नवी दिल्ली26 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील १८ वर्षांखालील मुलांच्या खात्यांबाबत कायदा करण्याचा विचार करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले की, अल्पवयीनांशी संबंधित भारतीय कायद्यांचे पालन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना करावे लागेल. अल्पवयीन म्हणजे १८ वर्षांखालील व्यक्ती असून ते स्वतः कायदेशीर करार करू शकत नाहीत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स (JRCA) च्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
याचिकेत सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांच्या सुरक्षेची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी म्हटले की, ही अट केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित राहू नये. त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना इंटरमीडियरी नियमांअंतर्गत तिला “वैधानिक स्वरूप” देण्याचा विचार करण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले, “प्लॅटफॉर्म्सना भारतीय कायदेशीर गरजांनुसार आपली व्यवस्था तयार करावी लागेल.”
तुषार मेहता यांनी सांगितले की, केंद्र या मुद्द्याची चौकशी करेल. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले, “काहीतरी केले जाऊ शकते, काहीतरी केलेच पाहिजे आणि केले जाईल.”
मेहता यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलम 79 चाही उल्लेख केला. हे कलम मध्यस्थांशी संबंधित आहे.
कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार करण्यास असमर्थ असलेले अल्पवयीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचे खाते कसे तयार करून चालवू शकतात, असा प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
मेहता यांनी सांगितले की, प्रथमदर्शनी हा मुद्दा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 च्या कक्षेत येतो.
मात्र, JRCA तर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी सांगितले की, डेटा संरक्षण कायद्यातील संबंधित तरतुदी 2027 मध्ये लागू होतील.
नवीन कायद्याची वाट पाहण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. विद्यमान कायद्यानुसार, अल्पवयीनांच्या वतीने केलेले करार शून्य असतात.
सॉलिसिटर जनरल यांनी पालकांच्या संमतीवर आधारित नियामक व्यवस्था तयार केली जाऊ शकते, अशी सूचना केली. यामध्ये करार पालक आणि प्लॅटफॉर्म यांच्यात केला जाऊ शकतो.
परदेशात नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म्सवरही भारतीय कायदे लागू
खंडपीठाने असेही म्हटले की, भारतात कार्यरत असलेले अनेक डिजिटल इंटरमीडियरीज परदेशात स्थापन किंवा नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये अमेरिकेत नोंदणीकृत किंवा स्थापन झालेल्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, भारतात काम करताना या प्लॅटफॉर्म्सना भारतीय कायद्यांचे पालन करावे लागेल.
फूलका यांनी म्हटले की, केंद्र सरकार IT कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत इंटरमीडियरीजना अल्पवयीनांशी संबंधित कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
याचिकेत मुलांना ऑनलाइन धोक्यांचा उल्लेख
याचिकेत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्समुळे मुलांना उद्भवणाऱ्या अनेक धोक्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रूमिंग, लैंगिक शोषण, डिजिटल तस्करी आणि सेक्सटॉर्शन यांचा समावेश आहे.
याचिकेत वर्तनाचे प्रोफाइलिंग, खासगी डेटाचा गैरवापर आणि सायबरबुलिंगचा धोकाही नमूद करण्यात आला आहे.