![]()
माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकरी आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. ते मेळघाटात २५० किलोमीटरची पदयात्रा काढणार आहेत. ही पदयात्रा १ मार्च रोजी सुरू होऊन ९ मार्च रोजी संपेल. शासनाने २८ फेब्रुवारीपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा आंदोलन अटळ राहील, असे कडू यांनी म्हटले आहे. ही पदयात्रा कर्जमाफीसोबतच मेळघाटातील दुर्गम भागातील शेतकरी, आदिवासी आणि मजूर वर्गाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काढण्यात येत आहे. बुधवारी कुरळ पूर्णा येथे माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, मेळघाट आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. शेतकरी कर्जबाजारीपणा, रोजगाराचा अभाव, आरोग्य व शिक्षणाची दयनीय अवस्था, तसेच वीज, पाणी, रस्ते आणि मोबाईल नेटवर्कच्या अभावामुळे येथील नागरिकांचे जीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. मेळघाटात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. २०२० मध्ये वाघांच्या हल्ल्यात ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ६१ नागरिकांचा मृत्यू आणि ६४८ जण जखमी झाल्याची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय स्वतंत्र धोरण तयार करणे, जलद प्रतिसाद पथक स्थापन करणे, एआय कॅमेरे व संरक्षण व्यवस्था उभारणे, तसेच वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास ५० लाख, कायम दिव्यांगत्वास २५ लाख, गंभीर जखमेस १५ लाख, उपचारासाठी १ लाख आणि जनावरांच्या मृत्यूसाठी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई आठ दिवसांत न दिल्यास त्यावर व्याज देण्याची मागणी कडू यांनी केली आहे. धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतरही वीज पोहोचलेली नाही. अंधारात असलेल्या गावांमध्ये तात्काळ वीजपुरवठा सुरू करावा, स्मार्ट मीटर काढून पारंपरिक मीटर बसवावेत आणि नादुरुस्त सौर कृषीपंप दुरुस्त न होत असल्याने पारंपरिक विद्युत जोडण्या द्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. यासोबतच, सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, अद्याप कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे १५ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी, तसेच दुष्काळ, नापिकी आणि हमीभाव न मिळाल्याने २०२५-२६ या चालू वर्षाचीही अतिरिक्त कर्जमाफी द्यावी, अशी ठाम मागणी बच्चू कडू यांनी केली आहे.
कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू पुन्हा मैदानात:मेळघाटात 250 किमी पदयात्रा; सरकारला 28 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत
