LPG New Rules | गॅस सिलिंडर हवा असल्यास, करावं लागेल ‘हे’ काम, सरकारने बदलले नियम

LPG New Rules | व्यावसायिक एलपीजी वापरणाऱ्यांसाठी सरकारने महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. विशेषतः दिल्लीतील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगधंदे चालवणाऱ्यांसाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. हे नवे बदलले नियम काय आहेत? जाणून घेऊया.

दिल्ली सरकार (Delhi Government) आणि तेल विपणन कंपन्या (Oil Marketing Companies) यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्यावसायिक एलपीजी गॅस वापराच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता केवळ पीएनजी गॅस जोडणीसाठी रीतसर अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांनाच व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा केला जाणार आहे.

पीएनजी जोडणीची अट आणि हमीपत्राची सक्ती

प्रशासनाने लागू केलेल्या नव्या अटींनुसार, ज्या व्यापारी क्षेत्रांमध्ये पीएनजीची पाईपलाईन आधीपासूनच कार्यान्वित आहे, तेथील सर्व व्यावसायिकांनी या नवीन गॅस जोडणीसाठी तातडीने अर्ज करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच, व्यावसायिक आणि औद्योगिक पातळीवर गॅसचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाला संबंधित तेल कंपन्यांकडे आपली अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.

याशिवाय, ज्या ठिकाणी अद्याप पाईपलाईनचे जाळे विस्तारलेले नाही, अशा परिसरातील कारखानदार आणि हॉटेल मालकांना प्रशासनाकडे एक लेखी हमीपत्र जमा करावे लागणार आहे. भविष्यात जेव्हा त्यांच्या दारात पीएनजीची सुविधा उपलब्ध होईल, तेव्हा कोणत्याही विलंबाशिवाय ते आपला पारंपरिक एलपीजीचा वापर थांबवतील आणि थेट नैसर्गिक वायूचा पर्याय स्वीकारतील, असे आश्वासन या पत्राद्वारे द्यावे लागेल.

एलपीजी टंचाईवरील उपाय आणि व्यावसायिकांचे फायदे

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढता तणाव आणि इराण (Iran) मधील युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे सध्या एलपीजीच्या आयातीवर मोठे सावट निर्माण झाले आहे. देशांतर्गत गॅसची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला मुख्यत्वे कुवेत (Kuwait) आणि कतार (Qatar) सारख्या आखाती राष्ट्रांवर अवलंबून राहावे लागते, मात्र सध्या या संपूर्ण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. याच्या अगदी उलट, नैसर्गिक वायूची आयात करण्यासाठी आपल्या देशासमोर अमेरिका (America), ऑस्ट्रेलिया (Australia) आणि रशिया (Russia) यांसारखे अनेक खात्रीशीर आंतरराष्ट्रीय पर्याय खुले आहेत. याच कारणामुळे गॅस संकटावर मात करण्यासाठी सरकार पीएनजीला प्राधान्य देत आहे.

पाईपलाईनद्वारे थेट आणि अखंडपणे गॅस मिळत असल्याने सिलिंडर संपण्याची किंवा तो पुन्हा बुक करण्याची कोणतीही चिंता उरत नाही. तसेच, याचे दर एलपीजीपेक्षा कमी असल्याने व्यावसायिकांच्या खर्चातही मोठी बचत होते. उज्ज्वला (Ujjwala) योजना आणि घरगुती गॅसवर सरकारला जे मोठे अनुदान द्यावे लागते, तशी कोणतीही सबसिडी पीएनजीवर दिली जात नसल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताणही कमी होणार आहे. १ एप्रिल रोजी व्यावसायिक गॅसच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली असून, एकाच महिन्यातील ही तिसरी दरवाढ आहे. या पार्श्वभूमीवर, ट्रकमधून सिलिंडर वाहून नेण्यापेक्षा अधिक सुरक्षित असलेल्या पीएनजीकडे वळणे सोयीचे जावे, यासाठी शासनाने जोडणीचे मोठे शुल्क आणि किचकट कागदपत्रांची अट रद्द करून प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे.