राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संयम आता सुटू लागल्याचं चित्र पुण्यात पाहायला मिळालं. एमपीएससी अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक भरतीची जाहिरात उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने आणि त्यासोबत वयोमर्यादा वाढीची मागणी प्रलंबित ठेवल्यामुळे पुण्यातील विद्
.
एमपीएससीच्या तयारीसाठी पुणे हे राज्यातील मोठं केंद्र मानलं जातं. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो विद्यार्थी येथे वर्षानुवर्षे तयारी करत असतात. अशा परिस्थितीत PSI भरतीची जाहिरात अपेक्षेपेक्षा सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने अनेक उमेदवार अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जाहिरात वेळेवर आली असती तर अनेकांना संधी मिळाली असती. मात्र जाहिरात उशिरा आल्याने वयोमर्यादेच्या अटींमध्ये अडकून अनेकांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याच कारणामुळे पुण्यातील शास्त्री रोडवर मध्यरात्री विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, PSI भरतीसाठी वयोमर्यादा किमान एका वर्षाने वाढवावी, ही मागणी ते गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने करत आहेत. विविध लोकप्रतिनिधींमार्फत निवेदनं देऊनही सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अखेर शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचं विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नव्हती. याच कारणावरून पोलिसांनी मध्यरात्री विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरून हटवत आंदोलन थांबवलं. पोलिसांच्या कारवाईनंतरही विद्यार्थ्यांमधील नाराजी कायम असल्याचं स्पष्ट झालं.
या संपूर्ण प्रकरणात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी उघडपणे विद्यार्थ्यांची बाजू घेत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे फोटो शेअर करत सरकारवर गंभीर आरोप केले. बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे की, PSI वयोमर्यादा वाढीसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यार्थी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. 80 हून अधिक लोकप्रतिनिधींमार्फत सरकारकडे पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी गांधीमार्गाने आणि शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
बच्चू कडू यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सरकारला थेट अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सरकारने तात्काळ विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. अन्यथा आपण स्वतः विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनात सामील होणार असून, न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यासोबतच त्यांनी पोलिस उपायुक्त रावळे यांच्याशी चर्चा झाल्याचं सांगत पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांना सहकार्य केलं जाईल, असं आश्वासन मिळाल्याचंही म्हटलं आहे. मात्र विद्यार्थ्यांनी कायदा हातात न घेता शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांची नेमकी मागणी काय आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे 4 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र या परीक्षेची जाहिरात 29 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. या जाहिरातीत वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक 1 नोव्हेंबर 2025 असा नमूद करण्यात आला आहे. जाहिरात उशिरा आल्यामुळे अनेक उमेदवार या तारखेच्या अटींमध्ये बसत नसल्याने अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे वयोमर्यादा गणनेचा कालावधी 1 जानेवारी 2025 गृहित धरावा आणि किमान एक वर्षाची वयोमर्यादा वाढ द्यावी, अशी ठाम मागणी विद्यार्थी करत आहेत.
सध्या या आंदोलनामुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. पुण्यातील मध्यरात्रीचं आंदोलन हे केवळ एका शहरापुरतं मर्यादित न राहता, राज्यव्यापी प्रश्न बनण्याची चिन्हं दिसत आहेत. सरकार या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेणार की नाही, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आणखी व्यापक स्वरूप येणार का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. आगामी काळात सरकारची भूमिका काय असते, यावर हजारो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
