नांदगाव तालुक्यातील ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र, सेतू कार्यालये आणि ई-सेवा केंद्रांमधील मनमानी कारभाराला आता चाप बसणार आहे. या केंद्रांविरोधात नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता कठोर पवित्रा घेतला आहे. तालुक्यातील सर्व क
.
नांदगावचे तहसीलदार सुनील सौंदाणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. यासाठी नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांची विशेष तपासणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. ही पथके अचानक केंद्रांना भेटी देऊन एकूण 19 मुद्द्यांवर तपासणी करतील. यामध्ये प्रामुख्याने दुसऱ्याचा आयडी वापरणे, मंजूर जागेऐवजी दुसऱ्याच ठिकाणी केंद्र चालवणे, केंद्रात तक्रार पुस्तिका नसणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था या बाबींचा समावेश आहे. या 19 नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर जागेवरच कारवाई होणार आहे.
‘एक दिवसात दाखला’ देणाऱ्यांची चौकशी
सध्या अनेक खाजगी केंद्रांवरून नियमबाह्य कामे होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अधिकृत शासकीय प्रक्रियेतून एखादा दाखला मिळण्यासाठी साधारणतः 5 ते 7 दिवस लागतात. मात्र, काही खाजगी केंद्रांवरून जादा पैसे घेऊन तोच दाखला अवघ्या एका दिवसात उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. वाजवीपेक्षा अधिक शुल्क वसूल करून नागरिकांची लूट करणाऱ्या अशा केंद्रांवर प्रशासनाची करडी नजर असणार आहे.
निलंबनाची टांगती तलवार
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत कारवाईचे आदेश दिल्याने तालुक्यातील सेतू चालकांमध्ये घबराट पसरली आहे. केवळ नोटीस देऊन न थांबता थेट परवाना निलंबनाची कारवाई होणार असल्याने, आगामी काळात नांदगाव तालुक्यातील किती केंद्रे बंद पडतात आणि किती सुधारतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
