Ladki Vidyarthini Scheme | ‘लाडकी बहीण’ नंतर आणखी एका योजनेची घोषणा; दर महिन्याला मिळणार ‘इतके’ पैसे

 Ladki Vidyarthini Scheme | राज्यातील गरीब व गरजू महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ (Mukhyamantri Ladki Bahin) योजनेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर आता मुलींच्या शिक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.

महायुती (Mahayuti) सरकारच्या या यशस्वी मॉडेलचा आदर्श घेत उल्हासनगर महानगरपालिका (Ulhasnagar Municipal Corporation) क्षेत्रातील शालेय विद्यार्थिनींसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा नवा उपक्रम नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.

लाडकी बहीण योजनेचे यश आणि नव्या उपक्रमाची घोषणा

साधारण दीड ते पावणेदोन वर्षांपूर्वी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने एक विशेष मोहीम हाती घेतली होती. या माध्यमातून राज्यातील तब्बल अडीच कोटींच्या घरात असणाऱ्या पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पंधराशे रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जात आहे. तळागाळातील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी सुरू केलेल्या या आर्थिक मदतीमुळे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला निर्विवाद आणि एकतर्फी बहुमत मिळवता आले, हे या योजनेच्या अफाट लोकप्रियतेचेच एक मोठे उदाहरण आहे.

याच ऐतिहासिक यशाची प्रेरणा घेऊन आता उल्हासनगर शहरातील स्थानिक प्रशासनाने शालेय स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या उज्वल भविष्यासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ‘लाडकी विद्यार्थिनी योजना’ (Ladki Vidyarthini Yojana) या नावाने ही नवी शिष्यवृत्ती मोहीम संपूर्ण शहरात राबवली जाणार असल्याची अधिकृत माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. महिलांप्रमाणेच आता शालेय वयातील मुलींनाही पैशांची मदत करून त्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम करण्याचा हा प्रशासनाचा एक अतिशय स्तुत्य आणि मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.

योजनेचे स्वरूप, निकष आणि मुख्य उद्दिष्ट

नव्याने लागू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत सातवी ते बारावी इयत्तेत शिकणाऱ्या शहरातील सर्व पात्र विद्यार्थिनींना दर महिन्याला पाचशे रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे शहराच्या माजी लोकप्रतिनिधी स्वर्गीय ज्योती पप्पू कलानी (Late Jyoti Pappu Kalani) यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ या शैक्षणिक मदतीला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. या नियमित मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमुळे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या आणि दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असणाऱ्या कुटुंबांना आपल्या मुलींचे शिक्षण पुढे सुरू ठेवण्यासाठी एक मोठा आणि हक्काचा आधार प्राप्त होणार आहे.

या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि पैसे योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावेत यासाठी शासनाच्या डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीचा म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. याद्वारे दर महिन्याला मिळणारी निर्धारित रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थी विद्यार्थिनीच्या स्वतःच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. पैशांअभावी किंवा गरिबीमुळे अनेक हुशार मुलींना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते, अशा प्रकारची शाळांमधील वाढती गळती कायमची थांबवणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार हलका करणे, हेच या अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमेचे मुख्य ध्येय ठरवण्यात आले आहे.