The ruling trio has caused the plight of the city, alleges Ajit Pawar | सत्ताधारी त्रिकुटाने शहराची दुर्दशा केली, अजित पवारांचा आरोप: वाहतूक कोंडी, खड्डे, कचरा समस्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल – Pune News

.

पवार म्हणाले की, पुणे शहर आज जगात वाहतूक कोंडीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. खड्डेमय रस्ते, जागोजागी कचऱ्याचे साम्राज्य, हवा आणि पाण्याचे वाढते प्रदूषण यामुळे शहराची प्रतिमा मलिन झाली आहे. या सर्व समस्यांसाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी भाजपचे नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांचे पदाधिकारी, आरपीआय खरात गट तसेच अन्य मित्र पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

अजित पवार यांनी भाजपच्या सत्ताकाळातील कारभारावर टीका करताना सांगितले की, महापालिकेत केवळ तिघांचा कारभार चालायचा आणि हे त्रिकुट शहरातील समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरले. मेट्रो प्रकल्प आमच्या काळात सुरू झाला असला तरी, आजही शहरातील सर्वच रस्ते वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत. रस्त्यांच्या कामासाठी पाच वर्षांत एक हजार कोटींहून अधिकची तरतूद केली असताना, त्यापैकी केवळ ६० टक्केच रक्कम खर्च झाली. रस्त्यांच्या कामात विशिष्ट ठेकेदारांनाच कामे देऊन पुणेकरांना खड्डेमय रस्त्यांतून प्रवास करावा लागला, असा आरोप त्यांनी केला. पालकमंत्री या नात्याने आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण शहर आणि जिल्ह्यातील सुमारे २५० किलोमीटरचे रस्ते दर्जेदार करून घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कचरा व्यवस्थापनावर बोलताना पवार म्हणाले की, आजही सुमारे एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही. शहरातील सीएनडी (Construction and Demolition) वेस्ट महामार्गांच्या कडेला टाकण्यात येते, तर दररोज २०० टन ओला कचरा शेतात टाकला जातो. १२ हजार कर्मचारी सफाईचे काम करत असूनही सर्वत्र कचऱ्याचे साम्राज्य दिसून येते. मैलापाण्यावर पूर्णतः प्रक्रिया होत नसल्याने एसटीपी (Sewage Treatment Plant) प्रकल्प रखडले आहेत, ज्यामुळे नदीचे पाणी दूषित झाले असून हवेचे प्रदूषणही वाढले आहे.

महापालिकेत ३२ गावांचा समावेश केला असला तरी, या गावांतील कामांसाठी तरतूद केलेल्या रकमेपैकी जेमतेम २० टक्के निधी वापरला गेला आहे. येथील महिलांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असून, त्यांच्यावर “जिझिया कर” लावला जात असल्याचा आरोप पवारांनी केला. अंदाजपत्रकात भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करूनही रस्त्यांसाठी भूसंपादन होत नाही. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम दहा वर्षांनंतरही अपुरे आहे. शहरात ९०० एमएलडी मैलापाणी निर्माण होत असताना, केवळ ५०० एमएलडीचे प्रक्रिया प्रकल्प उपलब्ध आहेत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.