कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बांबू धोरण वन विभागाऐवजी कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाजीपाल्याव्यतिरिक्त पर्यायी पिकातून अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच बांबू धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या मागणीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक दखल घेतली असून, मुख्य सचिवांना यावर तत्काळ कार्यवाही करून आदेश काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे आता ऊसाप्रमाणे बांबू लागवड आणि प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांबूपासून स्वतंत्र अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र ते प्रभावी ठरले नाहीत. केंद्र सरकारचे बांबू मिशन असो वा राज्याची बांबू प्रोत्साहन योजना, बांबू शेतकऱ्यांसाठी लोकप्रिय उत्पादन बनू शकले नाही. काही वर्षांपूर्वी बांबूला वन उत्पादनातून वगळून ‘गवत’ प्रजातीत समाविष्ट केल्याने वन विभागाच्या जटिल कायद्यातून सुटका झाली, तरीही ते शेतकरी प्रिय पीक होऊ शकले नाही. बांबू आता वनातून शेतीत उत्पादित करण्यासाठी ते फळे, भाजीपाला आणि ऊसासारखे कृषी उत्पादन व्हावे, अशी जयस्वाल यांची आग्रही मागणी आहे. राज्याच्या बांबू धोरणाची अंमलबजावणी कृषी विभागाने करावी, असेही त्यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. यामुळे बांबू कृषी उत्पादन होण्याच्या शक्यतेने धोरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. ऊस उत्पादन आणि साखर कारखान्यांद्वारे शेकडो कोटींची अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्याच धर्तीवर बांबूचे प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी राज्याच्या वस्त्रोद्योग आणि उद्योग विभागाने कारखाने उभारण्याची गरज आहे, अशी अभ्यासकांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी लावलेला बांबू हमीभावाने खरेदी झाल्यास ते बांबू लागवडीकडे वळतील आणि बांबूची ऊस साखरेसारखी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभी राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बांबू धोरण कृषी विभागाकडे द्या: कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांची मागणी:मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक, मुख्य सचिवांना तत्काळ कार्यवाहीच्या सूचना
