अभिजीत दीपकेच्या वडिलांच्या मालमत्तेची चौकशी; एका दलित इंजिनिअरच्या मुलाने बोस्टनला जाणे सरकारला का खुपतेय?
देशातील तरुण पिढी, विशेषतः जेंजी आणि आता त्यात सामील झालेली जेंन अल्फा, सध्या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे . एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोशल मीडियावर रील बनवून तरुणांना माफ करण्याचा उदार चेहरा दाखवत असताना, पडद्यामागे मात्र दमनशाहीचे वेगळेच चित्र दिसत असल्याचे स्त्रोत सुचवतात.
आंदोलनाचा चेहरा: अभिजीत दीपके आणि कॉकरोच जनता पार्टी
या संपूर्ण आंदोलनाची ठिणगी टाकण्याचे श्रेय कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना दिले जात आहे. स्रोतांनुसार, सध्या सरकारचे सर्वात मोठे लक्ष्य अभिजीत दीपके हेच आहेत. त्यांच्यावर विविध मार्गांनी दबाव आणला जात असून त्यांना धमक्याही दिल्या जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, गुजरातच्या एका कार्यकर्त्याने महाराष्ट्र सरकारकडे तक्रार केली आहे की, अभिजीतचे वडील (जे महाराष्ट्र शासनात अभियंता होते) त्यांच्या उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी. एका अभियंत्याचा पगार ६०-६५ हजार असताना त्याने आपल्या मुलाला शिक्षणासाठी बोस्टन (अमेरिका) ला कसे पाठवले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यावर भाष्य करताना प्रा. अखिल स्वामी म्हणतात की, हे केवळ दबावतंत्र असून, दलित आणि गरिबांच्या मुलांनी उच्च शिक्षण घेऊ नये, अशी सरकारची मानसिकता यातून दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारवर या कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
राहुल गांधी आणि पप्पू यादव: विरोधाची धार
या आंदोलनात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी मोदींच्या बंगल्याला घेराव घालण्यापासून ते गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्यापर्यंतची मागणी लावून धरली आहे. या सक्रियतेमुळेच वाराणसीमध्ये राहुल गांधी आणि पप्पू यादव यांच्यावर गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. पप्पू यादव यांनी राम मंदिर चंदा चोरीचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई झाल्याचे सांगितले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, पत्रकारांशी बोलत असताना पप्पू यादव यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला, ज्यामध्ये चाकूचा वापर करण्यात आला होता. स्रोतांनुसार, हा हल्ला आंदोलक आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील समन्वय तोडण्याचा एक भाग असू शकतो.
अमित शहा, अजित डोवाल आणि परकीय फंडिंगचा तपास
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे इंटेलिजन्स ब्युरो सोबत मिळून या आंदोलनाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू असताना तंबूंचे भाडे कोणी दिले? लाऊडस्पीकरचे पैसे कुठून आले? झोमॅटोवरून येणाऱ्या मोठ्या ऑर्डर्ससाठी कोणी पैसे दिले? या सर्वांचा तपास केला जात आहे. सरकारचा असा संशय आहे की, हे पैसे कॅनडा किंवा यूएस मधील एनजीओ कडून येत आहेत. मात्र, प्रा. स्वामी यांच्या मते, परदेशात राहणारे भारतीय आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या मुलांसाठी मदत पाठवत असतील, तर त्याला विदेशी फंडिंग म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांनी उलट असा प्रश्न उपस्थित केला की, कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खरगे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आरएसएस सारख्या नोंदणी नसलेल्या संस्थेकडे हजारो कोटींच्या इमारती बांधण्यासाठी पैसा कुठून येतो, याचीही चौकशी मोहन भागवत यांच्यापासून व्हायला हवी.
पोलिसांचा कहर आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
पंतप्रधान मोदींनी ज्या मुलीला (रुचिका) अभद्र शब्द वापरल्याबद्दल माफ केले होते, तिच्या घरी अजूनही पोलीस जात असल्याचा दावा तिच्या आईने केला आहे. फेस रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंदोलक मुलांचे पत्ते आणि फोन नंबर शोधले जात आहेत आणि त्यांच्या घरावर दबिश दिली जात आहे. बिहारमध्ये आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याच्या आणि लाठीमार झाल्याच्या घटनांचाही उल्लेख स्रोतांमध्ये आढळतो.
हनुमान आहेत हे जेंजी! – प्रा. अखिल स्वामींचा इशारा
प्रा. अखिल स्वामी यांनी या आंदोलनाची तुलना रामायणाशी केली आहे. ते म्हणतात की, जर सत्ताधारी स्वतःला रावण समजत असतील आणि या मुलांना साखळदंडात जेबंद करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांनी लक्षात ठेवावे की ही मुले हनुमान आणि अंगद आहेत. हनुमानाला रावण बांधू शकला नव्हता, उलट हनुमानानेच लंकेला आग लावली होती. जर सरकारने हे दमनचक्र थांबवले नाही, तर तरुण पिढी लंका (सत्ता) जाळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सामाजिक आणि न्यायिक पाठिंबा
या आंदोलनाला केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक पाठिंबाही मिळत आहे. प्रकाश आंबेडकर, उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्रातील लाखो जनता याविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. न्यायव्यवस्थेतूनही जस्टिस भुनिया यांच्यासारख्या न्यायाधीशांच्या टिप्पण्यांतून बदलत्या वाऱ्याचा अंदाज येत आहे. तसेच माजी पोलीस अधिकारी जसे की यशोवर्धन आझाद आणि किरण बेदी यांनीही मुलांवर होणाऱ्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
निष्कर्ष: ५ ऑगस्टची रणनीती आणि सरकारचे भवितव्य
येत्या ५ ऑगस्टला अभिजीत दीपके यांच्या घरी आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक होणार आहे. जर हे दुसरे आंदोलन उभे राहिले, तर ते सरकारसाठी अत्यंत धोक्याचे ठरू शकते. ५५% मतदार हे तरुण (मिलेनियल्स, जेंजी आणि जेंन अल्फा) आहेत आणि त्यांच्याशी पंगा घेणे मोदी-शहा सरकारला महाग पडू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, गुजरात लॉबीने जर पोलिसांच्या लाठीने हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याची ठिणगी संपूर्ण देशात पसरेल आणि साहेबांचे तख्तही पालटू शकते.
