सक्तीची देशभक्ती चालणार नाही! – वंदे मातरमच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला दणका!

[ads1]

१२ वर्षांनंतर संविधानाचा वचक पुन्हा जागा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने दिल्लीच्या वर्तुळात खळबळ!

गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या राजकारणात राष्ट्रवादाची नवी आणि हिंसक व्याख्या तयार केली जात आहे. देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी नागरिकांच्या गळ्यावर नंग्या तलवारी आणि कायदेशीर धमक्या ठेवण्याची एक विकृत प्रथा रुजवली जात होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने वंदे मातरम राष्ट्रगीताच्या सक्तीविरोधात आणि त्यावरून गुन्हेगारी कारवाई करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आग्रहाविरोधात जी कठोर भूमिका घेतली आहे, तो या देशातील लोकशाही आणि घटनात्मक स्वातंत्र्याचा विजय आहे. तुम्ही जोरजबरदस्ती करू शकत नाही! असा थेट इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावलेली नोटीस म्हणजे हुकूमशाहीच्या दिशेने पावले टाकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडावर मारलेली सनसनाटी चपराक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: ३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ आणि केंद्र सरकारला नोटीस

वंदे मातरम या गीताच्या सहाच्या सहा परिच्छेदांचे गायन सक्तीचे करण्याचा कायदा संसदेतील बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतला होता. हे गीत पूर्ण न गायल्यास किंवा न स्वीकारल्यास नागरिकांवर कायदेशीर आणि गुन्हेगारी कारवाई करण्याची धमकी दिली जात होती. या दडपशाहीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सरकारचे पितळ उघडे पाडले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती रमण मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले की, धार्मिक कारणांमुळे किंवा वैयक्तिक आक्षेपामुळे राष्ट्रगीत न गाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनी संविधानाचा संदर्भ देत निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५१-अ मध्येही राष्ट्रगीताची कोणतीही सक्ती किंवा विशिष्ट उल्लेख नाही. परंपरेनुसार आणि ऐतिहासिक चलनानुसार वंदे मातरमचे केवळ पहिले दोन छंद गायले जातात.

इतकेच नव्हे तर संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ द्वारे नागरिकांना मिळालेल्या धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांच्या मूलभूत हक्कांवर सरकार अशी सक्ती करून गदा कशी आणू शकते? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला थेट उत्तर मागवणारी नोटीस जारी केली आहे. वंदे मातरम न गायल्यास गुन्हेगारी कारवाई करू, अशा धमक्या देणे बंद करा, असा सज्जड दम न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.

कोर्टात गलिच्छ राजकारण: वकिलाला नक्षलवादी म्हणणाऱ्या सॉलिसिटर जनरलांना चपराक

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात घडलेला प्रकार हा आजच्या सत्तेच्या अहंकारातून आलेल्या मानसिकतेचे उघड प्रदर्शन करणारा होता. याचिकाकर्त्यांचे वकील मुरलीधर यांनी जेव्हा संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेशीर आणि तार्किक मुद्दे मांडण्यास सुरुवात केली, तेव्हा केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरलांनी थेट त्यांच्या विचारांना नक्षलवादी विचारसरणी असे संबोधले.

सत्तेचा किंवा सरकारच्या धोरणाचा विरोध करणाऱ्या प्रत्येकाला देशद्रोही किंवा नक्षलवादी ठरवण्याचा जो पायंडा सध्याच्या राजकारणात पडला आहे, त्याची पुनरावृत्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयात झाली. वकील मुरलीधर यांनी या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेतला. न्यायालयाला या मध्यस्थीमध्ये हस्तक्षेप करावा लागला आणि सॉलिसिटर जनरलांना खडसावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा दहशतवादी जरी असला, तरी त्यालाही न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडण्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा घटनात्मक अधिकार असतो! या टिप्पणीने सत्ताधाऱ्यांच्या अहंगंडाची आणि वकिलांना अपमानित करण्याच्या सरकारी वृत्तीची पुरती पोलखोल केली.

परंपरेचे रूपांतर दडपशाहीत: स्वातंत्र्यलढ्याचे गीत विरुद्ध धार्मिक राजकारण

वंदे मातरम हे गीत देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक प्रेरणादायी गीत होते. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतरही हे गीत गायताना कोणाच्याही मनात कोणतीही अडचण किंवा आक्षेप नव्हता. सुरुवातीचे दोन छंद हे राष्ट्रप्रेमाने प्रेरित आहेत. परंतु, दोन छंदानंतरचे परिच्छेद हे विशिष्ट धार्मिक संकल्पनांशी जोडलेले असल्यामुळे ऐतिहासिक काळापासून फक्त पहिले दोन छंद गाण्याचीच परंपरा राहिली आहे.

परंतु, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी या गीताचे सर्व सहा परिच्छेद गाणे अनिवार्य केले आणि त्याला थेट राष्ट्रवादाशी जोडून राजकीय हत्यार बनवले. संसदेत प्रचंड बहुमत असल्याच्या जोरावर विरोधकांचा, शिक्षणतज्ज्ञांचा आणि घटनातज्ज्ञांचा विरोध डावलून हा कायदा लादण्यात आला. बहुमताच्या जोरावर कायदा बनवता येतो, पोलीस यंत्रणेच्या जोरावर भीती पसरवता येते; परंतु संविधानापेक्षा मोठे कोणीही असू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावून दिले आहे.

गेल्या १२ वर्षांतील संस्थात्मक शरणागती आणि न्यायालयाचे पुनरागमन

गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात देशातील स्वायत्त संस्था कशा प्रकारे सत्तेसमोर झुकल्या किंवा निष्प्रभ झाल्या, याचा आढावा घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण वाटतो. पेगासस जासूसी प्रकरण असो, सेबी आणि शेअर बाजारातील घोटाळे असोत किंवा बेकायदेशीर ठरलेले इलेक्टोरल बाँड्स असोत—अनेक गंभीर मुद्द्यांवर न्यायालयांकडून सत्तानुकूल निर्णय येत असल्याचा किंवा ठोस कारवाई होत नसल्याचा मेसेज देशात गेला होता.

इतकेच नाही, तर २०१८ च्या जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी बाहेर येऊन लोकशाही धोक्यात आहे अशी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेतली होती. सरन्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच सरकारने त्यांना राज्यसभेवर पाठवणे आणि त्यांनी मी कार्यपालिका व न्यायपालिकेत पुलाचे काम करेन असे विधान करणे, यावरही न्यायमूर्ती भुयान यांच्यासारख्या न्यायाधीशांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधानांनी पूजा-अर्चना करण्यासाठी जाणे आणि त्यातून गेलेला राजकीय संदेश या सर्व घडामोडींनी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण केले होते.

त्याच काळात नोटबंदीदरम्यान रांगेत उभे राहून १०० हून अधिक निष्पाप नागरिकांचे झालेले मृत्यू असोत, की दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात रस्त्यावर खिळे ठोकून झालेले मानवाधिकार उल्लंघन आणि १७६ हून अधिक शेतकऱ्यांचे गेलेले बळी असोत.संस्थांनी मौन बाळगले होते. परंतु, अयोध्या राम मंदिरातील वर्गणीत तब्बल १०५ वेळा झालेल्या चोरीप्रकरणी एसआयटीला त्वरित आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देणे असो वा वंदे मातरमच्या सक्तीवर सरकारला नोटीस धाडणे असो,सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा चेक्स अँड बॅलन्सेस ची घटनात्मक भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

धोरणात्मक अपयश लपवण्यासाठी राष्ट्रवादाचा बुरखा?

विद्यमान राजकारणात असा एक आभास निर्माण केला गेला होता की, सरकारचे सर्व निर्णय एका विशिष्ट धोरणाचा भाग आहेत. मात्र, वास्तव काय आहे? सरकारने घेतलेल्या बहुतांश अन्यायकारक निर्णयांचा फटका देशातील बहुसंख्य सामान्य जनतेलाच बसला आहे.

नोटबंदी आणि जीएसटी मुळे उद्ध्वस्त झालेला लहान व्यावसायिक आणि मध्यमवर्ग,
कोरोना काळातील टाळेबंदीत रस्त्यावर पायी चालताना मृत्यूमुखी पडलेला मजूर वर्ग,
तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला शेतकरी,
सैन्यातील अग्निपथ योजनेमुळे त्रस्त झालेला ग्रामीण भागातील तरुण,
NEET पेपर लीक मुळे भविष्य अंधकारमय झालेला विद्यार्थी वर्ग, आणि
जंतर-मंतरवर न्यायासाठी अश्रू ढाळणाऱ्या महिला कुस्तीपटू.

धोरणात्मक पातळीवरील हे सर्व अपयश लपवण्यासाठी आणि जनतेचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून भटकवण्यासाठी वंदे मातरम, हिंदू-मुस्लिम वाद आणि बनावट राष्ट्रवाद यांसारखे मुद्दे पुढे केले जातात. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे सत्तेच्या दावणीला बांधली गेली आहेत, जिथे रोख पैशांच्या देवाणघेवाणीतून प्रचार चालवला जातो अशा बातम्या समोर येत आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांमधील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर आणि मतदार याद्यांमधील घोळांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा अंधारमय वातावरणात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय संविधानाची ढाल बनून उभे राहते, तेव्हा लोकशाहीचा श्वास मोकळा होतो.

निष्कर्ष: संविधानाची चौकट हीच खरी देशभक्ती!

लोकशाहीत कोणताही राजा, कोणताही पक्ष किंवा कोणतेही सरकार संविधानापेक्षा मोठे असू शकत नाही. राष्ट्रवाद हा लोकांच्या हृदयातून उत्स्फूर्तपणे आला पाहिजे; तो कायद्याचा धाक दाखवून किंवा तुरुंगाची भीती दाखवून लादता येत नाही. राष्ट्रगीताच्या नावाखाली नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देणे हा देशभक्तीचा सन्मान नसून संविधानाचा अपमान आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वंदे मातरम सक्तीप्रकरणी सरकारला दिलेली नोटीस ही देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारी आहे. पोलीस प्रशासन, ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमांनी जर राजकीय दबावातून बाहेर पडून संविधानानुसार आपापले काम केले, तरच देशात लोकशाही टिकून राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेने सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. लोकशाहीत सक्ती आणि हुकूमशाही चालणार नाही; येथे केवळ संविधानाचाच कायदा चालेल!