गृहखात्याची नाचक्की की कायद्याचे राज्य? महाराष्ट्रात सुरू असलेला हा सावळागोंधळ कधी थांबणार?

[ads1]

छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा सांगणारा महाराष्ट्र आज एका अत्यंत गंभीर प्रशासकीय व सामाजिक वळणावर येऊन ठेपला आहे. ज्या राज्याने देशाला सुशासनाचा आणि कायद्याच्या राज्याचा वस्तुपाठ घालून दिला, त्याच महाराष्ट्रात आज कायदा-सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला दिसत आहे. प्रशासनाचा धाक संपून केवळ सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुसंस्कृत लोकांवर दडपशाही सुरू आहे का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. पोलिसांचा वापर गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी होण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि सत्य बोलणाऱ्यांचे तोंड दाबण्यासाठी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

संतोष पंडित प्रकरण: कायदेशीर प्रक्रियेची पायमल्ली आणि पोलिसांचा मनमानी कारभार

पुण्यातील नागरिक संतोष पंडित यांच्या अटकेने पोलीस प्रशासनाच्या मनमानीचा उघडा पडलेला चेहरा समोर आणला आहे. संतोष पंडित हे सातत्याने रस्ते, वाहतूक नियम, लोकप्रतिनिधी व पोलिसांकडून होणारा नियमांचा भंग आणि नागरी समस्यांवर व्हिडिओच्या माध्यमातून आवाज उठवत असतात. पुणे महानगरपालिकेच्या एका डांबरीकरणाच्या कामाबाबत बोलताना त्यांनी एका व्हिडिओमध्ये कोणाच्या कोणत्या भोकातून हे डांबर आले असा शब्दप्रयोग केला होता. हा व्हिडिओ एका मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि डांबराच्या निकृष्ट दर्जाबाबत होता. परंतु, या प्रकरणाचा वापर करून पुणे महापालिकेतील एका सफाई कर्मचारी महिलेचा आधार घेत त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला. व्हिडिओतील मूळ विषय आणि तक्रारदार यांचा थेट कायदेशीर संबंध नसतानाही एफआयआर नोंदवून घेणे ही कायदेशीर प्रक्रियेतील पहिली मोठी त्रुटी ठरते.

या प्रकरणातील पोलिसांचा अतिउत्साह आणि कायदेशीर त्रुटी थक्क करणाऱ्या आहेत:

एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच ताबा: पोलिसांच्या नोंदीनुसार संतोष पंडित यांना रात्री १२:३० वाजता घरातून ताब्यात घेण्यात आले, तर त्यांच्याविरुद्धची एफआयआर रात्री १:३० वाजता नोंदवण्यात आली. एफआयआर नोंदवण्याच्या एक तास आधीच पोलिसांनी कोणाच्या आदेशावरून ही कारवाई केली, हा गंभीर प्रश्न आहे. संतोष पंडित यांनी स्वतःच्या फोनवर रात्री १२:३० वाजता पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (कलम ३५अ) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट गाईडलाईन्सनुसार, ज्या गुन्ह्यांमध्ये २ किंवा ३ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असते, तिथे पोलिसांनी आधी संशयिताला कलम ३५अ (Section 35A) अन्वये नोटीस देणे अनिवार्य असते. परंतु या प्रकरणात कोणतीही नोटीस न देता थेट मध्यरात्री ताबा घेण्यात आला.
कस्टडीचा विनोद: ज्या प्रकरणात आरोपीकडून कोणताही मुद्देमाल किंवा पुरावा जप्त करायचा नव्हता आणि व्हिडिओ सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध होता, तिथे न्यायाधीशांनी त्यांना ७ दिवसांची पोलीस कस्टडी आणि नंतर थेट १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. कायदेतज्ज्ञ व निवृत्त न्यायाधीशांच्या मते ही एफआयआर कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यायोग्य होती.
तपासाचा चुकीचा रोख: ७ दिवसांच्या पोलीस कस्टडी दरम्यान मूळ गुन्हा किंवा शब्दांबाबत तपास करण्याऐवजी पोलिसांकडून संतोष पंडित यांना तुला पैसे कोण देतं? हा एकच प्रश्न शेकडो वेळा विचारण्यात आला. यावरून ही कारवाई नागरी समस्येविरुद्ध नसून केवळ आवाज दाबण्यासाठी होती हे उघड होते.

पोलिसांचा दुहेरी मापदंड: सामान्यांना बेड्या, सत्ताधाऱ्यांना पूर्ण सूट

महाराष्ट्र पोलिसांच्या दुटप्पीपणाचे दर्शन या एकाच घटनेवरून होत नाही. कोथरूड पोलीस ठाण्याचे उदाहरण घेतले तर पोलिसांचा दुहेरी मापदंड उघडा पडतो:

मागासवर्गीय मुलींवर अत्याचार: गेल्या वर्षी कोथरूडमध्ये दोन मागासवर्गीय मुलींच्या खोलीत घुसून पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली, त्यांच्या अंतर्वस्त्रांची तपासणी करून अश्लील टिप्पण्या केल्या. जेव्हा कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला, तेव्हा एफआयआर नोंदवून घेण्यासही पोलिसांनी नकार दिला.
उन्मत्त आमदाराची अरेरावी: कोल्हापूरच्या प्रशांत आंबी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील एक पुस्तक प्रकाशित केले म्हणून एका आमदाराने त्यांना फोनवरून १०० हून अधिक वेळा आई-बहिणीवरून अत्यंत गलिच्छ शिव्या दिल्या आणि जिवे मारण्याची धमकी दिली. या आमदाराविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी कोथरूड पोलीस ठाण्यात महिला गेली असता, महाराष्ट्रातील एकाही पोलीस ठाण्याने त्या आमदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केला नाही.

सामान्य नागरिकाने वापरलेल्या एका शब्दावर रात्री साडेबारा वाजता घरात घुसून अटक करणारे पोलीस, सत्ताधारी आमदाराने दिलेल्या उघड धमक्या आणि शिवीगाळ यावर मूग गिळून बसतात, हा पक्षपातीपणा कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारा आहे.

मानवाधिकार उल्लंघन आणि तालिबानी न्यायपद्धत

पुणे आणि नाशिक पोलिसांकडून सध्या कायद्याचा हात हातात घेऊन ज्या पद्धतीने ऑन-द-स्पॉट न्याय देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे:

गाडीच्या बोनेटला बांधणे: भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पकडलेल्या संशयित आरोपींना पोलिसांनी गाडीच्या बोनेटला बांधून संपूर्ण शहरात फिरवले आणि नागरिकांना त्यांना मारहाण करू दिली.
सार्वजनिक मानहानी: सायलेंसरचा मोठा आवाज करणाऱ्या दुचाकीस्वारांना रस्त्यावर शेकडो लोकांसमोर उठबश्या काढायला लावल्या.
कायदेशीर प्रक्रियेचा खून: कायद्यानुसार संशयित, आरोपी आणि सिद्धदोष गुन्हेगार या तीन वेगवेगळ्या पायऱ्या आहेत. संशयितांची आधीच जाहीर धिंड काढल्यामुळे न्यायालयात होणारी ओळख परेड निष्फळ ठरते आणि मूळ आरोपी सुटण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
रील संस्कृती: नाशिकमध्ये पोलिसांनी संशयितांना रस्त्यावरून चालवून त्याचे व्हिडिओ आणि रिल्स बनवून सोशल मीडियावर प्रसारित केले.

या प्रकारांमुळे राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असून एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला निलंबित करण्यात आले, पण वरिष्ठ अधिकारी मात्र नामानिराळे राहिले. पोलीसच जर न्यायाधीश आणि जल्लाद बनणार असतील, तर मग महाराष्ट्र आणि बिहार किंवा उत्तर प्रदेशातील कायदा-सुव्यवस्थेत काय फरक राहिला?

सार्वजनिक उपद्रव, सण-उत्सव आणि सुसंस्कृत नागरिकांची गळचेपी

पुण्यातील सुप्रसिद्ध नागरिक विद्यानंद बापट यांचे प्रकरण तर आणखीच संतापजनक आहे. पुणे महानगरपालिकेने गणेशोत्सवाच्या पूर्वतयारीसाठी बोलावलेल्या बैठकीत विद्यानंद बापट यांनी ध्वनी प्रदूषण, डीजेचा भिंती थरथरवणारा आवाज, लेझर लाईट्समुळे डोळ्यांना होणाऱ्या दुखापती, वाहतूक कोंडी आणि रुग्णालयांतील रुग्णांना होणारा त्रास यावर भाष्य केले. त्यांनी पुण्यातील एमपीएससी, युपीएससी, इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष वेधले.

मात्र, त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी बैठकीतून हुसकावून लावले गेले आणि नंतर एका गुंडाने त्यांच्यावर सार्वजनिक ठिकाणी हल्ला करून धमक्या दिल्या. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या ज्या ऑगस्ट महिन्यात पुण्यात झाली होती, त्याच ऑगस्ट महिन्यात एका विचारवंत नागरिकाचा आवाज दडपण्याचा असा प्रयत्न झाला.

यात पोलिसांचा व प्रशासनाचा दुटप्पीपणा दिसून येतो:

नागपूर विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र: नागपुरातील रेशीमबाग आणि संघ परिवार परिसरासाठी डीजेवर बंदी घातली जाते, कारण तिथल्या लोकांना त्रास होऊ नये. पण पुणे, नाशिक आणि मुंबईतील नागरिकांना, लहान मुलांना व रुग्णांना मात्र या हाय-डेसिबल आवाजाच्या दाढेत ढकलले जाते.
धर्माच्या नावाखाली अश्लीलता: हिंदुत्वाच्या आणि परंपरेच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी दहीहंडीसारख्या सणांमध्ये महिलांना बोलावून अश्लील नाचगाणी आयोजित करतात आणि त्याला लाडक्या बहिणींचा उत्सव म्हणतात. सती प्रथेसारख्या वाईट रुढी जशा बंद केल्या, तशा सणांमधील वाईट विकृती बंद करणे ही काळाची गरज आहे, पण राजकीय स्वार्थासाठी या विकृतीला खतपाणी घातले जात आहे.

भ्रष्टाचाराचे कुरण: नाशिक रस्ते विकास आणि कुंभमेळा बजेट

गृहमंत्रालयाचा हा सावळागोंधळ एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी आणि संशयास्पद खर्च सुरू आहे:

२५० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर: नाशिकमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेला रस्ता कंक्रीट करण्यासाठी प्रति किलोमीटर २५० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. ५८ किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी तब्बल १४,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यात जमीन अधिग्रहणाचा कोणताही खर्च समाविष्ट नाही.
कुंभमेळा खर्चाची तुलना: उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील भव्य कुंभमेळा ९,००० कोटी रुपयांत पार पडतो; पण नाशिकच्या लहान पात्रातील कुंभमेळ्यासाठी ३६,००० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले जाते.
अडमुठे उत्तर: २५ लाखांची लोकसंख्या असलेल्या नाशिकमध्ये १२ कोटी भाविक येणार असे अधिकारी सांगतात. पण जेव्हा ड्रेनेज, स्वच्छता आणि नागरी सुविधांबद्दल प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा तुम्ही कधी कुंभमेळा भरवलाय का? अशी बालिश व उद्धट उत्तरे दिली जातात.

निष्कर्ष: लोकशाहीची घसरण आणि जनतेचा एल्गार

महाराष्ट्रात सध्या जे काही घडत आहे मग ती संतोष पंडित यांच्यावरील बेकायदेशीर कारवाई असो, विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ला असो, पोलिसांची बोनेटवर बांधून काढलेली धिंड असो, किंवा भ्रष्टाचाराचे उघडेनागडे प्रदर्शन असो,या सर्व गोष्टी गृहमंत्रालय आणि शासनाच्या आशीर्वादाशिवाय होऊच शकत नाहीत. कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, पण आज तो केवळ विरोधक आणि सामान्य नागरिकांसाठी उरला आहे. संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात आहे.

महाराष्ट्राचे रुपांतर उत्तर भारतातील गायपट्ट्यातील अराजक राज्यांमध्ये करणे सुरू आहे का, असा सवाल आज प्रत्येक सुजाण नागरिक विचारत आहे. जर वेळेच या मनमानी कारभाराविरोधात आणि पोलिसांच्या तालिबानी मानसिकतेविरोधात जनतेने आवाज उठवला नाही, तर लोकशाहीचा हा स्तंभ पूर्णपणे ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.

[ads2]