विसर्जनाआधीच प्रशासकीय विसर्जन! इतवारा पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदारांची तडकाफडकी उचलबांगडी!

[ads1]

माझ्याशिवाय पान हलत नाही म्हणणाऱ्यांना दणका! गुटखा माफियांचे लाडके पोलीस निरीक्षक रामेश्वर खंडाळ नियंत्रण कक्षात; डॉ. नीलाभ रोहन यांचा कारवाईचा धमाका!

नांदेड (प्रतिनिधी) -सार्वजनिक प्रगतीसाठी मिळालेल्या शासकीय अधिकारांचा जेव्हा चुकीच्या पद्धतीने वापर सुरू होतो, तेव्हा त्याची परतफेड कशी करावी लागते, याचा एक उत्तम नमुना नुकताच पाहायला मिळाला आहे. माझ्याशिवाय काही थांबत नाही आणि सर्वांना माझीच गरज पडेल अशा भ्रमात वावरणाऱ्यांना पोलीस दलाने ऐन सणासुदीत चांगलाच आरसा दाखवला आहे.

गणपती उत्सवाचा उत्साह ऐन भरात असताना आणि अवघ्या दोन दिवसांवर गणपती विसर्जन आलेले असताना, इतवारा पोलीस ठाण्यात एक मोठेच प्रशासनिक विसर्जन घडले आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या आदेशानुसार, इतवारा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर खनाळ यांची जबाबदारी काढून त्यांना थेट नियंत्रण कक्षात बोलावून घेण्यात आले आहे.त्यांना आता जिल्हा सांभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी तेथेच कार्यरत असलेले द्वितीय पोलीस निरीक्षक सिद्धेश्वर कैलासे यांच्याकडे इतवारा पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारी पदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

कारवाईमागील पार्श्वभूमी आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील दुर्दैवी वळण: परवाच्या दिवशी डीआयजी शहाजी उमाप यांच्या पथकाने इतवारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत धाड टाकून गुटखा माफियांचा मोठा पर्दाफाश केला होता. हे गुटखा माफिया पोलीस निरीक्षक रामेश्वर खनाळ यांच्या भलतेच जवळचे असल्याचे बोलले जात होते. पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी योग्य वेळेची वाट पाहिली आणि काल दिनांक २२ रोजी थेट कारवाईचा बडगा उचलत रामेश्वर खनाळ यांची उचलबांगडी केली.

विशेष म्हणजे, रामेश्वर खनाळ यांची सेवानिवृत्ती जानेवारी २०२७ मध्ये होणार आहे. दीर्घ सेवेनंतर सन्मानाने निवृत्त होण्याचे स्वप्न असताना, सेवापूर्तीला अवघा काही काळ शिल्लक असतानाच अशी तडकाफडकी कारवाई होणे हे त्यांच्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी मानले जात आहे. कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात थेट नियंत्रण कक्षाची वाट धरावी लागल्याने पोलीस वर्तुळातही मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे.

महत्त्वाच्या सणाच्या काळात झालेला हा बदल एकाच गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करतो कोणाचेही काम कोणामुळे थांबत नसते!. अधिकारांचा वापर हा जनतेच्या व सार्वजनिक हितासाठीच झाला पाहिजे; त्याचा गैरवापर केल्यास कारकीर्दीच्या शेवटी का होईना, त्याची किंमत मोजावीच लागते, हाच धडा या निर्णयातून मिळतो.