अमित शाहंचा ड्रीम प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात पहिल्याच बैठकीत तोंडावर पडला? माजी न्यायाधीशांचा तडकाफडकी राजीनामा आणि धक्कादायक गौप्यस्फोट!

[ads1]

न्यायमूर्ती चौहान यांचा झोंबणारा टोला: माझा भ्रम झाला होता की सरकारला लोकांचे ऐकायचे आहे! – युसीसी समितीचा बुरखा फाटला!

केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष ज्या विषयाला आपला सर्वात मोठा राजकीय आणि वैचारिक अजेंडा मानतात, त्या समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या घाईगडबडीत आता स्वतः सरकारच्याच लोकशाहीविरोधी कारभाराची धिंड निघू लागली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या भूमीवर उभे राहून अत्यंत आत्मविश्वासाने घोषणा केली होती की, २०२९ च्या आधी देशातील एनडीए शासित तब्बल २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. हा अमित शाह यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात असून, २०२९ पूर्वी हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत अस्तित्वात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. परंतु, अमित शाह महाराष्ट्रातून दिल्लीला निघून जातात न जातात, तोच महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय युसीसी समितीमध्ये असा काही प्रचंड स्फोट झाला आहे, ज्यामुळे सरकारच्या या संपूर्ण महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रात युसीसी संदर्भात अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिलीच बैठक पार पडली आणि अवघ्या २४ ते ४८ तासांच्या आत या समितीचे प्रमुख सदस्य आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चौहान यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. केवळ राजीनामा देऊन न्यायमूर्ती चौहान थांबले नाहीत, तर त्यांनी ईमेलद्वारे या समितीतील मनमानी, नियमबाह्य कारभार आणि एकतर्फी निर्णयांची अशी काही चिरफाड केली आहे की, ज्यामुळे ही समिती जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी बनवली आहे की आधीच ठरवलेला अजेंडा लादण्यासाठी, हा खरा प्रश्न आता देशासमोर उपस्थित झाला आहे.

पहिल्याच बैठकीत अभूतपूर्व हायड्रॉमा: माजी न्यायाधीशांचा सभात्याग!

ज्या समितीला स्थापन होऊन जुम्मा जुम्मा चार दिवसही झाले नव्हते, त्या समितीमध्ये अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की बॉम्बे हायकोर्टाच्या एका वरिष्ठ निवृत्त न्यायाधीशाला भरी बैठक सोडून बाहेर पडावे लागले?. न्यायमूर्ती देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही युसीसी समिती महाराष्ट्रात गठित करण्यात आली होती. उल्लेखनिहाय म्हणजे, यापूर्वी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये बनवण्यात आलेल्या युसीसी पॅनेलची धुराही न्यायमूर्ती देसाई यांच्याकडेच होती.

महाराष्ट्रातील समितीची पहिली बैठक पार पडली आणि या पहिल्याच बैठकीनंतर न्यायमूर्ती आर. सी. चौहान यांनी एक खरमरीत ईमेल लिहून स्वतःला या प्रक्रियेतून पूर्णपणे वेगळे केले. त्यांनी आपल्या ईमेलमध्ये राजीनामा देण्यामागे जी दोन मुख्य कारणे नमूद केली आहेत, ती वाचून कोणत्याही सुजाण नागरिकाच्या अंगाचा तीळपापड झाल्याशिवाय राहणार नाही.

पहिले कारण म्हणजे जनतेकडून अभिप्राय मागवण्याच्या प्रक्रियेतील गंभीर मतभेद, आणि दुसरे सर्वात सनसनाटी कारण म्हणजे समितीचा अधिकृत सदस्य नसलेल्या एका अनोळखी किंवा अमान्य व्यक्तीची त्या गोपनीय बैठकीतील अनधिकृत उपस्थिती आणि हस्तक्षेप!

हो किंवा नाही चा खेळ: लोकशाहीचा आव की लोकमताची थट्टा?

न्यायमूर्ती चौहान यांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, समितीच्या या पहिल्या बैठकीचा मुख्य अजेंडा हा होता की, महाराष्ट्रातील आम जनतेकडून, विविध संस्थांकडून आणि तज्ज्ञांकडून युसीसीबाबत काय प्रश्न विचारून मते मागवायची, ती प्रश्नावली बैठकीत चर्चा करून अंतिम करणे. परंतु, प्रत्यक्षात बैठकीत काय घडले?.

समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती देसाई यांनी बैठकीत चर्चा करून प्रश्न ठरवण्याऐवजी, स्वतःच आधीपासून तयार केलेली प्रश्नावली बैठकीत आणून सर्व सदस्यांना हातात टेकवली!. म्हणजे, समिती सदस्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करायची, मसुदा ठरवायचा ही केवळ एक धुळफेक होती; निर्णय आधीच वरून ठरवून आलेला होता.

इतकेच नव्हे, तर तयार करण्यात आलेल्या या प्रश्नावलीवर समितीतील दोन सदस्यांनी आणि खुद्द न्यायमूर्ती चौहान यांनी अत्यंत रास्त आक्षेप नोंदवला. जनतेला विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये फक्त हो किंवा नाही असे अत्यंत संकुचित आणि बाळबोध पर्याय ठेवण्यात आले होते. एखाद्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या, सामाजिक आणि कायदेशीर विषयावर लोकांचे सविस्तर अभिप्राय, त्यांच्या शंका किंवा सुधारणा न मागवता, फक्त हो किंवा नाही असा पर्याय ठेवणे म्हणजे लोकमताचा खेळखंडोबा करणे नव्हे काय?. सदस्यांनी जेव्हा विनंती केली की प्रश्नांचे स्वरूप थोडे व्यापक ठेवा, लोकांना त्यांची मते सविस्तर मांडू द्या, तेव्हा समिती अध्यक्षांनी या सर्व सूचनांना कचऱ्याची टोपली दाखवली आणि आपल्या निर्णयावर त्या ठाम राहिल्या.

बिन-सदस्याची घुसखोरी: सुरक्षेची आणि गोपनीयतेची पायमल्ली!

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे या बैठकीला अशी एक व्यक्ती उपस्थित होती, जी या सरकारी समितीची अधिकृत सदस्यच नव्हती!.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत चालणाऱ्या एका अतिशय संवेदनशील कायद्याच्या बैठकीत, समितीचा भाग नसलेली व्यक्ती आत बसून काय करत होती?. ती व्यक्ती कोणाची प्रतिनिधी म्हणून तिथे आली होती? तिला बैठकीत बसण्याची परवानगी कोणी दिली? हे प्रश्न प्रशासकीय नैतिकतेचा आणि कायदेशीर प्रोटोकॉलचा उघडपणे झालेला भंग दाखवून देतात.

न्यायमूर्ती आर. सी. चौहान यांनी अत्यंत आक्रमक आणि उपरोधिक भाषेत लिहिले आहे की, महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी आणि एक प्रामाणिक लोकशाही प्रक्रिया राबवण्यासाठी हा सर्व प्रयत्न सुरू आहे, असा माझा मोठा गैरसमज झाला होता!. हा जळजळीत टोला मारत त्यांनी स्पष्ट केले की, या चुकीच्या आणि एकतर्फी पद्धतीचा भाग बनण्यापेक्षा त्यांनी आपली खुर्ची रिकामी करणेच योग्य मानले.

विरोधकांचा थेट हल्ला: ही तर आधीच ठरवलेली मॅच फिक्सिंग!

माजी न्यायाधीशांच्या या अनपेक्षित राजीनाम्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेडा यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पवन खेडा यांनी थेट आरोप केला की, न्यायमूर्ती आर. सी. चौहान यांनी आपल्या राजीनाम्यातून हेच सिद्ध केले आहे की ही युसीसी समिती म्हणजे पूर्वपिठिका ठरवून केलेला बनाव आहे.

सरकारने आधीच काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवून ठेवले आहे. समितीचे सदस्य काय सूचना देतात, त्यांना काय वाटते याच्याशी सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. भाजप सरकारला केवळ आपल्या राजकीय निर्णयावर एका सनदी समितीची मंजुरीची मोहर उमटवून हवी आहे आणि ही समिती फक्त एक रबर स्टॅम्प म्हणून वापरली जात आहे, असा घणाघाती आरोप विरोधकांनी केला आहे. भाजपच्या कार्यकाळात स्थापन होणाऱ्या प्रत्येक समितीचे स्वरूप असेच बाहुल्यांसारखे असते, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.

अमित शाहंची राजकीय गणितं आणि प्रशासकीय मूल्यं!

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, गृहमंत्री अमित शाह यांना युसीसीच्या या कठोर निर्णयाद्वारे आपली कट्टर प्रशासक आणि कट्टर हिंदुत्ववादी अशी राजकीय प्रतिमा अधिक मजबूत करायची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राजकीय प्रभावाच्या तुलनेत, अमित शाह यांची ओळख मुख्यतः एक खंबीर गृहमंत्री आणि संघटक अशी आहे. त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युसीसीचा हा पत्ता वापरून राजकीय वातावरण तापवण्याचा भाजपचा डाव असू शकतो.

परंतु, राजकीय प्रतिमेची ही गणिते जुळवताना लोकशाही मूल्यांची आणि प्रशासकीय मर्यादांची ज्या प्रकारे पायमल्ली केली जात आहे, ती अत्यंत चिंताजनक आहे. एका उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाला, ज्यांना कायद्याचे आणि प्रोटोकॉलचे सखोल ज्ञान आहे, त्यांना जर पहिल्याच बैठकीतून अपमानित होकर राजीनामा द्यावा लागत असेल, तर सामान्य जनतेच्या भावनांचा हा कायदा बनवताना किती विचार केला जाईल, हे उघड आहे.

मुख्यप्रवाहातील माध्यमांचे मौन आणि उघडा पडलेला बुरखा!

इतकी मोठी कंट्रोव्हर्सी, देशातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याच्या समितीमधील फूट आणि माजी न्यायाधीशांचा राजीनामा ही बातमी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर किंवा वृत्तपत्रांच्या मुख्य पानांवरून गायब का आहे? हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. इंडियन एक्सप्रेस सारख्या काही मोजक्या वृत्तपत्रांनी या बातमीला पहिल्या पानावर जागा दिली असली, तरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या विषयावर मूग गिळून बसला आहे.

परंतु, बातमी दाबण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी न्यायमूर्ती आर. सी. चौहान यांनी राजीनामा देऊन भाजप सरकारच्या दिखाऊ लोकशाहीचा बुरखा पार फाडला आहे. आता न्यायमूर्ती चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, समिती सोडली असली तरी एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून ते या विषयावर सतत आपले रोखठोक विचार मांडत राहतील.

निष्कर्ष: आता मौन सोडून उत्तर द्यावेच लागेल!

समान नागरी कायदा हा केवळ एका पक्षाचा अजेंडा असू शकत नाही; तो देशातील १४० कोटी जनतेच्या सामाजिक, धार्मिक आणि वैयक्तिक आयुष्याशी जोडलेला विषय आहे. अशा गंभीर विषयावर जर सरकार हो किंवा नाही च्या चक्रात जनतेला अडकवून, आधीच तयार मसुद्यावर सह्या घेणार असेल, तर हा कायदा लोकशाहीचा मार्ग नसून हुकूमशाहीचा मार्ग ठरेल.

महाराष्ट्र सरकारने आणि युसीसी समितीच्या अध्यक्षांनी या संपूर्ण वादावर आणि न्यायमूर्ती चौहान यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर देशासमोर येऊन स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.