिफा रुग्णालयात आणण्यात आले होते. रुग्णालयात पोहोचताच सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली. रुग्णालयातील सर्व दिवे बंद करण्यात आले, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मोबाईल फोन जमा करण्यास सांगण्यात आले आणि बाहेर उपस्थित असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना त्या परिसरातून हटवण्यात आले. पाकिस्तान सरकारने आदेशाला पुन्हा दिले आव्हान पाकिस्तान सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा पुनरावलोकन याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) दाखल केली आहे. यात मागणी करण्यात आली आहे की, इम्रान खान यांना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात पाठवण्याचा आदेश बदलण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने सुरुवातीला सांगितले होते की, ते न्यायालयाचा आदेश लागू करतील. परंतु नंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून आदेशावर पुन्हा विचार करण्याची आणि तो मागे घेण्याची मागणी केली. अहवालानुसार, सरकारची पहिली पुनर्विलोकन याचिका न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाने परत केली होती. याचे कारण याचिकेसोबत आवश्यक कागदपत्रांचा पूर्ण संच म्हणजेच पेपर बुक्स नसणे हे सांगितले गेले. इम्रानच्या वकिलांचा आरोप- तुरुंग प्रशासनाने माजी पंतप्रधानांना भेटू दिले नाही सर्वोच्च न्यायालयाची निश्चित मुदत संपल्यानंतर इम्रान खानचे वकील खालिद युसूफ चौधरी म्हणाले की, ते अडियाला तुरुंगाबाहेर उपस्थित होते, परंतु त्यांना इम्रान यांची भेट घेऊ देण्यात आली नाही. चौधरींच्या मते, त्यांना इम्रान खानकडून अवमान याचिका आणि मुखत्यारपत्रावर (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) त्यांच्या सह्या घ्यायच्या होत्या. परंतु तुरुंग प्रशासनाने त्यांना भेटण्याची परवानगी दिली नाही. वकिलांनी आरोप केला की, त्यांना इम्रानला भेटण्यापासून रोखण्याचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या उपचारांबाबत अवमान याचिका दाखल करण्यापासून रोखणे हा आहे. ते म्हणाले, “आम्ही तरीही सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू.” वैद्यकीय अहवालात इम्रानच्या आरोग्याबाबत चिंता न्यायालयात सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालात इम्रान खान यांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. अहवालानुसार, त्यांच्या रक्तदाबात चढ-उतार, हृदयाचे ठोके जलद होणे आणि मोठ्या प्रमाणात मानसिक तणावाची समस्या समोर आली. इम्रान यांचा सध्याचा रक्तदाब 140/80 नोंदवला गेला, तर त्यांची नाडी प्रति मिनिट 54 वेळा होती. फेब्रुवारीमध्ये त्यांचा रक्तदाब 120/80 होता, जो सामान्य मानला जातो. इम्रानच्या उपचारासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन होणार सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने इम्रान यांची बहीण डॉ. उजमा खान आणि त्यांचे खाजगी डॉक्टर यांनाही वैद्यकीय मंडळात समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. वैद्यकीय मंडळात अनेक विशेषज्ञ डॉक्टर असतील. ते एकत्र येऊन इम्रानची संपूर्ण तपासणी करतील आणि जुने वैद्यकीय अहवालही पाहतील. त्यानंतर डॉक्टर त्यांना काय त्रास आहे, रक्त गोठून का तयार होत आहे आणि पुढे कोणताही धोका आहे का, हे शोधून काढतील. तपासणीनंतर मंडळ सांगेल की इम्रानला कोणत्या उपचाराची गरज आहे आणि त्यांचा उपचार तुरुंगात होऊ शकतो की रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. इम्रान ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात 73 वर्षीय इम्रान खान ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. तोशाखाना प्रकरणात त्यांना 3 वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना सर्वप्रथम अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर सिफर, अल-कादिर ट्रस्ट आणि इद्दत निकाहसह अनेक गुन्हे दाखल झाले. नंतर सिफर आणि इद्दत निकाह प्रकरणांमध्ये त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. तोशाखाना प्रकरणातही त्यांची एक शिक्षा थांबवण्यात आली. तरीही, इतर प्रकरणांमुळे ते अजूनही तुरुंगात आहेत. इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष पीटीआयचे म्हणणे आहे की, 2022 मध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध राजकीय कारणांमुळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांचा आरोप आहे की, त्यांना राजकारण आणि निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यासाठी असे करण्यात आले. दुसरीकडे, पाकिस्तान सरकार आणि तपास यंत्रणा हे आरोप फेटाळून लावतात आणि म्हणतात की हे खटले कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरू आहेत.