आज संसदेत विरोधी पक्षनेते तथा खासदार राहुल गांधी यांनी जे भारताच्या पंतप्रधानांनी करायला हवे होते, ते स्पष्ट शब्दांत मांडले. त्यांनी अमेरिकेला थेट संदेश देत म्हटले की, तुमचे मतदार शेतकरी असतील, हे आम्हाला माहीत आहे; परंतु आमच्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणतीही चालबाजी आम्ही सहन करणार नाही. आमच्या उद्योगांचे संरक्षण आम्ही स्वतः करू. आमच्या ऊर्जा व्यवस्थेचे नियम आम्हीच ठरवू. आम्ही कोणाकडून काय खरेदी करायचे आणि कोणाकडून खरेदी करायचे नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार भारताचा आहे. वस्तुतः हे ठाम आणि राष्ट्रहिताचे विधान पंतप्रधानांनी संसदेतून करणे अपेक्षित होते; मात्र राहुल गांधी यांनी ती भूमिका घेतली.
सुरुवातीपर्यंत त्यांचे भाषण नेमके आणि ठोस वाटत होते; परंतु जेव्हा त्यांनी ‘एपस्टिन फाईल’चा उल्लेख केला, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचा संताप उसळल्याचे दिसून आले. जर या फाईलमध्ये काहीही गैर नसल्याचा सरकारचा दावा असेल, तर या विषयावर चर्चा होण्यास इतका विरोध का? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. यावरून असा संशय व्यक्त केला जात आहे की या फाईलमध्ये काही संवेदनशील बाबी दडलेल्या असाव्यात.
राहुल गांधी यांनी हरदीप सिंग पुरी, अनिल अंबानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भांचा उल्लेख करत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी आरोप केला की भारत सरकारने अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करली असून देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड होत आहे. काही वृत्तांनुसार, ‘एपस्टिन’ या नावाचा उल्लेखही माध्यमांमध्ये होऊ नये, अशा सूचना दिल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर हा विषय केवळ राजकीय नसून लोकशाही स्वातंत्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे करणारा ठरतो.
सभापती जगदंबिका पाल आणि संसदीय कार्यमंत्री यांनी नियमांचा दाखला देत ‘एपस्टिन’चा विषय अर्थसंकल्पाशी संबंधित नसल्याचे सांगून चर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला. तरीही राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा वारंवार मांडला. या प्रकरणातील आरोपीला 2008 मध्ये शिक्षा झाली होती, आणि भारताचा संदर्भ त्यानंतरच्या कालखंडाशी संबंधित असल्याचा दावा केला जात आहे. हरदीप सिंग पुरी त्या वेळी मंत्री नव्हते, तर भारताचे अधिकारी म्हणून काम करत होते. त्याचप्रमाणे, अनिल अंबानी यांनी एपस्टिनच्या माध्यमातून व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही आरोप आहेत. जर एपस्टिन हा गुन्हेगार होता, तर त्याची मदत घेण्याची गरज भारताशी संबंधित व्यक्तींना का भासली? हा मूलभूत नैतिकतेचा प्रश्न आहे, आणि याचे स्पष्ट उत्तर केंद्र सरकारने द्यावेच लागेल. जागतिक स्तरावर अशा प्रकरणांमुळे राजकीय वादळे निर्माण झालेली आहेत. इंग्लंडमध्ये पंतप्रधान केअर स्टार्मर यांच्या सरकारवर पीटर मेंडेलसन यांच्या नियुक्तीवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. फ्रान्समध्येही अशाच आरोपांमुळे एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. जगभरात अशा प्रकरणांमध्ये अनेक नेत्यांनी पदत्याग केला आहे. मग भारतात या मुद्द्यावर चर्चा का होऊ नये, हा सवाल अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे.
संसदेत राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याची सत्यता तपासण्याची मागणी संसदीय कार्यमंत्री यांनी केली असता त्यांनी आपल्या विधानांवर ठाम असल्याचे सांगितले. मात्र सभापतींनी हा मुद्दा पुढे न नेल्याने सरकारला दिलासा मिळाल्याचे दिसून आले. 2014 नंतर देशातील माध्यमे सरकारच्या प्रभावाखाली आल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. त्यामुळे संवेदनशील विषयांवर चर्चा टाळली जात असल्याची भावना अधिक दृढ होत आहे. माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकावर बोलण्याची संधी राहुल गांधी यांना दिली असती, तर संसदेचे कामकाज गेल्या आठवडाभर ठप्प राहण्याची वेळ आली नसती, असा आरोपही विरोधकांकडून होत आहे. उलट या पुस्तकाबाबत देशभर उत्सुकता वाढली असून अनेक मुद्दे आता सार्वजनिक चर्चेत आले आहेत.
हा विषय इथेच संपेल, असे दिसत नाही. विरोधक हा मुद्दा संसदेत आणि संसदाबाहेर दोन्ही ठिकाणी उपस्थित ठेवणार आहेत. ‘एपस्टिन फाईल’मधून अद्याप ठोस गैरप्रकार उघडकीस आलेले नसले, तरी भारताशी संबंधित व्यक्तींनी एका गुन्हेगाराशी संबंध का ठेवले, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहे. यासोबतच अमेरिका-भारत व्यापार कराराबाबतही सरकारने पारदर्शक भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. काही क्षेत्रांमध्ये शुल्कदरांतील विषमता दाखवत राहुल गांधी यांनी व्यापार करार समसमान अटींवर झालेला नाही, असा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, भारत काही प्रमाणात दबावाखाली झुकला असून त्यांनी ‘सरेंडर’ हा शब्द वापरला. या सर्व घडामोडींमुळे देशात मोठे राजकीय वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर राहुल गांधी यांनी संसदेत आज चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली आणि सत्ताधाऱ्यांना बचावात्मक भूमिकेत ढकलले.
