पोलीस वसाहतीतील घरे पोलिसांच्या मालकीची होणार ? – VastavNEWSLive.com

नवीन वर्षाची पहिली भेट: मुंबईतील पोलीस वसाहतीतील घरांना मिळणार का अखेर मालकी हक्क?

नांदेड (प्रतिनिधी)- नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदारांसाठी दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी दिली आहे. पोलीस वसाहतींमध्ये वास्तव्यास असलेली शासकीय घरे घरकुल योजनेअंतर्गत संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने देता येतील का, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १ जानेवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. विशेष म्हणजे हा शासन निर्णय २०२४ मधील असून, त्यामध्ये यापूर्वी करण्यात आलेल्या शुद्धिपत्रकास नव्याने अंमलबजावणी देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयावर गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.शासन निर्णयानुसार, मुंबई शहरातील पोलीस वसाहतींमधील शासकीय घरे, ज्यामध्ये सध्या पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी वास्तव्यास आहेत, ती घरे त्यांनाच घरकुल योजनेअंतर्गत मालकी स्वरूपात देता येतील का, याचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. यासाठी सर्व कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींची तपासणी करण्यात येणार आहे.

या उद्देशाने मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत

• गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव (अध्यक्ष),
• सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव,
• वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव,
• सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव,
• गृह विभाग मंत्रालयाचे प्रधान सचिव (विशेष),
• प्रशासन विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक,
• बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयातील सहयुक्त (प्रशासन),
• तसेच गृह विभाग मंत्रालयातील उपसचिव (पोलीस) हे सदस्य सचिव म्हणून असणार आहेत.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202601021510187229 असा आहे.

मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या हजारो पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक मानला जात आहे. बृहन्मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी जे अनेक वर्षांपासून शासकीय घरांमध्ये वास्तव्यास आहेत, त्या घरांना स्वतःच्या मालकीचा दर्जा देण्याचा हा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.मुंबई पोलिसांसारखाच विचार महाराष्ट्र पोलिसांसाठी सुद्धा करावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे