भारतात बांगलादेश अन् फ्रान्ससारखी अराजकता माजवायचा आंतरराष्ट्रीय डाव – विजयदशमीच्या मंचावरून सरसंघचालक मोहन भागवतांचा थेट अन् सनसनाटी प्रहार!

पश्चिमी वादळ ते रिजीम चेंजचा नॅरेटिव्ह: नागपूर ते दिल्ली राजकीय भूकंप! भागवतांच्या इशाऱ्याने आंदोलक अस्वस्थ, योगेंद्र यादवांचा रोकडा सवाल!

नागपूर (प्रतिनिधी) – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या पवित्र मुहूर्तावर नागपूर येथील संघ मुख्यालयातून संपूर्ण देशाला संबोधित करताना एक अत्यंत खळबळजनक आणि गंभीर इशारा दिला आहे. भारतात सध्या सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांच्या आडून देशात बांगलादेश, नेपाळ आणि फ्रान्ससारखी अत्यंत भयानक अराजकता, हिंसाचार आणि अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा थेट आणि आक्रमक आरोप मोहन भागवत यांनी केला आहे. पारंपरिक शस्त्रपूजन आणि विजयादशमी उत्सवाच्या मंचावरून बोलताना संघप्रमुखांनी स्पष्ट केले की, जगभरातील काही ताकतवर आंतरराष्ट्रीय शक्ती भारताचा वाढता प्रभाव आणि प्रगती दाबून टाकण्यासाठी षड्यंत्र रचत आहेत. या शक्तींचा मूळ हेतू केवळ सत्ता परिवर्तन करून देशातील परिस्थिती सुधारणे हा अजिबात नाही, तर भारतातील लोकशाही व्यवस्था मोडून काढून तिथे स्वतःचे पिट्ठू सत्तेवर बसवणे हा आहे, अशा अत्यंत तिखट शब्दांत भागवतांनी देशांतर्गत व परकीय विरोधकांवर प्रहार केला.

पश्चिमेकडून आलेली विनाशाचे वादळआणि जागतिक हिंसेचा दाखला

सरसंघचालकांनी आपल्या भाषणात पाश्चात्य जगतातून येणाऱ्या वैचारिक व राजकीय प्रवाहांवर कडक ताशेरे ओढले. त्यांनी सांगितले की, पश्चिमेकडून एक अशी आंधी आली आहे, जी जगातील प्रत्येक प्रकारची प्रस्थापित व्यवस्था, भद्रता, सांस्कृतिक मूल्ये आणि मानवी संस्कार यांचा उघडपणे विरोध करते आणि ते सर्व नष्ट-भ्रष्ट करू पाहते. आज जगातील प्रगत आणि विकसित देशही या अराजकतेने त्रस्त झाले आहेत, असा दावा त्यांनी केला. आपल्या विधानाच्या समर्थनार्थ भागवतांनी युरोप आणि आशियातील ताज्या हिंसक घटनांचा दाखला दिला. नुकतेच फ्रान्समधील पॅरिस शहर शिक्षणाच्या मुद्द्यावरून पेटले असून तिथे मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ, हिंसाचार आणि ऐतिहासिक इमारतींचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय अल्बानिया, बांगलादेश आणि नेपाळ मध्ये घडलेल्या नाट्यमय राजकीय उलथापालथी आणि हिंसाचार हा या अदृश्य ताकदींच्या कारस्थानाचाच भाग असल्याचा दावा भागवतांनी केला. परिस्थिती बदलण्याच्या नावाखाली रिजीम चेंजचे नाटक केले जाते, परंतु त्याने कधीही कोणताही प्रश्न सुटलेला नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

आंदोलनांचे हेतू द्वेष पसरवणे नव्हे, तर तोडगा काढणे असावे!

लोकशाही व्यवस्थेतील आंदोलनांच्या भूमिकेवर बोलताना भागवतांनी अत्यंत महत्त्वाचे भाष्य केले. लोकशाहीत जनतेने समस्यांविरोधात आवाज उठवणे आणि आंदोलने करणे हे नैसर्गिक आणि रास्त आहे; परंतु आजकाल आंदोलनांचा मूळ हेतू समस्यांवर सकारात्मक तोडगा काढणे हा राहिलेला नसून समाजात द्वेष, विष आणि विभाजन पसरवणे हा बनला आहे. अनेकदा जनतेच्या वास्तविक समस्यांना ढालीसारखे वापरून आंदोलनांना स्वतःच्या राजकीय आणि स्वार्थी हेतूंसाठी हायजॅक केले जाते, असा घणाघात त्यांनी केला. भागवतांनी इतिहासाचा दाखला देत सांगण्याचा प्रयत्न केला की, १९०५ मध्ये लॉर्ड कर्झनने हिंदू-मुस्लिम आधारावर बंगालची फाळणी केली होती. ती फाळणी तीव्र विरोधानंतर ४ वर्षांत मागे घ्यावी लागली, परंतु १९४७ मध्ये देशाची भीषण फाळणी टाळता आली नाही; कारण लोकांच्या मनात जे वेगळे दिसतात ते आपले नाहीत ही भावना पेरली गेली होती. आपली भाषा, पंथ, रीतीरिवाज वेगवेगळे असोत, पण आपल्या सर्वांचे पूर्वज आणि संस्कृतीचा मूळ गाभा एकच आहे, असे आवाहन करत त्यांनी अंतर्गत एकतेवर भर दिला.

दिल्लीतील ज्ञानेश कुमार राजीनामा आंदोलन आणि राजकीय टायमिंग

सरसंघचालकांचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा राजधानी दिल्लीत राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. सीजेपी संघटना आणि अभिजीत दीपके, नेहा बोरा, सौरभ दास, आशूतोष रंका यांसारखे तरुण कार्यकर्ते ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहेत. दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारने या आंदोलकांवर अत्यंत कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सेंट्रल पार्क, सीपी आणि जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यापूर्वीच कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. जंतर-मंतरवर ध्वजारोहणाचा प्रयत्न करणाऱ्या सौरभ दास आणि आशूतोष रंका यांना कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, तर नेहा बोरा यांना बेल बॉण्ड भरण्याचे आदेश दिले गेले आहेत, ज्याला त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या संपूर्ण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर द रेड माईकचे ज्येष्ठ पत्रकार सौरभ शुक्ला यांनी या वक्तव्याच्या राजकीय टायमिंगवर बोट ठेवले आहे. यापूर्वी जेव्हा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला होता, तेव्हा याच मोहन भागवतांनी आजची तरुण पिढी समजून घेण्याचा आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, आता जेव्हा दिल्ली पोलीस ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलनाला पूर्णपणे चिरडून टाकण्याच्या तयारीत आहेत, नेमक्या त्याच वेळी मोहन भागवतांकडून बांगलादेश, फ्रान्स आणि रिजीम चेंजचा नॅरेटिव्ह पुढे आणला जात आहे, याकडे विश्लेषक गांभीर्याने पाहत आहेत.

रिजीम चेंजची हवा कशासाठी? – योगेंद्र यादवांचा रोकडा आणि आक्रमक सवाल

भागवतांच्या या इशाऱ्यानंतर देशभरातील विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रसिद्ध सामाजिक आणि राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून भागवतांच्या विधानाचा जोरदार समाचार घेतला. योगेंद्र यादव यांनी अत्यंत आक्रमक शैलीत म्हटले की, रिजीम चेंज म्हणजेच सत्तापालट हे शब्द ऐकून-ऐकून आता कान पकले आहेत! १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर देशात रिजीम चेंज झालाच होता, पण तो कोणत्याही हिंसक तख्तापलटाने नव्हे, तर या देशातील सामान्य जनतेने लोकशाही मार्गाने दिलेल्या कौलातून म्हणजेच निवडणुकीतून झाला होता! यादव यांनी सरकारला आणि प्रशासनाला थेट सवाल केला की, सत्तापालटाची मागणी हिंसक तख्तापलटात बदलू नये, याची प्राथमिक जबाबदारी कोणाची आहे? ही जबाबदारी देशातील लोकशाही यंत्रणेची आहे. निवडणूक आयोगाने एका निष्पक्ष अंपायरसारखे काम केले पाहिजे आणि जर सरकार किंवा निवडणूक आयोग चुकले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे कान पकडून देशात निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित केल्या पाहिजेत. दुसरीकडे, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अभिजीत दीपके यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, आम्हाला कोणताही सत्तापालट किंवा रिजीम चेंज नको आहे; आमची मागणी केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आहे. तरीही आंदोलकांना देशद्रोही किंवा बांगलादेश मॉडेलचे समर्थक ठरवले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे.

निष्कर्ष: आंदोलकांसमोरील कठीण परीक्षा आणि पुढील राजकीय वळण

सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना आंदोलनाविरुद्ध कडक पावले उचलण्यासाठी एक मजबूत वैचारिक समर्थन मिळाले आहे. आता जंतर-मंतर किंवा ल्युटियन्स दिल्लीत कोणत्याही आंदोलनाला परवानगी दिली जाणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

अशा वेळी नेहा बोरा, अभिजीत दीपके आणि सीजेपीच्या इतर नेत्यांसमोर दुहेरी आव्हान उभे ठाकले आहे:

कायदेशीर लढा: न्यायालयाकडून जामीन मिळवणे आणि पोलीस कारवाईपासून स्वतःचा बचाव करणे.
राजकीय लढा: ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी टिकवून ठेवणे आणि लोकांच्या मनात स्वतःबद्दल निर्माण केला जाणारा अराजकतावादी नॅरेटिव्ह मोडून काढणे.

जर हे तरुण आंदोलक या सर्व राजकीय आणि कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करून आपले आंदोलन पुढे नेण्यात यशस्वी झाले, तर ते देशाच्या राजकारणात नवे पर्व सुरू करू शकतात; अन्यथा हा केवळ हवेचा एक झटका ठरेल, अशीच चिन्हे सध्या दिसत आहेत.