सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात कोळसा ब्लॉक वाटप प्रकरणात सुरू असलेला फौजदारी खटला बंद केला आहे. न्यायालयाने सीबीआयने 2014 मध्ये दाखल केलेल्या दोन क्लोजर रिपोर्टला सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणतीही पुरेशी सामग्री किंवा ठोस कारण नव्हते. हे प्रकरण यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात तलाबीरा-2 कोळसा ब्लॉकच्या वाटपाशी संबंधित आहे. 2015 मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचा क्लोजर रिपोर्ट नामंजूर केला होता. न्यायालयाने मनमोहन सिंग आणि इतर आरोपींना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी बोलावले होते. या आदेशाला माजी पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विशेष न्यायाधीशांनी सीबीआयने त्यांना क्लीन चिट देणारा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करूनही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सहा लोकांविरुद्ध दखल घेतली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे 26 सप्टेंबर 2024 रोजी 92 वर्षांच्या वयात निधन झाले होते. ट्रायल कोर्टाचा निर्णय फेटाळला माजी पंतप्रधानांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि एएम सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, सीबीआयने २७ ऑगस्ट २०१४ आणि २१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ट्रायल कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. तथापि, विशेष न्यायाधीशांनी तो अहवाल फेटाळला होता आणि ११ मार्च २०१५ रोजी माजी पंतप्रधानांना समन्स बजावले होते. सिब्बल यांनी असेही म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने सरकारी मंजुरीची वाट न पाहताच गुन्हा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, विशेष न्यायाधीशांकडे सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नव्हते. न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द करत प्रकरण गुणवत्तेच्या आधारावर बंद केले. हे प्रकरण 2005 मध्ये ओडिशातील तालाबीरा-II कोळसा खाण वाटपात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित होते.
कोळसा घोटाळ्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगांवरील खटला बंद:सुप्रीम कोर्टाची CBI क्लोजरला मंजुरी; म्हटले- क्लीन चिट मिळाल्यानंतर पुन्हा चौकशी सुरू झाली होती
